२७ बर्ष सम्म पनि सुदूरपश्चिममा राजश्व अनुसन्धानको कार्यालय स्थापना हुन सकेन

देश प्रादेशिक संरचना गएको दुई बर्ष पुग्नै लाग्दा र राजश्व अनुसन्धान विभागको स्थापना भएको २७ बर्ष वितिसक्दा समेत सरकारले सुदूरपश्चिमका कुनै पनि जिल्लामा राजश्व कार्यालय स्थापन गर्न सकेको छैन्। त्यसैमा अत्तरियामा रहेको राजश्व अनुसन्धान कार्यालयको अस्थायी चेकपोष्ट समेत हटाईएपछि यो क्षेत्रमा राजश्व छली झनै बढ्ने आशंका गरिएको छ। साउन १ गतेदेखि लागु भएको नयाँ कर नीतिमा आवश्यक नहुने भन्दै कैलालीमा अत्तरियामा रहेको राजश्व अनुसन्धान कार्यालयको चेकपोष्ट पनि हटाईएको सुदूरपश्चिम पनि हेर्दै आएको राजश्व अनुसन्धान कार्यालय कोहलपुर बाँकेका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत शेखर कार्कीले बताए। ‘अत्तरियामा रहेको चेकपोष्टले चेकजाँच गर्दै आएको थियो,’ उनले भने, कारवाहीका लागि भने कोहलपुर कार्यालयमा पठाउने गरेको थियो, ‘अव चेकपोष्टको नयाँ कर नीतिमा आवश्यकता नदेखिएपछि हटाईएको हो।’ 

देशमा राजश्व विभाग र विभिन्न प्रदेशमा मातहतका कार्यालय सञ्चालन भएर आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने कार्यको थालनी भएको बर्षाै वितिसक्दा समेत सुदूरपश्चिमका ९ मध्ये एउटा पनि जिल्लाले राजश्व अनुसन्धानको कार्यालय भने पाउन सकेको छैन्। राजश्व अनुसन्धानको कार्यालय नहुँदा एकातिर छली बढिरहेको छ भने अर्को तर्फ बरामद भएको सामान र सामान सहित पक्राउ परेका व्यक्तिहरुलाई थप अनुसन्धानका लागि कोहलपुर पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ।
संघीय सरकारको सुदूरपश्चिमप्रतिको हेपाह प्रवृतीकै कारण राजश्व अनुसन्धान कार्यालय नखोलीएको आरोप कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष दिनेशराज भण्डारीको छ। ‘विगतमा पनि एकात्मक राज्य सत्ता हुँदा सुदूरपश्चिममा कुनै पनि क्षेत्रीय कार्यालय खोल्नका लागि अटेरी हुँदै आएको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले संघीय संरचनामा देश गएपनि सुदूरपश्चिमप्रतिको राज्यको हेपाह प्रवृती कायमै छ।’

राजश्व अनुसन्धान कार्यालय कोहलपुरका अनुसार सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा राजश्वको कार्यालय नहुँदा कोहलपुरमा रहेको एउटै कार्यालयले तीन वटा प्रदेश हेर्दै आएको छ। जस्ले गर्दा सुदूरपश्चिममा राजश्व छली नियन्त्रणमा कार्यालयले चाँसो दिन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ। धेरै समय विराएर हुने छड्के अनुगमन पनि राजश्व कार्यालय कोहलपुरका कर्मचारीको कमाउन धन्दा बनेको आरोप लाग्दै आएको छ। राजश्व अनुसन्धान विभागका उप–महानिर्देशक धुव्र घिमिरेका अनुसार प्रारम्भमा राजश्व चुहावटको अनुसन्धान, नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको राजश्व कार्यालयले आर्थिक बर्ष २०६५/०६६ देखि गैरकर राजश्वको समेत अनुसन्धान र कारवाही गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो। ‘त्यसैगरी विदेशी विनिमयको अपचलनको रोकथाम तथा नियन्त्रणको अनुसन्धान सम्वन्धी कार्य पनि राजश्व कार्यालयको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत तोकिएको छ,’ उनले भने, ‘सुदूरपश्चिम सहित अन्य प्रदेशमा पनि कार्यालय स्थापनाका लागि छलफल भईरहेको छ। ’