सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गरेका दर्जनौ तटबन्धका योजनामा घोटाला
गत आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटमा कैलारी गाउँपालिका वडा नम्वर ९ र वडा नम्वर ७ मा क्रमस ७५ लाख र ५० लाखमा तटबन्धनको योजना कार्यान्वयन गरिएको छ। वडा नम्वर ७ को बसन्ता तटबन्ध योजनामा यसअघि नै सासंद विकास कोषबाट निर्माण भईसकेको तटबन्ध समेत देखाएर भुक्तानी दिईएको आरोप लागेको छ भने वडा नम्वर ९ को घुराह नदी जमनीपुर तटबन्ध योजनामा कम काम गरेर बढि भुक्तानी दिईएको आरोप लागेको छ।
वडा नम्वर ९ को योजनामा लाखौँ घोटाला भएको भन्दै जनप्रतिनिधिहरुबाटै गुनासो आउन थालेको छ। कैलारी गाउँपालिका वडा नम्वर ९ का अध्यक्ष खेमप्रशाद चौधरीले उक्त योजनाबाट कार्यकर्ता पोस्ने काम मात्रै भएको आरोप लगाए। ‘लाखौँको अनियमितता भएको देखेको छु,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले कसरी योजना कार्यान्वयन ग¥यो अचम्म लागिरहेको छ।’
यता जलश्रोत तथा सिँचाई डिभिजन कार्यालय कैलालीका प्रमुख अमरवहादुर पालले भने काम अनुसारकै भुक्तानी दिईएकाले कुनै पनि किसिमको अनियमितता नभएको दावी गरे। ‘भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट बजेट सहित योजना आएको हो,’ उनले भने, ‘हामीले कार्यान्वयन गरेका मात्रै हौँ, उल्टै धेरै योजनामा सम्झौता अनुसार काम हुन नसकेपछि कम भुक्तानी दिएका छौ।’
उता कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा पर्ने खनिया खोलामा मात्रै प्रदेश सरकारले तटबन्ध निर्माणका चार योजना कार्यान्वयन गरेको छ। खनिया खोला तटबन्धमा दुई करोड, भासी महोलियामा ७५ लाख, खेत तटबन्धमा ४० लाख र खनिया खोला नियन्त्रणमा ३५ लाख बजेट कार्यान्वयन गरिएको छ। कटान र बाढीले सधै क्षती भईरहने क्षेत्रमा तटबन्धको योजना नपरेको बेला एउटै खोलमा चार योजना परेपछि यस्ले पहुँचको आधारमा योजना छनौट भएको पनि पुष्टि भएको छ।
कञ्चनपुरमै नेकपा कार्यकर्ताको खेत जोगाउन प्रदेश सरकारले ८ लाख बजेट खर्च गरेको पनि भेटिएको छ। उता अछाममा पानी नभएको खोलामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३० लाखको तटबन्ध गरेको छ। जिल्लाको बान्नीगढी जैगढ गाउँपालिका वडा नम्बर ३ मा रहेको पौवा खोलामा पानी नभएपनि तटबन्धन गरिएको हो।
साउनको अन्तिम साता सम्म उक्त खोलामा एक थोपा पनि पानी छैन् भने वरपर न बस्ती छ न त खेतीयोग्य जग्गा नै। भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयबाटै योजना छनौट भएर आउने गरेका कारण जस्तो भएपनि योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको मन्त्रालय अन्तरगतको जलश्रोत तथा सिँचाई डिभिजन कार्यालय अछामका प्रमुख उदित शाहीले बताए। ‘योजना छनौट गरि मन्त्रालयले हामीलाई कार्यान्वयनका लागि मात्रै पठाउने गरेको छ,’ उनले भने, ‘यस्मा बढि आवश्यक भन्दा कम आवश्यक ठाउँमा पनि तटबन्धकाृे योजना कार्यान्वन भएको हुन सक्छ।’
यि त केही उदाहरण मात्रै हुन्, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत आर्थिक बर्षमा कार्यान्वयन गरेका अधिकासं तटबन्धका योजनामा घोटाला भएको आरोप लाग्दै आएको छ। प्रदेश सरकारले ५२ करोड ८० लाखमा एक सय पाँच वटा तटबन्धका योजना कार्यान्वयन गरेपनि अधिकासं योजनामा लाखौँ घोटाला भएको आरोप लागेको हो।
तटबन्धनका योजाना छनौट गर्दा प्रदेश सरकारसंग कुनै मापदण्ड नै नभएपछि मन्त्री र सासंदको ईच्छा भएको ठाउँमा योजना हालिएको थियो। मन्त्री र सासंदहरुले कार्यकर्ता पोस्ने शैलीमा योजना छनौट गरेपछि तटबन्धका सय बढि योजनमा आर्थिक अनियमितता भएको आशंका गरिएको हो।
नवराज पनेरु दिनेश एफएमका सम्पादक हुन्। उनले कला साहित्य, खेलकुद, विकास निर्माण र समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।