नेपालको निर्वाचन २०८२ को जनसांख्यिकीय तुलना तथा समावेशी राजनीतिको विश्लेषण 

जीवनकुमार जोशीः  नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रामा आगामी २०८२ फागुन २१ गते देशभर एकैसाथ हुन लागेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन एउटा ऐतिहासिक प्रस्थान विन्दु बन्दै छ। विशेषगरी प्रविधिमा अभ्यस्त ,भ्रष्टाचार विरोधी, नातावाद, कृपावाद चाकडीवादको अन्त्य गर्नको लागि  विश्वव्यापी चेतनाले ओतप्रोत भएको 'जेन-जी' (Generation Z) पुस्ताको उदय र उनीहरूले सञ्चालन गरेको पछिल्लो आन्दोलनले नेपाली राजनीतिको दिशा नै बदल्ने संकेत गरेको छ। १६५ वटा प्रत्यक्ष र ११० वटा समानुपातिक सिटका लागि हुने यो निर्वाचनले नेपालको विशिष्ट भौगोलिक बनावट (हिमाल, पहाड, तराई) र सातै प्रदेशमा सम्पन्न हुने छ । यसले परम्परागत राजनीति र नयाँ पुस्ताबीचको शक्ति सन्तुलनको पनि परीक्षण गर्नेछ।

निर्वाचन आयोगले यसपटकको निर्वाचन प्रक्रियालाई व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउन निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया २०८२ मंसिर २० गते दल दर्ताको सूचना प्रकाशन भएसँगै सुरु भएको थियो। इच्छुक दलहरूले मंसिर २१ गते निवेदन पेश गर्नुपर्ने थियो भने मंसिर २५ गते दलहरूले नाम फिर्ता लिने समय तोकिएको थियो। मंसिर २६ गते दलहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिएको थियो। यसपछि, मंसिर २७ देखि पुस १२ गतेसम्म दलहरूलाई बन्दसूची पेश गर्ने तयारी समय दिइएको थियो। त्यसैगरी पुस १३ र १४ गते उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्नुपर्ने थियो। पुस १५ देखि २० गतेसम्म बन्दसूचीको छानबिन गरी सच्याउनुपर्ने भएमा दलहरूलाई सूचना दिइने मिति थियो  र पुस २१ देखि २७ गतेसम्म दलहरूले बन्दसूची संशोधन गरी पेश गर्नुपर्ने सूचना थियो। पुस २८ गते बन्दसूचीका उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने समय दिइएको थियो भने नाम फिर्ता लिएर रिक्त भएको स्थानमा पुस ३० देखि माघ २ गतेसम्म अर्को उम्मेदवार मनोनयन गर्न सकिने जानकारी थियो र माघ ४ गते उम्मेदवारको बन्दसूची प्रकाशन गरिएको थियो।

त्यसपश्चात्, माघ ५ देखि १० गतेसम्म बन्दसूचीमा समावेश नाममा दाबी-विरोध गर्ने समय दिइएको थियो  र माघ ११ देखि १७ गतेसम्म ती दाबी-विरोध उपर जाँचबुझ गरी निर्णय गरिने मिति थियो। माघ १९ गते बन्दसूचीबाट नाम हटेको सूचना प्रकाशन गरिएको थियो भने माघ २० गते उम्मेदवारको अन्तिम बन्दसूची सार्वजनिक गरिएको थियो। अन्ततः, २०८२ फागुन २१ गते मतदान सम्पन्न हुने र यो मतदानले नेपालको आगामी पाँच वर्षको सामाजिक ,आर्थिक र राजनीतिको मार्गचित्र तय गर्ने आम जनताको अनुमान छ।

१.मतदाताको जनसांख्यिकीय शक्ति उमेर र लैंगिक विश्लेषण
नेपालको आगामी निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार देशमा कुल मतदाताको संख्या १,८९,०३,६८९ पुगेको छ, जसमा ९२,४०,१३१ महिला, ९६,६३,३५८ पुरुष र २०० जना अन्य मतदाता रहेका छन्। निर्वाचनलाई व्यवस्थित बनाउन देशभर कुल १०,९६७ मतदान स्थल र २३,११२ मतदान केन्द्रहरूको व्यवस्था गरिएको छ। आवश्यकता र जिल्ला समन्वय समितिको सिफारिस बमोजिम अस्थायी मतदान केन्द्रहरू पनि निर्धारण गरिनेछ।

भौतिक व्यवस्थापन तर्फ, एउटै मतदान स्थलमा दुई वा सोभन्दा बढी केन्द्रहरू रहन सक्ने प्रावधान छ भने प्रति मतदान केन्द्र अधिकतम १,०६४ जना मतदाताले मतदान गर्न सक्ने गरी क्षमता तोकिएको छ। मतदान प्रक्रियामा प्रत्येक मतदाताले अनिवार्य रूपमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने (FPTP) र समानुपातिक (PR) गरी दुईवटा छुट्टाछुट्टै प्रणालीमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ भनेर निर्वाचन आयोगले तोकिसकेको थियो।

निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी दल र उम्मेदवारहरूको विवरणको विश्लेषण
आसन्न निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी दल र उम्मेदवारहरूको विवरणअनुसार, पहिलो निर्वाचित हुने (FPTP) निर्वाचन प्रणालीतर्फ कुल ६१ वटा दल सहभागी भएका छन्, जसमा ३,४०६ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन्। यी उम्मेदवारहरूमध्ये  पुरुषको संख्या ३,०१७, महिलाको संख्या ३८८ र अन्यको संख्या १ रहेको छ।

त्यसैगरी, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली (PR) तर्फ कुल ५७ वटा दल सहभागी भएका छन्। यस प्रणालीमा जम्मा ३,१३५ जना उम्मेदवार बन्दसूचीमा रहेका छन्, जसमा महिलाको संख्या १,७७३ र पुरुषको संख्या १,३६२ रहेको छ। यस तथ्याङ्कले समानुपातिक प्रणालीमा महिलाको सहभागिता उल्लेख्य रूपमा बढी रहेको देखाउँछ।

उमेरगत अवस्था र नेतृत्वको चुनौती 
१.पहिलो  प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवारको निर्वाचन आयोगले प्रस्तुत गरेको पहिलो  प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवारको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा यसमा मध्यम उमेर समूहको वर्चस्व र ठूलो लैङ्गिक खाडल प्रष्ट देखिन्छ। उम्मेदवारहरूको सङ्ख्यालाई नियाल्दा ४० देखि ५४ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरूको उपस्थिति सबैभन्दा बाक्लो छ, जसमा ४०-४४ वर्षको समूहमा ५४३ जना र ४५-४९ वर्षको समूहमा ५३४ जना उम्मेदवार रहेका छन्। यसले राजनीतिक नेतृत्वमा परिपक्व र अनुभवी उमेर समूहको प्रभाव बढी रहेको संकेत गर्छ। युवा सहभागिताको हिसाबले २५-३९ वर्षको समूहमा पनि करिब साढे नौ सय उम्मेदवार हुनु सकारात्मक पक्ष हो। तर, ७० वर्षभन्दा माथिको उमेर पुगेपछि उम्मेदवारी दिने क्रम निकै कम हुँदै गएको देखिन्छ, जहाँ ७५-७९ वर्षको समूहमा जम्मा १२ जना मात्र सीमित छन्।

लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो निकै असन्तुलित देखिन्छ। कुल उम्मेदवारहरूमा पुरुषको सङ्ख्या अत्यधिक छ भने महिलाहरूको सहभागिता न्यून रहेको छ। ३५ देखि ५४ वर्षको उमेर समूहमा महिलाहरूको उपस्थिति केही बढी देखिए तापनि ७० वर्षभन्दा माथिको उमेरमा महिला उम्मेदवार शून्य हुनुले राजनीतिमा महिलाको दीर्घकालीन सक्रियतामा चुनौती रहेको दर्शाउँछ।

२.समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतका  उम्मेद्वारको अवस्था
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा उम्मेदवारहरूको सहभागिताको नामावली लाई उमेर र लिंगका आधारमा निकै उत्साहजनक र समावेशी रहेको देखाउँछ। उम्मेदवारहरूको संख्यालाई हेर्दा ४०-४४ वर्ष को समूहमा सबैभन्दा धेरै अर्थात् ५३५ जना (३४१ महिला र १९४ पुरुष) उम्मेदवारहरू सहभागी छन्। युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्वमा २५-२९ वर्ष समूहमा १६८ जना (११७ महिला र ५१ पुरुष), ३०-३४ वर्ष मा २८५ जना (२०१ महिला र ८४ पुरुष), तथा ३५-३९ वर्ष मा ४०१ जना (२६८ महिला र १३३ पुरुष) उम्मेदवार रहेका छन्, जसले राजनीतिमा युवाहरूको सक्रियता देखाउँछ। मध्य उमेरका समूहहरूमा ४५-४९ वर्ष मा ४५६ जना (२९४ महिला र १६२ पुरुष) र ५०-५४ वर्ष मा ३८६ जना (२२० महिला र १६६ पुरुष) को सहभागिता छ। विशेष कुरा के छ भने, ५४ वर्षको उमेरसम्मका सबै समूहमा महिला उम्मेदवारहरूको संख्या पुरुषको तुलनामा निकै बढी देखिएको छ।

तथ्याङ्कको अर्को पाटो अनुसार, ५५ वर्ष कटेपछि पुरुष उम्मेदवारहरूको संख्या महिलाको तुलनामा बढी हुन थाल्छ। ५५-५९ वर्ष को समूहमा ३५५ जना (१५५ महिला र २०० पुरुष) उम्मेदवार छन् भने ६०-६४ वर्ष मा २१७ जना (१०३ महिला र ११४ पुरुष) रहेका छन्। उमेर बढ्दै जाँदा उम्मेदवारको संख्या क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ, जसमा ६५-६९ वर्ष मा १५८ जना (४४ महिला र ११४ पुरुष), ७०-७४ वर्ष मा ८६ जना (१९ महिला र ६७ पुरुष), तथा ७५-७९ वर्ष मा ३२ जना (९ महिला र २३ पुरुष) उम्मेदवार छन्। जीवनको उत्तरार्धमा पनि राजनीतिक सक्रियता कायम राख्दै ८० वर्ष माथिका कुल १२ जना (१ महिला र ११ पुरुष) उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा उत्रिएको देखिन्छ। यसरी समग्रमा यो तथ्याङ्कले एकातिर समानुपातिक प्रणालीमार्फत महिलाहरूको लोभलाग्दो उपस्थितिलाई पुष्टि गर्छ भने अर्कोतिर युवा जोश र पाको अनुभवको फ्युजनलाई समेत प्रतिनिधित्व गर्दछ।

३ समावेशी समूह र उमेर दुवै आधारमा विविधता
समावेशी समूह अनुसार कुल ३,१३५ जना उम्मेदवारहरूमा समावेशी समूह र उमेर दुवै आधारमा विविधता देखिएको छ। समावेशी समूहका आधारमा हेर्दा सबैभन्दा बढी उम्मेदवार खस आर्य समूहबाट ९४६ जना (३०.१७%) र त्यसपछि आदिवासी जनजाति समूहबाट ९११ जना (२९.०५%) रहेका छन्, जसले निर्वाचनमा यी दुई समूहको वर्चस्वलाई देखाउँछ। मधेशी समूहबाट ५०२, दलितबाट ४२५, थारुबाट २०३ र सबैभन्दा कम मुस्लिम समुदायबाट १४८ जनाको प्रतिनिधित्व भएको छ। उमेर समूहको आधारमा विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा धेरै उम्मेदवारहरू ४०-४९ वर्ष उमेर समूहमा ९९१ जना रहेका छन्, जसले दलहरूले मध्यम उमेरका र अनुभवी व्यक्तिहरूलाई बढी प्राथमिकता दिएको पुष्टि गर्छ। त्यसैगरी ५०-५९ वर्षका ७४१ र ३०-३९ वर्षका ६८६ जना उम्मेदवार रहेका छन्। युवा सहभागिताको हिसाबले २५-२९ वर्षका जम्मा १६८ जना (५.३%) मात्र उम्मेदवार हुनुले सक्रिय राजनीतिमा युवाहरूको संख्या तुलनात्मक रूपमा न्यून रहेको संकेत गर्दछ। अर्कोतर्फ, ७० वर्षभन्दा माथिका १३० जना र ८० वर्ष नाघेका १२ जना समेत उम्मेदवारको सूचीमा हुनुले राजनीतिमा पाका पुस्ताको अनुभवलाई पनि स्थान दिइएको देखिन्छ। समग्रमा यो तथ्याङ्कले नेपाली राजनीतिमा समावेशिताको सिद्धान्तलाई पछ्याए पनि नेतृत्व र अवसरमा अझै पनि मध्यम उमेरका खस आर्य र आदिवासी जनजाति पुरुष वा महिलाहरूको बाहुल्यता रहेको स्पष्ट पार्दछ।

घोषणापत्रमा आम नागरिकको अपेक्षा 
राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रहरूलाई आर्थिक र सामाजिक दृष्टिकोणले विश्लेषण गर्दा केही गम्भीर कमीहरू देखिएका छन्:
१.मताधिकार र प्रविधि: विगत लामो समय देखि विदेशमा रहेका  नेपालीनागरिकहरूलाई 'अनलाइन भोटिङ' मार्फत प्रक्रियामा सामेल गराउने कुरा नारामा मात्र सीमित रह्यो मतदान गर्नको लागि  नागरिक वञ्चित हुँदै छन् यो सम्भव थियो तर कार्यान्वय भएन।
२.बस्ती एकीकरण: हिमालि र  पहाडी भूभागमा छरिएका बस्तीका कारण र अँठ्यरो भूगोलको कारण विकास खर्चिलो भएको छ र प्रायः संभव पनि छैन र  वैज्ञानिक बस्ती एकीकरणको ठोस खाका कतै छैन जुन सम्भव छ तर योजना छैन।
३. कृषि र उद्योग: भाषणमा 'आत्मनिर्भरता' छ, तर लगानी, प्रविधि र बजारको सुनिश्चितता गर्ने व्यवहारिक योजनाको अभाव छ तर कुनै पार्टीको ठोस एजेण्डा यो विषयमा छैन।
४. कानुन र नैतिक आचरण: सत्ताको खेलमा नीति र निष्ठा हराएको छ। न त कानुनको शासनमा इमानदारिता देखिन्छ, न नेताहरूको तथा कार्यकर्ताको नैतिक आचरणमा सुधारको लागि कुनै पार्टीको  एजेण्डा छैन।
५.आन्तरिक र बाहय बसाइँसराइ: मतदाता जहाँ छन्, त्यहीँबाट मतदान गर्न पाउने ठोस कार्ययोजनाको अभावमा धेरै नागरिक आफ्नो मताधिकारबाट वञ्चित भएका छन्।
६..अर्थतन्त्र र ऋणको भार: बढ्दो व्यापार घाटा र वैदेशिक ऋण कम गर्ने स्पष्ट रोडम्याप भन्दा वितरणमुखी लोकप्रिय कार्यक्रममा दलहरूको होडबाजी देखिन्छ।
७. दिगो विकास:  विशेषगरी दिगो विकाश ,दिगो भिजन र खोज अध्ययन र अनुसन्धान बाट प्रथामिकता र वैज्ञानिक विकल्प दिने काम कुनै पार्टीको घोषणापत्रहरूमा देखिँदैन।

निष्कर्ष:
जेन-जी पुस्ताको भूमिका र अबको बाटो'जेन-जी' पुस्ताले केवल राजनीतिक स्थिरता मात्र होइन, बरु रोजगारी सिर्जना, सुशासन, र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण सम्बन्धी ठोस कदम र उद्यमी क्षमताको धरातल खोजेको छ। निर्वाचन २०८२ ले केबल नयाँ प्रतिनिधि मात्र छान्ने छैन, यसले नेपालको संघीयताको उपयुक्त भविष्य र समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढीकरणलाई पनि दिशा निर्देश गर्नेछ। राजनीतिक दलहरूले अब परम्परागत शैली त्यागेर प्रविधि र आर्थिक पारदर्शीतालाई आत्मसात् गर्नु नै आजको आवश्यकता हो।
सन्दर्भ सामग्री (References):
1. निर्वाचन आयोग नेपाल (२०८२), अन्तिम मतदाता नामावली तथा निर्वाचन प्रतिवेदन।
2. केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालय (२०७८), राष्ट्रिय जनगणनाको संक्षिप्त विवरण।
3. नेपालको संविधान (२०७२), निर्वाचन र समावेशी सिद्धान्त सम्बन्धी व्यवस्था।
4. विभिन्न राजनीतिक दलहरूका प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ का आधिकारिक  घोषणापत्रहरू।
( जोशी  MA Economics मा स्नातकोत्तर, केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभाग,त्रिभुवन विश्वविद्यालयको खोज तथा अनुसन्धान कार्यमा सक्रिय छन्।)