सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

सुदूरपश्चिमको नीति तथा कार्यक्रम बहस : प्राकृतिक स्रोतमा धनी प्रदेश तर विचार गरिब

२०७६ जेठ २१, ०९:२१ जनक विष्ट

आईतबार प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रममाथि आजदेखि छलफल सुरु भएको छ। प्रदेशसभा बैठकमा सुरु भएको छलफलमा नेकपा र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले आ–आफ्नो धारणा राखेका छन्। नीति तथा कार्यक्रममा सत्तापक्षका सांसदहरुले सरकारको बचाउ गर्ने शैलीमा मिश्रित प्रतिक्रिया राख्दा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले भने अघिल्ला आर्थिक वर्षकै कार्यक्रम तोडमोड गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको भन्दै विरोध जनाएका छन्।

सुदूरपश्चिम प्राकृतिक स्रोतको निकै धनी भएपनि प्रदेश सरकारले सोही अनुसार अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको भन्दै आलोचना भएको छ। छलफलमा भाग लिएर बोलेका नेपाली कांग्रेसका सचेतक गोविन्दराज बोहोराले जलस्रोत, जडिबुटी जस्ता प्राकृतिक सम्पदामा सुदूरपश्चिम धनी भएको तर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम गरिब विचार धाराबाट आएको टिप्पणी गरे। उनले विगत र अहिलेको कार्यक्रममा खासै अन्तर नरहेको बताउदै बोहोराले जलस्रोत, जडिबुटीले धनी प्रदेशमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा सरकारको तर्फबाट गरिब विचार आएको बताए।

अघिल्लो वर्ष युवाहरुलाई प्रदेशमै रोजगारी दिने नीति ल्याएको सरकारले  यसवर्ष रोजगारी गर्न भारत जाने युवालाई विमा गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरेको भन्दै विरोध जनाए। नेपाली कांग्रेसकै प्रदेशसभा सदस्य कर्ण मल्लले भने सरकारले अघिल्ला वर्षकै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकेका बेला तीनैलाई तोडमोड गरी प्रदेशबासीलाई झुक्याउने शैलीमा  नीति तथा कार्यक्रम ल्याईएको उल्लेख गरे। मल्लले गत वर्ष प्रदेशलाई २ वर्षमा पूर्ण साक्षर बनाउने नीतिलाई ३ वर्ष प¥याइएको, मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम नमूना कृषि गाउँ आफै बनाउ कार्यक्रम तोडमोड गरी आएको तथा विगतमा ६ लेन सडकको डिपीआर बनाउने लगायतका महत्वकांक्षी कार्यक्रम हराएको टिप्पणी गरेका छन्।

उनले गत वर्ष नै ल्याएको एक व्यक्ति, एक खाताको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको प्रसंग कोट्याउदै बेरोजगार, विपन्न नागरिक तथा आम्दानी नै नभएका व्यक्तिले के का लागी खाता खोल्ने भन्दै प्रश्न गरे। खाता  खोल्ने सरकारले रोजगारीका अवसर पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने तर्क गरे।

कांग्रेसकै अर्का प्रदेशसभा सदस्य दिल्लीराज पन्तले त खुद्रा पसलको उदाहरण दिदै खुद्रे पसलको शैलीमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याईएको आरोप लगाए। पन्तले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना सञ्चालन हुनेगरी नीति कार्यक्रम नआएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे।

प्रतिपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना गरेका बेला नेकपाका सांसदले भने त्यसको बचाउन गर्न खोजेका छन्। नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य महेशदत्त जोशीले गत विगतका भन्दा अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम परिपक्क भएर समृद्धि ल्याउने गरी आएकाले हावादारी भन्न नमिल्ने जिकिर गरे। अर्का सांसद बलदेव बोहोराले त कांग्रेसलाई जनताले आलोचना गर्ने जिम्मेवारी दिएको जनाए। तर सभामा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रम बनाउदा विज्ञहरुसंग छलफल समेत नभएको आरोप लगाएका थिए।  

जनक विष्ट दिनेश एफ. एम. का सम्पादक हुन। उनले राजनीति र समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।

कमेन्ट लोड गर्नुस