न्याय, समानता र सुशासनः नेपालको अधुरो सपना

डम्मर सिंह साउद: नेपालमा गणतन्त्रको आगमनसँगै न्याय, समानता, सुशासन र विधिको शासनको प्रत्याभूति हुने जनअपेक्षा थियो।

तर समयक्रममा राज्यसंयन्त्र राजनीतिक हस्तक्षेप, दण्डहीनता र संस्थागत विफलतामा फँसेर कमजोर बन्दै गयो। भ्रष्टाचार मौलाउँदै जाँदा, सत्ता र शक्तिमा रहेका व्यक्तिहरू कानुनी दायराबाट जोगिइरहँदा, र आम नागरिक न्यायबाट वञ्चित हुँदै जाँदा जनताको विश्वास गम्भीर रूपमा खल्बलिएको छ। यस्तो सन्दर्भमा अब स्वच्छ छवि भएका इमान्दार, निष्ठावान र दूरदृष्टि भएका नेतृत्वहरूको एकता अपरिहार्य बनेको छ। चाहे ती स्वतन्त्र जनप्रतिनिधि हुन्, वैकल्पिक दलका नेतृत्व हुन्, पुराना दलभित्र रहेका योग्य इमान्दार व्यक्ति हुन् वा विदेशमा रहेर देशको चिन्ता गर्ने सक्षम नेपालीहरू—सबैको सामूहिक प्रयासले मात्र मुलुकलाई विधिको शासनतर्फ डो(याउन सकिन्छ।

सैद्धान्तिक रूपमा विधिको शासनले सबै नागरिकलाई कानुनको नजरमा समान राख्छ, तर व्यवहारमा नेपालमा यो सिद्धान्त खण्डित भइरहेको छ। यहाँ कानुन शक्तिशालीका लागि लचिलो र दुर्बलका लागि कठोर रूपमा लागू भइरहेको छ। संविधान, विधि र लोकतान्त्रिक मूल्यहरू व्यवहारमा खल्बलिँदा शासनप्रणाली प्रति विश्वास खस्किएको छ। राज्यसंयन्त्रमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निष्पक्षताको अभावले विधिको शासन केवल कागजी घोषणामा सीमित बन्न पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा न्यायको पुनःस्थापना र जनविश्वासको पुनर्निर्माणका लागि केवल कानुनी संरचनाको सुधार पर्याप्त छैन—नयाँ राजनीतिक संस्कार, निष्पक्ष नेतृत्व र सचेत नागरिक चेतनाको सामूहिक अभ्यास जरुरी छ।

नेपालमा भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको गहिरो जालोले राज्यसंरचनाको आधारभूत मूल्यहरूलाई नै तहस(नहस पारिरहेको छ। सहकारी घोटालादेखि लिएर भुटानी शरणार्थी काण्ड, ललिता निवासको जग्गा हिनामिना, वाइडबडी विमान खरिद, यति(ओम्नी, मेलम्ची आयोजना, सुन तस्करी, निर्मला पन्त हत्या, दरबार हत्याकाण्डजस्ता अति संवेदनशील प्रकरणहरूले सरकार, प्रशासन र न्याय प्रणाली सबैप्रति जनविश्वास खस्काएको छ। यस्ता घटनामा संलग्नहरू राजनीतिक संरक्षण र अनुसन्धान संयन्त्रको कमजोरीको आडमा सजिलै उम्किरहेका छन्, जसले दण्डहीनता संस्कृतिलाई प्रश्रय दिएको छ। जब अपराधीलाई सजाय हुँदैन, र पीडित न्यायका लागि भौतारिन्छ, तब राज्यप्रतिको नागरिकको भरोसा चिरचिरिन्छ।

नेपालको न्यायालयप्रति जनविश्वास क्रमशः खस्किँदै जानु न्यायिक प्रणालीकै नैतिक संकटको सूचक हो। जब अदालतको निर्णयमासत्ताको दबाब र राजनीतिक समीकरणको प्रभाव देखिन थाल्छ, तब त्यो स्वतन्त्र न्यायालय रहँदैन, सत्ताको उपकरणमा रूपान्तरित हुन्छ। न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा निष्पक्षता र मर्यादाको सट्टा भागबन्डाको राजनीति चल्नाले अदालतको गरिमा गुम्दै गएको छ। संवेदनशील मुद्दाहरू राजनीतिक चासोअनुसार तानेमाथि तानिनु, कतिपय मुद्दामा सन्दिीग्ध रूपमा ढिलाइ हुनु वा आकस्मिक रूपमा निर्णय सुनाइनुले न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि जनस्तरमा गहिरो शंका उब्जाएको छ। परिणामतः, जनताले अब अदालतप्रतिको श्रद्धा गुमाउँदै अदालतभित्रको संरचना र कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउन थालेका छन्, जसले न्यायपालिकाको नैतिक जग हल्लाइरहेको छ।

साथै, सत्ताको चरित्रमा झल्किएको प्रतिशोध र संरक्षणको प्रवृत्तिले विधिको शासनको आदर्शमाथि गम्भीर आँच पु(याएको छ। सत्तामा रहेका र तिनका पक्षधरहरू कानुनी कारबाहीबाट जोगिन सफल हुँदा र सत्ताको आलोचना गर्ने वा प्रतिपक्षमा रहेका व्यक्तिहरू कानुनको कठोरता सहन बाध्य हुँदा राज्यमा दोहोरो मापदण्डको अभ्यास स्थापित भएको देखिन्छ। यस्तो स्थिति विद्यमान रहँदा विधिको शासन होइन, सत्ताशासन हावी हुन्छ, जसले लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यहरूलाई कमजोर पार्छ। प्रत्येक निर्वाचनमा जनताले नयाँ आशा र सम्भावनाका साथ मत दिए पनि सत्तामा पुगेकाहरूले विभेद, दमन र सेवा प्रवाहमा देखाएको अकर्मण्यताले नागरिकमा गहिरो निराशा जन्माएको छ। जबसम्म संरचनागत विकृति, सत्ता केन्द्रित स्वार्थ र राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य हुँदैन, तबसम्म सुशासन केवल भाषण र नारामा सीमित हुन्छ, व्यवहारमा होइन। यही असन्तुलनले गर्दा आज जनताको चेतना वैकल्पिक नेतृत्वको खोजीतर्फ उन्मुख हुन थालेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हस्ताक्षर अभियान, काठमाडौंका मेयर बालेन शाहको स्पष्ट सामाजिक सन्जालमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति, धनगडी र धरानका मेयरहरू गोपी हमाल र हर्क साम्पाङको क्रियाशीलता—यी सबै अभिव्यक्तिहरू जनताको मौन आक्रोशको संगठित प्रतिबिम्ब हुन्। यिनलेराज्यसंयन्त्र र परम्परागत राजनीतिक दलहरूलाई चेतावनी दिएका छन् कि जनमतको दबाब र जनताका आवाजलाई बेवास्ता गरेर अब सत्ता टिक्न सक्दैन। यस्ता अभियानहरू केवल विरोधका रूप होइनन्, ती राज्यसंस्थाहरूमा भइसकेको गहिरो नैतिक संकटप्रति जनताको सचेत प्रतिक्रिया हुन्। जनताले आफूलाई हेपिएको, बेवास्ता गरिएको, र अन्यायको शिकार बनाइएको अनुभव गरिरहेका बेला यिनले प्रतिपादन गरेको सार्वजनिक पहलले राजनीतिक चेतनालाई जनस्तरमा पु(याएको छ।

यसरी वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको उदय र स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिहरूको दृढ उपस्थिति नेपाली राजनीतिमा सकारात्मक संकेतका रूपमा देखा परेका छन्। रास्वपा, नवीन राप्रपा, बालेन, हर्क, गोपीजस्ता नेताहरूले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सेवा–केन्द्रित नेतृत्वद्वारा जनताको विश्वास जित्न थालेका छन्। यिनीहरूको इमान्दार छवि र कार्यशैलीले परम्परागत दलप्रतिको जनअनास्था हटाउँदै नयाँ राजनीतिक संस्कारको बीजारोपण गरिरहेको छ। अब समय आएको छ कि देशभित्र तथा विदेशमा रहेका सबै इमान्दार, सक्षम र देशप्रेमी नेपालीहरू—चाहे तिनीहरू वैकल्पिक राजनीतिमा सक्रिय होउन् वा पुराना दलभित्र असन्तुष्ट अवस्थामै किन नहोस्—एक साझा मोर्चामा आबद्ध भई विधिको शासन, सुशासन र न्यायको पुनःस्थापनाका लागि संगठित रुपमा अघि बढुन्। यही एकता नै अबको नेपालको राजनीतिक रूपान्तरणको निर्णायक शक्ति बन्न सक्छ।

वर्तमान नेपाली राजनीतिक परिदृश्यमा देशभित्र मात्र होइन, विदेशमा रहेका इमान्दार, सक्षम र देशप्रेमी नेपालीहरूमा पनि मुलुकको रूपान्तरणका लागि योगदान गर्ने गहिरो सम्भावना छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेर सीप, अनुभव, र समर्पणको भाव बोकेका युवा, अनुसन्धानकर्ता, शिक्षक, चिकित्सक र अन्य पेशामा आबद्धहरू राज्यप्रति असन्तुष्ट त छन् तर संगठित राजनीतिक परिवर्तनको अभियानमा उनीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता न्यून छ। यदि यिनीहरूलाई समेटेर एक स्वच्छ, इमान्दार र मूल्य–केन्द्रित राजनीतिक मोर्चा निर्माण गर्न सकियो भने, यो मुलुकको राजनीतिक संस्कारमा युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउने सम्भावना छ। प्रवासी नेपालीहरूले भोगेको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, समावेशी सोच र व्यावसायिक दक्षता नेपालको वर्तमान सुशासनको संकट समाधान गर्न सक्ने वैकल्पिक ऊर्जा बन्न सक्छ।

यस्तै, परम्परागत दलभित्र रहेका केही निष्ठावान र विवेकशील नेताहरू पनि परिवर्तनको साझेदार बन्न सक्ने महत्त्वपूर्ण स्रोत हुन्। तर उनीहरू निरन्तर मौनतामा बस्नाले स्वार्थी नेतृत्वलाई सघाउने काम भइरहेको छ। जब भ्रष्टाचार, विघटन र भागबन्डा राजनीति हावी हुन्छ, तब विवेकशील मौनता स्वयं दोषी बन्छ। यस्ता नेताहरूले अब दलभित्रै सुधारको पहल गर्नुपर्छ, यदि त्यो सम्भव छैन भने स्वच्छ छविका वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिसँग सहकार्य गरेर देशको हितमा नयाँ राजनीतिक संस्कार निर्माणमा योगदान दिनुपर्छ। निष्क्रिय सहमतिभन्दा सशक्त असहमति लोकतन्त्रका लागि बढी उपयोगी हुन्छ भन्ने सत्यलाई आत्मसात गर्दै, यी इमान्दार व्यक्तिहरूले अब निर्लिप्त बस्न मिल्दैन—देशको वर्तमान संकटले उनीहरूको विवेक र उत्तरदायित्व दुबैलाई चुनौती दिएको छ।

नेपालको न्याय प्रणालीमा सुधार ल्याउन स्वतन्त्रता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको व्यवहारिक कार्यान्वयन अनिवार्य बनिसकेको छ। स्वतन्त्र न्यायाधीशको नियुक्ति, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त अनुसन्धान संयन्त्र, डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणालीको विकास र न्याय प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनु न्यायप्रतिको जनविश्वास पुनःस्थापित गर्ने आधारहरू हुन्। अहिलेको अवस्थामा ढिला न्याय केवल प्रशासनिक कमजोरी नभई स्वयं अन्यायमा रूपान्तरित भएको छ। न्यायको प्रभावकारिता केवल फैसला सुनाउने क्षमतामा होइन, त्यो निर्णय समयमै, निष्पक्ष रूपमा, र स्पष्ट प्रक्रियामा आधारित भएर आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ। यसरी, सुधारको ढोका न्याय प्रणालीबाट खुल्न आवश्यक छ, अन्यथा राज्यको मूल न्यायिक आधार नै धरापमा पर्ने खतरा बढ्दै जान्छ।

लोकतान्त्रिक समाजमा मिडिया र विवेकशील बुद्धिजीवीहरूको भूमिका केवल सूचनाको प्रवाह वा विश्लेषणमै सीमित हुँदैनस ती सामाजिक न्याय, नैतिक चेतना र सत्ता समीक्षाका मेरुदण्ड हुन्। तर दुर्भाग्यवश नेपालमा आजको मिडिया प्रायः सत्ताको चाकरी र निजी स्वार्थको दलदलमा फसेको छ। सत्य बोल्नुको साटो भ्रम सिर्जना गर्ने, भ्रष्ट र अकर्मण्य सत्ताको प्रवक्ता बन्ने, र जनताको चेतनामा धुलो हाल्ने माध्यममा मिडिया रूपान्तरित हुँदै गएको छ। त्यस्तै, विवेकशील कहलिने बुद्धिजीवीहरू पनि राजनीतिक समीकरणको मौन समर्थनमा सीमित भइरहेका छन्, जसको परिणामस्वरूप संस्थागत भ्रष्टाचार र सामाजिक अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउने बौद्धिक ऊर्जा कमजोर हुँदै गएको छ। जब मिडिया र बुद्धिजीवी मौन हुन्छन्, तब अन्याय बोल्न थाल्छ, र जब अन्याय बोल्न थाल्छ, तब जनआक्रोश आन्दोलन र दबाबका स्वरूपमा प्रकट हुन्छ। यस्तो जनअसन्तोषलाई विघटन होइन, वैधानिक सुधारको अवसरको रूपमा बुझिनु आवश्यक छस किनभने जनताका आवाज उपेक्षित हुँदा लोकतन्त्र स्वयम् संकटमा पर्छ।

नेपालमा बढ्दो दण्डहीनता, भ्रष्टाचार, र सत्ताको मनपरीपनका बीच अब देशको समग्र राजनीतिक संस्कार रूपान्तरण गर्न नयाँ चेतना, नयाँ नेतृत्व संस्कृति र साझा नागरिक अभियान अपरिहार्य भएको छ। चाहे ती स्वतन्त्र जनप्रतिनिधि, वैकल्पिक शक्तिका अग्रसरहरू, विदेशमा रहेर देशको हितमा चिन्तित नेपालीहरु, वा परम्परागत दलभित्र मौन रहँदै आएका विवेकशील व्यक्तिहरू हुन्—सबै इमान्दार, निष्ठावान र दूरदृष्टियुक्त पात्रहरू एउटै मोर्चामा उभिनु अहिलेको ऐतिहासिक आवश्यकता हो। नेतृत्वको फेरबदलले मात्र नभई समग्र सोच, अभ्यास र दृष्टिकोणको रूपान्तरणबाट मात्र सुशासन सम्भव छ। साथै, यो परिवर्तनको यात्रामा नागरिकको सक्रिय सहभागिता सबैभन्दा निर्णायक कारक हो। जब नागरिक सचेत, विवेकशील र उत्तरदायी हुन्छन्, तब मात्र विधिको शासनको आधार सुदृढ हुन सक्छ।

लेखकस् डम्मर सिंह साउद, उपप्राध्यापक

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय दार्चुला बहुमुखी क्याम्पस