१८ वटै विश्वविद्यालयको सिनेटबाट हटाइए प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी सङ्गठन

काठमाडौँ: मुलुकभर सञ्चालित १८ वटै विश्वविद्यालयहरूको सर्वोच्च निकाय विश्वविद्यालय सभा (सिनेट) बाट प्राध्यापक सङ्घ, कर्मचारी सङ्घ र विद्यार्थी सङ्गठनको प्रतिनिधित्व हटाइएको छ । 

सरकारले ल्याएको विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशले देशभरका सबै विश्वविद्यालयमा रहेका यस्ता प्रतिनिधित्वलाई हटाउने व्यवस्था गरेको हो । 

यसअघि अधिकांश विश्वविद्यालय सभामा प्राध्यापक (शिक्षक) सङ्घ, कर्मचारी सङ्घ र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियू) का प्रतिनिधिहरू रहने व्यवस्था थियो । सम्बन्धित संस्थाबाट निर्वाचित व्यक्ति प्रतिनिधि पदेन हुने व्यवस्था भएकोले यसमा कुनै नियुक्ति व्यवस्था हुँदैनथ्यो । 

नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्राध्यापक सङ्घको प्रतिनिधिको सट्टा समग्र प्राध्यापकहरूमध्येबाट छानिएका व्यक्ति सभामा रहने व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यसैगरी कर्मचारी सङ्घको प्रतिनिधिको सट्टा कर्मचारीहरूमध्येबाट छानिएका प्रतिनिधि रहनेछन् । विद्यार्थीको हकमा पनि यसअघि स्ववियू सभापतिहरूमध्येबाट एक जना प्रतिनिधि रहने व्यवस्थालाई हटाएर आम विद्यार्थीहरूमध्येबाट एक जना प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता प्रतिनिधि छान्ने अधिकार कुलपतिलाई दिइएको छ । 

अध्यादेशले विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष (रेक्टर) र कुलसचिव (रजिष्ट्रार) नियुक्तिको लागि योग्यता निर्धारण समेत गरेको छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल, पोखरा विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, नेपाल खुला विश्वविद्यालय, राजर्षी जनक विश्वविद्यालय जस्ता बहुविषयगत विश्वविद्यालयका उपकुलपति र शिक्षाध्यक्ष हुन कुनै पनि विषयमा विद्यावारिधि उपाधि हासिल गरी अध्यापन वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्नेछ । यद्यपि यसअघि पनि योग्यताको हिसाबले कमजोर व्यक्ति उपकुलपति भएका भने थिएनन् ।

यसबाहेक नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, विदुषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेद विश्वविद्यालय लगायत विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयमा सम्बन्धित क्षेत्रमै विद्यावारिधि उपाधि हासिल हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

उदाहरणका लागि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको उपकुलपति तथा शिक्षाध्यक्ष बन्न अब संस्कृत भाषा वा साहित्यमा विद्यावारिधि गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको उपकुलपति र शिक्षाध्यक्ष बन्न बौद्ध दर्शनमा विद्यावारिधि अनिवार्य गरिएको छ । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि कृषि, भेटेनरी तथा वन विज्ञानमा विद्यावारिधि उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्नेछ । 

पछिल्लो समय खुलेका नयाँ विश्वविद्यालयहरूमा भने उपकुलपतिको योग्यता यसअघि नै निर्धारण गरिएको हुनाले ती विश्वविद्यालयमा यसलाई यथावत् नै राखिएको छ ।

त्यस्तै, रजिष्ट्रार वा कुल सचिव हुनको लागि पनि बहुविषयगत विश्वविद्यालयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी कम्तीमा १० वर्षको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

अध्यादेश जारी हुनुअघि उपकुलपति नियुक्तिका लागि कुलपतिको रूपमा रहेका प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालय सभाका सदस्य मध्येबाट तीन जनाको समिति बनाउने र उक्त समितिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई उपकुलपति नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको थियो । 

यसो हुँदा जस्तोसुकै व्यक्ति पनि समितिमा आउन सक्ने सम्भावना थियो । यसले कमजोर व्यक्तिलाई बन्न सक्ने सम्भावना थियो । अब भने एनमै उपकुलपतिको योग्यता तोकिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार उपकुलपति नियुक्त गर्ने सिफारिस समितिको संयोजक नै उपकुलपति बन्ने योग्यता भएको व्यक्ति हुनुपर्नेछ । 

त्यस्तै, समितिका अन्य सदस्यहरूमा पूर्व उपकुलपति, पूर्वशिक्षाध्यक्ष र पूर्वकुलसचिवमध्ये एक भइसकेका व्यक्ति हुनुपर्नेछ भने अर्को एक सदस्य शैक्षिक व्यवस्थापनमा १० वर्षको अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विश्वविद्यालय सभाबाट प्राध्यापक सङ्घ, शिक्षक सङ्घ र विद्यार्थी सङ्घको प्रतिनिधित्व हटाउने विषयमा तीन वटै सङ्गठनले विरोध गरेका छन् ।