आम नेपालीका लागि ‘हठी’ डाक्टरको लडाई कहिलेसम्म ?
नारायण अवस्थी
प्राध्यापक डाक्टर गोबिन्द केसीले कार्तिक १८ गतेदेखि चिकित्सा शिक्षाको सुधारका विभिन्न ७ वटा माग राखेर डडेलधुरामा १७ औं अनशनलाई निरन्तरता दिइरहेका छ्न्। आम बुझाइमा डाक्टर केसीको सत्याग्रह केवल उनको मात्रै आन्दोलन हुँदै होईन। कुरा राम्ररी बुझ्ने हो भने डाक्टर केसीले नेपाल सरकारले स्वयम अगाडी सार्नुपर्ने कार्यक्रमलाई आफ्नो आन्दोलनको मुख्य मुद्दा बनाइराखेका छ्न।
डाक्टर केसीले चिकित्सा शिक्षाको व्यापक सुधारका लागि अगाडी सारेका मागहरुको स्वामित्व सरकारले लिनुपर्ने हो। किनभने अहिलेको सरकार सर्वहारा वर्गको सरकार हो भनेर आफुलाई दावी गर्छ। यसकारण यो सरकारले नेपाली नागरिकलाई आधारभुत स्वास्थ्य सेवाका साथै विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा राज्यको तर्फबाट प्रवाह गर्नु नै समाजवादी राज्य र सरकारको एक महत्वपूर्ण दायित्व हो भन्ने कुराको त हेक्का पक्कै पनि हुनुपर्छ। डाक्टर केसीको आन्दोलन भनेर केसीको सत्याग्रहलाई भन्नू गलत हो।
यो त उनले उठाइएको सम्पुर्ण नेपाली, जो उपचारका लागि बिदेश या स्वदेश पनि काठमाडौ लगायतका शहरमा जान सक्दैनन् ती सबैको माग हो। सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाको पहुचमा हरेक नागरिक हुनुपर्छ तब मात्रै राज्यले नागरिकलाई मानवअधिकारको प्रत्याभूति दिएको मानिन्छ। पुजीवादी मुलुकले समेत शिक्षा, स्वास्थ्य अनि सार्वजनिक यातायातमा राष्ट्रको लगानी उल्लेखनीय रुपले गर्छ र गरेको पाइन्छ। नेपाल त झन समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था भएको देश हो यहाँ किन शासन गर्नेहरुलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको थोरै लगानी पनि सदुपयोग गर्ने हिम्मत र नैतिक साहस जुटिरहेको छैन ?
डडेल्धुरामा अनशनरत डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्था १७ औं पटकको अनशनसम्म आइपुग्दा निकै जिर्ण र कमजोर भएको हुनुपर्छ। यसपटक बिगतको भन्दा निकै चाडैं उहाँमा स्वास्थ्य समस्या देखिएको छ। डडेल्धुराको चिसो मौसमले पनि उहाँलाई यो पटक साथ नदिएको हुनुपर्छ। डडेल्धुरा अस्पताल जुन कागजमा त प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो अस्पताल हो, यथार्थमा त्यसले जटिल बिरामीलाई उपचार सेवा दिने क्षमता राख्दैन। १०४ जना चिकित्सकको दरबन्दी भएको डडेल्धुरा अस्पतालमा केवल एक जना विशेषज्ञ डाक्टरको भरमा तेल सिद्धीएको दियो झै धिप धिप अवस्थामा चली रहेको छ।
स्वास्थ्यकर्मीको अभावले थलिएको डडेल्धुरा अस्पतालमा आइसियु सुबिधा समेत नभएको अवस्था छ। डाक्टर केसीले उठाएका मागहरु यस्तै निरीह अवस्थामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाको जीवनरक्षा र दानका लागि हो भनेर बुझेका डडेल्धुराका स्थानीयले आन्दोलनमा अपार साथ र समर्थन जनाएको स्थिति रहेको छ। आज डाक्टर केसीको अनशनको आठौं दिन हो। आजसम्म नेपाल सरकार, सुदूरपश्चिम सरकार अनि अमरगढी नगरपालिका सरकारले आन्दोलनप्रती पुरै बक्रदृष्टि लगाएको पाइएको छ।
सर्वसाधारणका लागि, राष्ट्रका लागि महत्त्वपूर्ण ठानिएका बिषय र मुद्दामा सत्र–सत्र पटकसम्म सत्याग्रह गर्दा समेत आन्दोलनका सम्झौताको पालना सरकारले किन गर्न सकिराखेको छैन् ? यो प्रश्न आफैंमा महत्वपूर्ण रहेको छ। यो प्रश्नको उत्तर सरकारसङ्ग छ तर उसले भन्न नसक्ने स्थिती निर्माण गरेको छ। डाक्टर केसी मार्फत नेपाली नागरिकका मागहरु सुन्न नसक्ने, सुन्न नचाहने किन भयो त सरकार यी प्रश्नहरुको उत्तर खोज्न घोत्लियो भने तमाम दृश्य हरेकको मानसपटलमा देखा पर्न सक्छ्न।
सरकारले नागरिकहरुको कल्याण गर्ने उद्देश्यबाट गठन र निर्माण हुनेपर्ने हो तर हाम्रोमा ठिक बिपरित हुन्छ। हाम्रो देशमा सरकार पार्टीका मान्छेहरुको, आफन्तहरु इष्टमित्रहरु, भाइ बहिनी, छोराछोरी, सालासाली, अनि खासखास सहयोगी र चन्दादाताहरुको इच्छा र रहर पूरा गर्न सरकारहरु बन्ने गरेको झै प्रतीत हुने घटना हरेक सरकारको पालामा घट्ने गरेका छ्न।
सरकारले जब सिमित मान्छेको कल्याण गर्ने योजना ल्याउछ तब असीमित मान्छेले राज्यको सो कामको कारण घाटा सहनु पर्छ। केही मार्सीवादी र केही स्व–पार्टीका नव व्यापारी, जसले मेडिकल कलेजहरुमा आफ्नो अबैध कमाइलाई लगानी गरेका छ्न र गर्न चाहेका छ्न हो तिनै माफियाका कारण सरकारमा बस्नेहरुले डाक्टर गोबिन्द केसीको सत्याग्रहलाई चटक र तामासा देख्ने गरेका छ्न।
माफिया र कालोधनका मालिक र तिनका मतियारले मात्रै डाक्टर गोबिन्द केसीको अनशनलाई वेवास्ता गर्न सक्दछ्न अन्यथा केसीका ७ वटा मागहरु एकदम जायज छन्। डाक्टर गोबिन्द केसीले यसपटक सातवटा माग अगाडी सारेका छन सातौं नम्बरको माग राजनीतिक प्रकृतिको लागएकोले मैले उक्त मागको चर्चा गर्न चाहेन।
डडेल्धुरामा डाक्टर केसी मात्रै थला परेका छैन्। सिङ्गो गरिव नेपाली नागरिक पनि थला परेका छ्न। स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल सुधार ल्याउन, सरकारी स्वास्थ्य सेवालाई भरपर्दो, प्रभावकारी र जनमुखी र नागरिक मैत्री बनाउन नेपाल सरकारले डाक्टर केसी मार्फत मुखारित भएका आम नेपालीका मागहरुलाई यथासिघ्र सुन्नु र सम्बोधन गर्नु अति आवश्यक छ। कुनै दुर्घटना पुर्व सरकारले चाडो वार्ता गरेर डाक्टर केसीको जीवन रक्षा गर्न ढिलाई गर्न हुन्न तर सरकारलाई यो कुराको कुनै मतलव नै नभएको आभास सबैलाई भएको छ।
सरकारलाई अहिले डाक्टर गोबिन्द केसीको मागहरु नसुन्न सजिलो भएको छ। भारतले भर्खरै नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दा राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण सिमा अतिक्रमणमा भएको छ। प्रधानमन्त्रीले मन्त्री मण्डल पुनर्गठन गर्नु छ। नेकपाको एकीकरणलाई मजबुत बनाउनु छ। उप निर्वाचन जित्नु छ। प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डको छट्पटी पनि शान्त गर्नुछ अनि आफ्नो स्वास्थ्यको पनि ख्याल राख्नु छ। अनि मुख्य कुरा पार्टी निकट मार्सीवादीहरुको पनि रक्षा गर्नुछ। यी सब दायित्वका सामु मूर्ख र पागल गोबिन्द केसी सरकारका लागि पतिङ्गर नै त होलान। नत्र सरकारको ध्यानाकर्षण डडेल्धुरामा अनशरत डाक्टर केसीप्रती अझै किन हुन सकि राखेको छैन्।
हाम्रा देशका सबै पार्टीका शिर्ष नेताहरु उमेर र अन्य कारणले विभिन्न रोगहरुको सामना गर्न विबस भएको स्थिती छ। उहाँहरु बिरामी हुँदा उपचार गर्न थाइल्यान्ड, भारत, सिङ्गापुर, अमेरिका लगायतका मुलक जान्छन्। त्यसका लागि सरकारले मजाले जनताको करबाट उठेको पैसा नै दिने गर्छ। बिकास निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने वार्षिक करोडौं रकम रोगी नेताहरुको मर्मत सम्भारमा खर्च भईराखेको छ। नेताहरु विदेश गएर उपचार गराउन सक्छन् हामी सर्वसाधारण त स्वदेश कै अस्पताल जान पनि नपाएको कटु यथार्थको जातोमा कहिलेसम्म पिल्सिएर प्राण त्याग्ने।
चाहेर पनि अकालमा सर्वसाधारणले कहिलेसम्म मर्नु पर्ने हो? यो प्रश्नको उत्तर राज्यले दिनुपर्छ कि पर्दैन? राज्य तमाशे बन्नु हुँदैन। प्रजातान्त्रिक र लोककल्याणकारी राज्य नागरिकको दुःख, पीडा र वेदनाको तमासे कहिलै हुन सक्दैन तर बिडम्बना नेपाल नामक लोकतान्त्रिक र समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था भएको मुलुक नागरिकहरुलाई हलाल पारेर माफियाको पक्षमा सगरमाथा झै दृढ़ भएर उभिएको प्रतीत हुनु हाम्रालागी लाजमर्दो विषय हो।
अहिले बलियो सरकार छ। बलियो सरकारले जे पनि गरेर देखाउने क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? कि भारतसङ्ग उच्चस्तरीय वार्ता गर्ने हुँकार गरेको भोलिपल्ट सचिवलाई सिमा अतिक्रमणको विवाद सुल्झाउन जिम्मा दिए जस्तै नौटङ्की गरिरहन मात्रै हो यो दुई तिहाईको दम्भ र घमण्ड ? हाम्रा प्रधानमन्त्री आफैं पनि बिरामी मान्छे, उहाँलाई विरामी पर्नुको पीडा, उपचार अभाबको मर्म र वास्तविकता त थाहा होला नै। तर किन स्वयं प्रधानमन्त्री डाक्टर गोबिन्द केसीलाई नजरअन्दाज गरि रहेका छ्न ? यो अझै बुझी नसक्नु छ।
प्रिय प्रधानमन्त्री ज्यु ! कृपया डाक्टर गोबिन्द केसीका मागहरु सम्पुर्ण नेपालीका माग हुन। ती मागहरुलाई एकान्त वसेर पढ्ने अनि बुझ्ने प्रयास गरिदिनुस न। प्रधानमन्त्री ज्यु डाक्टर केसीलाई उठाउनुस। उहाँसङ्गै उहाँ मार्फत मुखारित भएका सम्पुर्ण नेपालीका मागहरु न मुर्झाउन भनेर तपाईंले सचेत कदम चाल्नै पर्छ। अतः ढिला नगरि डाक्टर गोबिन्द केसीका मागहरुको स्वामित्व ग्रहण गर्न पहल गर्नुस। यसैमा सबैको कल्याण छ। तपाई आफू मार्क्सवादी भएको मार्सीवादी नभएको प्रमाणित गर्नुस हार्दिक हार्दिक अनुरोध छ।