अध्ययनमै सिमित सुदूरपश्चिममा जलविद्युत आयोजना
संघीय सरकारले मापदण्ड निर्धारणमा ढिलाई गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गरेका जलविद्युत आयोजनाको निर्माणमा पनि अन्योलता बढेको छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ मा अल्पकालिन बजेट मार्फत सम्भाव्यता अध्ययन गरेका जलविद्युत आयोजना निर्माण पनि अन्योलता बढेको हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहराले संघीय सरकारले तीन मेगावाट सम्मका आयोजना स्थानीय र तीनदेखि १५ मेगावाट सम्मका आयोजना प्रदेश सरकारलाई बनाउन निर्देशन दिएको बताए। ‘प्रदेश सरकारले डडेल्धुराको महाभारतबाट निस्कने शीर्षगाडको कटाल जाने नहरमा तीन मेगावाट, डोटीको विपीनगर क्षेत्रमा पर्ने ठूलीगाडबाट तीन र बैतडीको सुर्नयागाडमा ५ सय ४० किलोवाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो,’ उनले भने, ‘तर अव ति सवै आयोजना स्थानीय सरकारले बनाउनुपर्ने भएपनि प्रदेश सरकारलाई आयोजना अगाडी बढाउन समस्या भएको छ।’
प्रदेको भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तरगत जलश्रोत तथा उर्जा महाशाखाका ईन्जिनियर लोजाङ देण्डुप शेर्पाले भने योजना आयोगले एकदेखि पाँच मेगावाट सम्मकै जलीवदुत आयोजना बनाउन सक्ने गरि स्वीकृती दिएको बताए। ‘अहिले सम्म न प्रदेशको जलविद्युत ऐन बन्न सकेको छ न त विद्युत विकास बोर्ड गठनको प्रक्रिया नै अगाडी बढेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैमा सुदूरपश्चिमका अधिकासं खोला नदीहरु विभिन्न व्यक्ती तथा सस्थाहरुले आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै कब्जा गरेका कारण पनि झनै समस्या बढेको छ।’
झण्डै १२ लाख सुदूरपश्चिमवासी विद्युतको पहुँच बाहिर रहेको अवस्थामा संघीय सरकारको बजेटमा यसै बर्षभित्र सुदूरपश्चिमलाई अध्यारोमुक्त बनाउने योजना परेको छ। प्रदेशमा झण्डै २० हजार मेगावाट विद्युतको सम्भावना भएपनि उत्पादन शुन्य प्रायः जस्तै छ। वर्षौदेखि ठुला जलविद्युत आयोजना अलपत्र परेका कारण नीजि क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रको लगानी पनि वढ्न सकेको छैन्। तर झण्डै एक सय मेगावाट विद्युत उत्पादनका आधा दर्जन आयोजनाहरु पाइपलाईनमा रहेको विद्युत प्राधिकरण सुदूरपश्चिमका प्रमुख सतिस कर्णले बताए।
७५० मेगावाटको पश्चिम सेती, १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी, नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली, ७ हजार मेगावाटको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना लगायतका आयोजना यही क्षेत्रमा पर्छन। चमेलिया र कालंगा गाड क्षेत्रमा १५०÷१५० मेगावाटको क्षमता छ। सेती महाकाली कर्णाली लगायतका दर्जनौ नदीहरुमा विद्युत उत्पादनको ठुलो सम्भावना भएपनि नीजि क्षेत्रलाई भित्र्याउन सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन्।
नवराज पनेरु दिनेश एफएमका सम्पादक हुन्। उनले कला साहित्य, खेलकुद, विकास निर्माण र समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।