सुदूरपश्चिमा निर्माण व्यवसायीको २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ ‘होल्ड’
वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः सुदूरपश्चिममा निर्माण व्यवसायीको २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ सरकारले नै होल्ड गरेर राखेको छ।
जसका कारण निर्माण व्यवसायीले ठूलो आर्थिक संकटको सामना गर्नुपरेको छ। अधिकांश निर्माण व्यवसायीले काम गरेको भुक्तानी नपाउँदा जेल जानुपर्ने अवस्था आएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष प्रकाश सेठीले बताए। निर्माण व्यवसायीको प्रदेश सरकारले ८५ करोड र संघीय सरकारले झण्डै एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ होल्ड गरेको छ।
निर्माणकार्य सम्पन्न भइसक्दा पनि प्रदेश र संघीय सरकारले भुक्तानी दिन नमानेका कारण आफुहरुमाथि आर्थिक संकट आइलागेको उपाध्यक्ष सेठीले बताएका हुन्। भुक्तानीमा भएको समस्याकै कारण एक हजार ७ सय प्रोजेक्ट ओझेलमा परेका छन्। समयमा निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउँदा आफ्नो सम्पत्ति धितो राखेर काम गरेका व्यवसायीलाई बैंकले धमाधम कालोसूचीमा राख्न थालेको उनीहरुको गुनासो छ।
संघ र प्रदेश सरकारले काम गरेको भुक्तानी दिने आशमा आफुहरुले चेक बाड्दै हिंडेको तर समयमा भुक्तानी नहुँदा त्यही चेककै कारण जेल जानुपर्ने अवस्था आइलागेको निर्माण व्यवसायीहरुको दुखेसो छ। साथै विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) बिना योजनाहरुको ठेक्का लगाउने, स्रोत सुनिश्चितता बिना निर्माण सम्झौता गर्ने सरकारी कार्यशैलीका कारण त्यसको भागिदार निर्माण व्यवसायी हुनुपरेको उनीहरुको गुनासो छ।
सुदूरपश्चिमका ८० पालिकामा बिना डिपीआर र स्रोत सुनिश्चितताबिना ५, १० र १५ बेड क्षमताका अस्पताल भवन निर्माणमा सबैभन्दा बढी समस्या देखा परेको उपाध्यक्ष सेठीले बताए। सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा यीनै अस्पताल भवन निर्माणमा देखिएको छ। साथै काम गरेको भुक्तानी लिन निर्माण व्यवसायी पटकपटक सरकारी निकाय धाउँदाधाउँदा थाकिसकेको अवस्था छ। काम गरेकै भुक्तानी पाउन सकिने अवस्था नभएपछि भाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरुको गुनासो छ।