कैलालीका विकासे अड्डाहरुको प्रगती सुधार हुन सकेन

सहजपुर-बोगटान सडक
सहजपुर-बोगटान सडक
कमल सावद
२०७६ जेठ १, ०२:४७
अ+

चालु आर्थिक बर्षको दुई महिना मात्र बाँकी रहेका बेला ठुला योजना कार्यान्वयन गर्दै आएका कैलालीका विकासे अड्डाहरुको प्रगती सुधार हुन सकेको छैन्। अहिले पनि बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक छ। ठुला योजना कार्यान्वयन गर्दै आएका विकासे अड्डाहरुको विकास बजेट खर्च औसतमा ४० प्रतिशत छ। सुदूरपश्चिममै सबैभन्दा बढि विकास बजेट रहेको रानी–जमरा कुलरिया सिँचाई आयोजनासंग ढाई अर्व विकास बजेट रहेकोमा झण्डै ९० करोड खर्च भएको छ। कृषि तर्फ त तीन प्रतिशत विकास बजेट मात्रै खर्च भएको छ। यस्तै हुलाकी सडक आयोजनाको ४० करोड विकास बजेट रहेकोमा अहिले सम्म १९ करोड खर्च भएको छ। मोहनापुल–अत्तरिया ६ लेन सडकको पनि ४० करोड बजेट रहेकोमा २८ करोड खर्च गरेर सबैभन्दा राम्रो प्रगती गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय कैलालीका प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद जोशीले बताए। 

यस्तै सहजपुर बोगटान सडकमा १० करोड बजेट रहेकोमा अहिले सम्म १४ लाख मात्रै खर्च भएको छ। तर कतिपय विकासे अड्डाको प्रगती भने उत्साहजनक छ। कैलालीमा विकास बजेटको ठुलो हिस्सा कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको संघीय आयोजना कार्यान्वयन ईकाइले आर्थिक बर्षको १० महिनामा अन्य बर्षको तुलनामा विकास बजेट खर्चको अवस्था सुधार गरेको छ। झण्डै २ अर्व विकास बजेट रहेकामा एक अर्व ३२ करोड खर्च गरेर ६८ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको छ। सत प्रतिशत बजेट खर्च हुने देखिएपछि कार्यालयले थप ४० करोड विकास बजेट माग गरिसकेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन ईकाईका प्रमुख सुरेश वाग्लेले बताए। 

तर अन्य विकासे अड्डाहरुले विकास बजेट खर्चमा सुधार गर्न नसक्दा कैलालीबाट विकास बजेटको ठुलो हिस्सा फिर्ता जाने चिन्ता बढेको छ। बैशाख ३१ गते दिउसो ३ बजे सम्म कैलालीमा सबैभन्दा कम पुजीगत खर्च प्रगति रहेको कर्यालयहरुमा प्रदेश सरकार मातहतको पूर्वाधार विकास कार्यालय देखिएको छ। प्रदेश सरकारका अन्य विकासे कार्यालयहरुको खर्चको प्रगति पनि न्युन रहेका बेला पूर्वाधार विकास कार्यालयको खर्चको प्रगति २ दशमदव ६० प्रतिशत रहेको छ। ९४ करोड ५५ लाख विकास बजेट रहेकोमा पूर्वाधार विकास कार्यालयको २ करोड ४६ लाख मात्र खर्च गरेको प्रदेशको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सूचना अधिकारी यज्ञराज पाण्डेले बताए। 

प्रदेश सरकार मातहतमा रहेका अन्य कार्यालयहरुको अवस्था पनि यस्तै छ। खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयको ४ दशमलव ९० प्रतिशत, भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालयको ६ दशमलव २० प्रतिशत र जिल्ला सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालयको पुजिगत वजेट खर्चको प्रगति २७ दशमलव ०९ प्रतिशत रहेको छ। 
 

कमल सावद, दिनेश खबरका संवाददाता हुन्। उनी अर्थतन्त्र,पुर्वाधार र विकासमा केन्द्रत कलम चलाउछन्।