सुदूरपश्चिममा १५ करोड चाहिने निशुल्क औषधि खरिदमा ८० लाख मात्रै बजेट, हाहाकार हुने चिन्ता

धनगढीः सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्न पुग्ने विपन्न नागरिकले अब निःशुल्क औषधिसमेत नपाउने जोखिम बढेको छ।

नागरिकलाई निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउनुपर्ने सरकारले आवश्यक बजेटको सानो अंश मात्रै विनियोजन गरेपछि सुदूरपश्चिमका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभाव झन् चर्किने चिन्ता बढेको हो। प्रदेशभर निःशुल्क औषधि व्यवस्थापनका लागि वार्षिक करिब १५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ।

तर, प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि जम्मा ८० लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको छ। आवश्यकताको तुलनामा करिब १४ करोड २० लाख रुपैयाँ कम बजेट छुट्याइएको छ। अर्थात्, औषधि व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेटको ५ प्रतिशतभन्दा केही बढी रकम मात्रै सरकारले छुट्याएको छ।

प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका निमित्त प्रमुख झनकराज ढुंगानाका अनुसार विनियोजित बजेटबाट प्रदेशभर आवश्यक औषधि व्यवस्थापन गर्न कठिन छ। ’हामीले १० करोड माग गरेका थियौं,झ उनले भने, ’प्रदेशले ८० लाख मात्रै छुट्याएको छ। संघले अनुदानमा दुई करोड राखेको छ। बजेट अभावले ठुलो क्राइसिस हुने देखिन्छ।झ पर्याप्त बजेट नहुँदा औषधि खरिद र आपूर्तिमा समस्या देखिने तथा त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि पुग्ने नागरिकलाई पर्ने जोखिम छ।

नेपाल सरकारले नागरिकलाई ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। त्यसमध्ये करिब ५६ प्रकारका औषधि खरिद तथा आपूर्तिको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको छ। प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय हुँदै स्थानीय तहका आधारभूत अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थासम्म औषधि पु¥याइन्छ। तर, आवश्यक बजेट नै नहुँदा यो आपूर्ति प्रणाली प्रभावित हुने स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका प्रमुख रमेश कुँवर बताउँछन्।

उनका अनुसार औषधिको अभाव सुदूरपश्चिममा नयाँ समस्या होइन। विगत केही वर्षदेखि नै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले मागअनुसार औषधि पाउन सकेका छैनन्। एक वर्षसम्म पुग्नुपर्ने औषधिले चार–पाँच महिना धान्नसमेत कठिन भइरहेको छ। कुँवरले भने, ‘अहिले विनियोजन भएको बजेट हेर्दा आवश्यक मात्रामा औषधि व्यवस्थापन गर्न सकिने देखिँदैन। यो निकै चिन्ताजनक अवस्था हो।’

प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा रहेका औषधि स्थानीय तहले आफूखुसी खरिद गर्न पनि सहज छैन। सरकारले कुन तहले कुन औषधि खरिद गर्ने भन्ने जिम्मेवारी छुट्याएकाले प्रदेशको जिम्मेवारीमा रहेका औषधि स्थानीय तहले खरिद गर्दा बेरुजु देखिने जोखिम छ। स्थानीय तहबाट औषधि अभावबारे पटक–पटक गुनासो आउने गरेको कुँवरले बताए।

स्वास्थ्य निर्देशनालय सुदूरपश्चिमका निर्देशक डा. खगेन्द्र बम पनि औषधि व्यवस्थापनका लागि विनियोजित बजेट अपर्याप्त रहेको बताउँछन्। विगतका वर्षमा समेत आवश्यक औषधि पु¥याउन नसकिएको अवस्थामा यसवर्ष झन् न्यून बजेट छुट्याइएको उनको भनाइ छ। ‘यति बजेटले औषधि वितरण गर्न पुग्दैन। यसअघिका वर्षमा पनि आवश्यक औषधि पु¥याउन सकिएको थिएन। हामीले प्रस्ताव गरेको बजेट आएन,’ बमले भने, ‘विगतमा पनि बजेट कम आउने गथ्र्यो, तर अहिले भने एकदमै न्यून बजेट आएको छ।’