कृषि उद्यमीहरुलाई अनुदान दिन साढे ६ करोड बजेट विनियोजन

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशका पाँच जिल्लामा कृषि परियोजना प्रभावकारी रुपमा अघि बढाइने भएको छ।

तर कृषिका परियोजनामा अनुदानका लागि जताबाट पैसा आउँछ, त्यतै जाने गरेको छ। यो विगतदेखिकै विकृति हो। ५० प्रतिशत रकम पनि किसानले नपाउने, तर दाता र परियोजनाका कर्मचारीले ठूलो रकम भोगचलन गर्ने प्रवृत्तिलाई अझै निरुत्साहित गर्न सकिएको छैन्। 

८ वर्ष सञ्चालन हुने कृषि परियोजनाले सुन्तला, कागती, स्याउ, ओखर, किवी लगायत विस्तारका लागि किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराएर उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ। फलफूलको बगैँचा विस्तारमा सहभागी हुन नसक्ने किसानलाई तरकारी तथा रैथाने बाली फार्मको विकासमा अनुदान सहयोग गर्ने कृषि परियोजनाको लक्ष्य छ।

यस्तो परियोजनाका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी) र विश्व कृषि तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमले अनुदान उपलब्ध गराएको छ। परियोजनामा नेपाल सरकारले पनि लगानी गरेको छ। परियोजना अछाम, बाजुरा, बैतडी, बझाङ र दार्चुला गरी पाँच जिल्लाका १६ स्थानीय तहमा लागू हुनेछ।

परियोजना कार्यान्वयन भएको क्षेत्रमा स्थानीय, जिल्ला, प्रदेश र संघका कर्मचारीको स्थलगत अनुगमन भत्ताका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको फलफूल फार्ममा अनुगमन गर्न तीन लाख अनुगमन भत्ता राखिएको छ। परियोजनाको सबैभन्दा बलियो संरचना प्रदेशस्तरीय कमिटीलाई बनाइएको छ। प्रदेशको कृषि मन्त्रालयमातहत रहने कृषि विकास निर्देशनालयको प्रमुख यस परियोजनाको पनि प्रमुख रहने व्यवस्था छ।

फलफूल रोप्ने क्षेत्र, फलफूलको बिरुवाको गुणस्तर, कामको प्रकृति र काम गर्ने प्रक्रियालगायत विषयमा राष्ट्रियस्तरका कृषि विज्ञहरूबाट परामर्श लिन पनि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ फलफूल खेती लगाउन तथा पुरानो बगैँचा विस्तार गर्न चाहने कृषक समूह, कृषि सहकारी तथा कृषि उद्यमीहरूका लागि प्रतिस्पर्धात्मक अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सुदूरपश्चिममा ६ करोड ५० लाख ४५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

यो अनुदान रकमबाट ५० प्रतिशत छुटमा फलफूलका बिरुवा दिने, खाडल खन्ने, कुलो–नहरजस्ता साना सिँचाइका पूर्वाधार बनाउने, हाँगाहरू काट्नेलगायतका काममा किसानले रकम पाउँछन्। त्यस्तै, रोग, किरा व्यवस्थापन तथा ठूलो बगैँचाको हकमा साना बिरुवा हुर्काएबापत प्रतिबिरुवाका हिसाबले समेत अनुदान पाउनेछन्।