सुदूरपश्चिममा अटो र विद्युतीय रिक्सामा अब कर लाग्ने

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिएको छ।

आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले चालूतर्फ ११ अर्ब ६० करोड १९ लाख ६३ हजार, पूँजीगततर्फ १७ अर्ब ५३ करोड ८ लाख ५५ हजार, अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ अर्व ९२ करोड ७० लाख १० हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १० करोड विनियोजन गरेका छन्।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट एक अर्ब ६० करोड, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने अनुमानित रकम ९ अर्ब ९९ करोड १९ लाख, संघीय रोयल्टी बाँडफाँट भएर प्राप्त हुने ४ करोड ४० लाख ५५ हजार, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ७२ करोड रहेको छ।

आर्थिक मामिलामन्त्री पालले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अब अटो रिक्सा र विद्युतीय रिक्सामा कर लाग्ने विषय उल्लेख छ। बजेटमा विदेशबाट घर फर्केर उद्यमी काम गर्नेका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। वन डढेलो नियन्त्रण गर्न २ करोडको बजेट विनियोजन गरिएको छ। यहाँका धार्मीक स्थलहरुको विकासका लागि ८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

सडक पुर्वाधार र विकासका लागि प्रदेश–जिल्ला र पालिका जोड्ने सडक निर्माणका लागि पनि बजेटको व्यवस्थापन गरिएको छ। यसका लागि ८७ करोड ८५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। कैलाली र कञ्चनपुरको सतही र भुमिगत पानीबाट सिँचाई गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। यहाँको जलविद्युत निर्माणका लागि पनि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।

खानेपानी तथा सरसफाई अन्तरगत एक अर्ब ९२ करोड बजेट विनियोन गरिएको छ। प्रदेशभित्र स्मार्ट सौचालय निर्माण गर्न र आवश्यक सवारीसाधन डिजिटाइलेसनका गर्न पनि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। पालिकाभित्रका विद्यालयमा एकएक नमूना विद्यालय बनाउन एक करोड ५० लाख बजेट विनियोन गरिएको छ। छात्रवृतिका लागि ५ करोड बढीको बजेट विनियोजन गरिएको छ।

स्थानीय तहको समन्वयमा बेरोजगार युवालाई सिप र दक्षता बढाउन एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। सडकमा सिसिक्यामेरा जडान गर्न ४ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। पत्रकारिता क्षेत्रको विकास गर्न एक करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सुदूरपश्चिमको आगामी आर्थिक वर्षको योगदान चार खर्ब चार अर्ब २८ करोड रहने अनुमान गरिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशका अर्थतन्त्र तीन दशमलव ४१ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यस्तो वृद्धिदर एक दशमलव ४२ थियो। बजेटमा धेरैजसो चालु आर्थिक वर्षकै कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको बजेटमा कृषि क्षेत्रले पनि विगत झैं प्राथमिकता पाएको छ। 

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुलाई लक्षित गरी उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि स्टार्टअप कार्यक्रममा १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। एक जिल्ला एक उत्पादन, एक जिल्लामा एउटा नमुना विद्यालय लगायतका कार्यक्रमहरु रहेका छन्।

बजेटमा कृषि यान्त्रीकरण, बाली विशेष कार्यक्रम, बीउ उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने, पशुपालन तथा मासु उत्पादन वृद्धिको योजना, दूध उत्पादन वृद्धि तथा बजारीकरण, साना सिँचाई, कैलाली र कञ्चनपुरमा भूमिगत सिँचाईका कार्यक्रमहरुका लागि बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री पालले प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन्। मुख्यमन्त्री अनुगमन प्रणाली स्थापना, प्रदेश निजामती कर्मचारी किताबखाना स्थापना, प्रदेश आयोजना बैंक मन्त्रालयगत रुपमै स्थापना गर्ने लगायतका कार्यक्रम बजेटमा समेटिएका छन्।