कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्म: चुनावी नारामा सीमित राष्ट्रहितको पीडा
मान सिँह धामी, धनगढीः दार्चुला जिल्लाकाे कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराकाे मुद्दा नेपालका नेताहरूले राजनीतिक मुद्दा बनाएर जसरी पनि चुनाव जित्ने र सत्ता हत्याउने बाहेक केही हाेइन
कालापानीकाे नाममा २०७९ काे चुनावी प्रचार प्रसार सभा दार्चुलाबाट आरम्भ गरिएकाे थियाे । तर यसपालि २०८२ काे चुनावमा भने त्याे अवस्था देखिएन । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा उक्त क्षेत्रकाे जनसंख्या लगायतका विविध कुराहरू समेटिएकाे पनि देखिएन र त्यहाँका जनताहरुले पाउने सेवा सुविधाहरु भारत सरकारले उपलब्ध गराई रहेकाे छ ।
यस्तै यस्तै मुद्दा उठाएर लाेकप्रियता कामउन सकिने भए सिक्किम पनि नेपालकाे नै हाे भन्दा कसाे हाेला ? सिक्किमकाे मुद्दा उठान गर्दा कसाे हाेला ? नेपालले कालापानी नेपालकाे भूमि हाे भनेर चुच्चे नक्सा जारी गरेपनि कार्यान्वयन नहुनु, राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा उक्त क्षेत्रकाे जनसंख्या नसमेटिनु विडम्बनाकाे कुरा हाे । उसाे त जनगणनामा समेटिएकाे भए पनि साे क्षेत्रमा बसाेबास गरिरहेका जनता भारतकाे नुन खाइरहेका छन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, राेजगारी लगायतका आधारभूत कुराहरू दशकाैंदेखि भारतले उपलब्ध गराउँदै आएकाे छ । नागरिकहरूले रासन कार्ड लगायतका सेवासुविधा उपभाेग गरिरहेका छन् । तिनले आफूलाई नेपाली भन्न मन पराउलान कि भारतीय भन्न ?
यदि साँच्चिकै कालापानी क्षेत्र नेपालकै हाे भनेर नेताहरू ठुल्ठुला मसिना चिप्ला कुरा तथा भाषण गर्छन् भने बार्षिक वजेटमा कालापानीकाे लागि कुन कुन शीर्षकमा के कति वजेट विनियाेजन गरिन्छ ? राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, गाँस, बास र कपास जस्ता अत्यवश्यकिय कुराहरूकाे लागि के कस्ताे तयारी गरेकाे छ ? हाेइन सस्ताे लाेकप्रियताकै लागि हाे भने मेराे भन्नु केही छैन । अब हामी सबै नेपालीहरू मिलेर सिक्किमकाे पनि मुद्दा उठान गराैं न त !
लिम्पियाधुरा नेपालको पश्चिमोत्तर क्षेत्रको अन्तिम सिमाना विन्दु हो, जहाँ नेपाल र भारतको सिमाना छुट्याउने महाकाली नदीको सबैभन्दा ठूलो जलाधार छ । महाकालीका मुख्य नदीहरुमध्ये काली नदी (कुटी याङ्दी) लिम्पियाधुराबाटै उत्पत्ति हुन्छ । सन् १८१६ मा नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच भएको सुगौली सन्धिले नेपालको पश्चिम सीमा महाकाली नदीलाई बनाएको छ ।
नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध पछि ब्रिटिश इस्ट इण्डिया कम्पनी र नेपाल बीच सुगौली सन्धि गरियो । यस सन्धिमा भनिएको छ : "आज देखि नेपालको राजा, उनको उत्तराधिकारी वा उनको सन्ततिले काली नदी भन्दा पश्चिममा रहेका मुलुकहरु वा त्यहाँका नागरिकहरूसँग कुनै सम्बन्ध राख्ने छैनन्" । यस प्रकार काली नदी भन्दा पश्चिममा रहेको सबै भू-भाग नेपालले गुमाउनु पर्यो र काली नदीलाई नेपालको पश्चिमी सिमाना मानियो ।
काली नदी व्यास उपत्यकाको बीच भाग हुँदै बग्ने नदी हो जुन क्षेत्र त्यति बेला व्यास "परगना" भनेर चिनिन्थ्यो। १८१६ पछि काली नदी भन्दा पूर्वको भाग नेपाललाई दिइए पछि काली नदी पारी रहेको जमिन्दारले अङ्ग्रेज सचिवलाई चिट्ठी लेखेर वारी रहेको आफ्नो जमीनमा रहेको गाउँलाई ब्रिटिश इस्ट इण्डियाकाे अधीन राख्न अनुरोध गर्यो । पत्रको जवाफमा सचिवले सुगौली सन्धि अनुसार त्यो जमीन नेपाल सरकारको भएकोले त्यो जमीन नेपाललाई जिम्मा लगाउने प्रक्रिया थालौं भनेर जवाफ पठायो ।
तर भारतले १९५० को दशकमा तिल्सी क्षेत्रमा आफ्नो सुरक्षा फौज तैनाथ गरी त्यही ठाउँलाई कालापानी नाम दिई महाकालीको उत्पत्तिस्थलका रूपमा समेत त्यहीँको एउटा सानो खोल्सालाई देखाउँदै आएको छ । वास्तविक महाकालीलाई कुटी याङ्दी भनी पछिल्ला भारतीय नक्साहरूमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । यसले ४०० बर्ग किलोमिटरको विवादित क्षेत्र ओगटेको छ । भारतले आफूले ओगटेको ७० वर्ष भइसकेकाले त्यस क्षेत्रलाई आफ्नो नक्साभित्र राख्नु स्वाभाविक अधिकार भएको दावी गरेको छ ।
सुगौली सन्धिले भने अनुसार नेपाल र भारतको पश्चिमी सिमाना कुनै नदी हुनु पर्छ तर काली नदीको पूर्वी क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो भन्दै नेपाल र भारतको सीमा कालापानी उपत्यकाको डाँडा (लिपु धुरा हिमाल)लाई निर्धारित गरेको छ । सन १८५० भन्दा पहिलाका नक्साहरूले नेपालको पश्चिमी सिमाना लिम्पियाधुरासम्म देखाई रहेको छ ।
सन १८५० पछिका नक्साहरूले नेपालको सिमाना लिपुलेक वा लिपुधुरा देखाई रहेको छ । सन १९२४ तिर प्रकाशित भएका नक्साहरूले पुरै कालापानी क्षेत्र भारतमा भएको देखाएको छ। नेपालको पुराना नक्साहरूमा कालापानी क्षेत्र नदेखाउनु दुर्भाग्यपूर्ण गल्ती भएको मानिन्छ । १९६१ ई. मा नेपाल-चीन सीमा सम्झौता गर्दा सीमा रेखा (स्तम्भ नं.- १) लीपुधुरा हिमालको डाँडा देखि शुरू गर्नु ठूलो गल्ती थियाे ।
दार्चुलाको महाकाली किनारैकिनार भारतले ठूलो लगानी गरेर सडक बाटो बनाइरहेकाे छ । कतै नागबेली त कतै सिधा सडक निर्माण भएको छ । उसले सन् २००८ देखि नै सडक बनाउन थालेको थियो । उसको चीनसँगको यो मुख्य व्यापारिक मार्ग बनाउने कसरत जारी छ । यो मार्ग चीनसँग जोड्ने सबैभन्दा उत्तम नाकाकाे रुपमा रहेकाे छ ।
भारतले तीनै क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा पारेर राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । केही समय अघि गुञ्जा, कालापानी हुँदै लिपुभञ्ज्याङसम्मै सडक निर्माण गरेर उद्घाटन गरेपछि विवाद पुनः बल्झिएको हो । दार्चुलाको सीमा क्षेत्रमा अहिले भारतको एसएसवी बल र इन्डो–तिब्बतीयन बोर्डर पुलिस फोर्स तैनाथ छ ।
सीमा क्षेत्रमा उनीहरुको चहलपहल बाक्लो छ । फोर्सका हेलिकप्टर दार्चुलाको सदरमुकाम आसपास भएर महाकाली नदी किनारैकिनार दैनिक ८-१० पटकभन्दा बढी ओहोरदोहोर गर्दै आएको छ । स्थानीयवासीलाई जहाज र हेलिकप्टरले हवाई प्रदूषणसमेत गराउँदै आएको छ । उसले त्यहाँको सडक निर्माण सामग्रीसमेत हवाईमार्गबाटै लाने गरेको छ ।
नेपालको सीमा क्षेत्रमा भने सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति त परैको कुरा स्थानीय नागरिकको उपस्थितिसमेत कमजोर छ । वर्षमा ६ महिना हिउँपर्ने भएकाले सबै बेँसीतिर झर्छन् । त्यसपछि नेपालको भू-भाग बेवारिसे जस्तै हुन्छ । त्यही शून्यताको फाइदा उठाएर भारतले अतिक्रमण गर्न सफल भएको हाे भन्दा फरक नपर्ला ।
छाङ्रुमा बस्ती नभएको भए त्यो क्षेत्रसमेत अतिक्रमण गरेर सीमा नाका तिङ्करसम्म ल्याउन सक्थ्यो भारतले । छाङ्रुमा ११५ परिवारको बसोबास रहेकाले सो क्षेत्र सुरक्षित छ । द्वन्द्वकालअघि दार्चुलाको छाङ्रुसँग जोडिएको सीमा नाका सीतापुल नजिकै प्रहरी चौकी थियो । शान्ति स्थापनापछि यहाँको नीतिकुण्डामा प्रहरी चौकी छ ।
चौकी पनि ६ महिनामात्रै बस्छ । त्यहाँको नेपाली प्रहरी ६ महिना तल आएर बस्ने गरेको छ । छाङ्रु जिल्ला सदरमुकाम दार्चुलाबाट पैदल जान पाँच दिन लाग्छ । दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गाबाट ९६ किलोमिटर दूरीमा कालापानी पर्छ । यहाँ जान गोरेटोबाटो राम्रो छैन । भारतको सडकमार्ग प्रयोग गर्नुपर्छ । भारतले अहिले बन्दाबन्दी (Lockdown) का कारण प्रयोग गर्न नदिएपछि छाङ्रु बस्तीमा पनि स्थानीय फर्कन पाएका छैनन् ।
मुख्यगरी भारतले अतिक्रमण गरेको क्षेत्र छाङ्रुबाट १० किलोमिटर पर गुञ्जी दोभान हो । त्यो दोभानमा लिम्पियाधुराबाट आएको महाकाली नदी र लिपुलेकबाट कालापानी हुँदै आएको लिपु खोला मिसिन्छ । त्यही लिपुखोला (कालापानी नजिकको मूल) लाई काली नाम दिएर भारतले त्यसबीचको समग्र भूभागलाई अतिक्रमण गरेको हो । यद्यपि तथ्य र प्रमाणले लिम्पियाधुराबाट आउने काली नदी नै सिमाना हो भन्ने कुरा सुगौलीसन्धि पछिको तथ्य र प्रमाणले देखाउँछ । यसअघि सरकारको दरिलाे प्रयास हुन नसक्दा समस्या बल्झिएको मेरा बुझाइ छ ।
कालापानी क्षेत्र भारतले पटकपटक आफ्नो क्षेत्रको रूपमा दाबी गर्दै आइरहेको छ । भारतको अनुसार कालापानी उत्तराखण्डस्थित पिथौरागढ जिल्लाको एक गाउँको रुपमा रहेको उल्लेख छ । सन् १८१६ मा नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको सुगौली सन्धिले तय गरेको नेपाल र भारतबीचको सिमाना छुट्याउने नदीको नाम महाकाली नदी हो ।
जसको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरामा पर्छ । तर भारतले सो महाकाली नदीलाई लिम्पियाधुराको मुहान मान्न चाहेको छैन । त्यसैले नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद देखिन गएको छ । नाभीका बासिन्दालाई भारतीय रासन कार्डलगायत सबै सुविधा दिएको कुरो सुनिन्छ ।
सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धका बेला आफ्नो क्षेत्र जोगाउन भारतले नेपालको अनुमतिमा सेना राखेको बताइन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको समयमा १७ स्थानमा सेनाको चौकी राखिएको सीमाविद्को भनाइ छ । चौकी लिपुलेकबाट १० किलोमिटर वर तिङ्करसम्म ल्याइएको थियो । पछि १९७० ताका तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले १५ वटा चौकी हटाउन सफल भएपछि तिङ्करको चौकी कालापानीमा गएर बसेकोदथियाे । नेपालले पनि विसं २०२९ देखि २०३१ सम्म कालापानीमा भारतीयको गतिविधि नियाल्न दार्चुलाको तिङ्करमा प्रहरी चौकी निर्माण गरेको थियो ।
माथि कालापानीकाे इतिहास जे जस्ताे छ त्यसलाई खाेतल्ने प्रयास भने जारी नै रहने छ । उक्त भूमि नेपालकै हाे भने एक दिन पक्कै नेपालीकाे हुनेछ । तर बेला बेलामा कालापानीकाे मुद्दा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएजस्तै फेरि यसपटक पनि रास्वपाकाे सरकार बनेसँगै कालापानी विवाद चुलिएकाे छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अब के गर्छन्, हेर्न बाँकी छ ।
मान सिंह धामी (भाैनबाटी)
उप- प्रध्यापक, कैलाली बहुमुखी क्याम्पस, धनगढी
स्थायी ठेगाना : मालिकार्जुन गाउँपालिका हुनैनाथ - ४ गाेठ्युडी (काेटबुङ्गा) दार्चुला।
