कैलालीमा साढे ४ करोड अनुदानमा खरिद गरिएका कृषि उपकरण प्रयोग विहिन
कैलालीमा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा लागु भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाको झण्डै साढे ४ करोड बजेट खर्च गरी खरिद गरिएका कृषि औजार उपकरण प्रयोग विहिन भएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कृषि मन्त्री गौरीशंकरले उदासिपुरमा आधुनिकरण परियोजना सुरु भएको घोषणा गरेका थिए।
चौधरीकै निर्वाचन क्षेत्र रहेको उदासिपुरको झण्डै एक हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सुरु भएको परियोजना अन्तरगत कृषि औजार तथा विभिन्न उपकरण खरिदका लागि अनुदान मिलेको थियो। तर आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा अनुदानमा खरिद गरिएका कृषि औजार किसानले प्रयोग गर्न अझै पाएका छैनन्।
त्यो वर्ष आधुनिकिकरण परियोजना अन्तरगत झण्डै साढे चार करोड अथात् चार करोड ३० लाख खर्च गर्दै पाँच वटा कार्यक्रम कार्यान्वयन भए। तर परियोनना अन्तरगत स्थापना भएका दुई कष्टम हायरिङ सेन्टर, एउटा पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर, प्राङगारिक तथा जैविक मल कारखाना र माटो परिक्षण प्रयोगशाला (मिनि ल्याब) अहिले सञ्चालनमा छैनन्।
ती कार्यक्रम सञ्चालन भएको दावी गरिएपनि त्यस क्षेत्रका किसानले अनुदानमा खरिद गरिएका कृषि औजार, उपकरण प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। उक्त विषयमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना गहुँ सुपरजोन कार्यान्वयन ईकाइ समेत जानकार छ। तर वेवास्ता गरिएको छ।
गहुँ सुपरजोन कार्यान्वयन ईकाइ कैलालीका प्रमुख टीकाराम थापा भने पटक पटक ताकेता गर्दा पनि नटेरेको बताउँछन्। परियोजना अन्तरगत कैलालीको रोशनी एग्रो प्राली र विराज एग्रो प्रालीले एक करोड ४ लाखका दरले कष्टम हायरिङ सेन्टर सञ्चालनका लागि अनुदान पाएका थिए।
कष्टम हायरिङ सेन्टरमा चार ट्रयाक्टर, थ्रेसर, धान रोप्ने मेसिन, रिपर मेसिन, पावर टीलर लगायतका कृषि औजार तथा उपकरण खरिदमा अनुदान दिइएको थियो। तर अहिले ती कृषि औजार उपकरण कहाँ छन् भन्ने बारेमा जानकारी छैन्। हायरिङ सेन्टरले अनुदानमा खरिद गरेका उपकरको बारेमा जानकारी नभएको परियोजना कर्यान्वयन इकाईको दावी छ।
तर बजेट भने भुक्तानी भईसकेको छ। ‘मसुरियामा हायरिङ सेन्टर स्थापना गरिएको छ। तर उनीहरुले किसानलाई दिने सेवा दिएका छैनन्।’परियोजना कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख थापाले भने, ‘उनीहरुले समन्वय पनि गर्न मानेका छैनन्।’
हार्भेष्ट सेन्टरका लागि एक करोड ८२ लाख अनुदान पाएको स्वर्गद्धवारी मल्टी एग्रो प्रालीले ट्रयाक्टर, मीन ट्रक, मैदा पिस्ने मेसिन खरिद गरेको भनिएपनि सञ्चालनमा छैन। त्यो उनीहरुको आन्तरिक समस्या रहेको दावी गरिएको छ। ‘ठुलो संरचना निर्माण भएका छन्। औजार पनि छन्। तर सञ्चालनमा आएको छैन्। गत वर्ष पनि ताकेता गरिएको थियो। मंसिरदेखि सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो।
तर अझै आएको छैन्।’ प्रमुख थापाले भने। यस्तै, प्राङगारिक तथा जैविक मल कारखाना स्थापनाका लागि सुदूरपश्चिम मोहन्याल कृषि तथा पशुपालन व्यवसायी प्रालीले १९ लाख ५५ हजार अनुदान दिइएको थियो। विद्युतको समस्याको कारण देखाउदै खारखाना सञ्चालन गरिएको छैन्।
तर प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजनाले बजेट भुक्तानी गरिसकेको छ। विद्युतको भोल्टेज कम भएपछि नयाँ ट्रान्सफर्मर राख्ने तयारीमा कारखाना छ। तर राखिएको छैन्। माटो परिक्षण प्रयोगशालाका लागि अँखुवा कृषि तथा सहकारी संस्था लिमिटेडको २१ लख अनुदामा पाएको थियो।
तर प्रयोगशाला अहिले सम्म सञ्चालन भएको छैन्। किसान माटो परिक्षणका लागि नआएको भन्दै प्रयोगशाला बन्द गरिएको दावी छ। अँखुवा कृषि तथा सहकारी संस्थाका अध्यक्ष नरसिंह सार्कीका अनुसार केही स्थानमा माटो परिक्षणको शिविर सञ्चालन गरिएको थियो। आर्थिक चलखेल र निकटका कार्यकर्तालाई बजेट पारी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना कार्यान्वयन गरिएकाले दुरुपयोग भएको आशंका गरिएको छ।
स्रोतका अनुसार परियोजना अन्तरत अनुदानमा खरिद गरिएका कृषि उपकरण गाउँ गाउँमा भाडामा दिईएका छन्। केही यन्त्र उपकरण त बिक्री भईसकेका दावी गरिएको छ। तर प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजनामा अनुदान पाएका एग्रो प्रालीका सञ्चालक भने सम्पर्कमा आएनन्।
कमल सावद, दिनेश खबरका संवाददाता हुन्। उनी अर्थतन्त्र,पुर्वाधार र विकासमा केन्द्रित कलम चलाउछन्।