भारतीय गृहमन्त्री शाहद्धारा जम्मू–कश्मीरको पुनर्गठन गर्ने विधेयक पेस

भारतीय  गृहमन्त्री अमित शाहले जम्मू–कश्मीरको लागि सोमबार ऐतिहासिक प्रस्ताव पेस गरेका छन्। उनले अनुच्छेद ३७० हटाउनको लागि सिफरिस गरेका छन्। यो निर्णयलाई राष्ट्रपतिले पनि मन्जुरी दिएका छन्। बहुजन समाजवाद पार्टीले पनि समर्थन दिएको छ। राष्ट्रपतिको मन्जुरीपछि पनि अनुच्छेद ३७० को सबै खण्ड भने लागू हुने छैन। यसको मात्र एक खण्ड लागू हुनेछ। गृहमन्त्री शाहले जम्मू–कश्मीरको पुनर्गठन गर्ने विधेयक पेस गरेका छन्। 

जम्मू–कश्मीरलाई केन्द्रशासित प्रदेशको दर्जा दिँदै यसले पाएको विशेष राज्यको दर्जा खोसिएको छ। त्यस्तै जम्मू–कश्मीरको लद्दाख पनि अब छुट्टै केन्द्रशासित प्रदेश बन्नेछ। अनुच्छेद ३५ ए को विशेषाधिकार पनि जम्मू–कश्मीरबाट खोसिएको छ। जम्मू–कश्मीरमा विधान सभा भए पनि लद्दाख भने बिना विधान सभाको हुनेछ। यो निर्णयपछि राज्यसभामा हंगामा नै मच्चिएको छ। ‘लोकतन्त्रको हत्या स्वीकार हुँदैन’ भन्दै नारा लगाइएको छ। यता बहुजन समाजवाद पार्टीका सांसद सतीश चन्द्र मिश्रले पनि आफ्नो पार्टीको पूरै समर्थन रहेको बताएका छन्। 

गृहमन्त्री शाहले अनुच्छेद ३७० को सहारामा तीन परिवारले वर्षाैँदेखि जम्मू–कश्मीरलाई लुटेको टिप्पणी दिएका छन्। राज्य सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘अनुच्छेद ३७० लाई हटाउन एक सेकेण्ड पनि ढिला गर्नुहुँदैन। हामीलाई भोट बैंक बनाउनु छैन।’ कश्मीरमा जारी हलचलपछि जम्मू–कश्मीरमा आइतबार रातिदेखि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। श्रीनगरमा धारा १४४ लागू गरिएको छ भने जम्मूमा कर्फ्यू लागू गरिएको छ। त्यस्तै सोमबारदेखि नै नेशनल कन्फ्रेन्सका नेता उमर अब्दुल्ला, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती र जम्मू–कश्मीर पीपल्स कन्फ्रेन्सका अध्यक्ष सज्जाद लोनलाई नजरबन्दमा राखिएको छ।