एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा

खवर संवाददाता
२०७६ जेठ १, १२:५१
अ+

सरकारले एकल विन्दु सेवा केन्द्र आजबाट सञ्चालनमा ल्याएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा घोषणाअनुरुप लगानी प्रवद्र्धन तथा कानूनी प्रक्रिया सहजीकरणका लागि एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आएको हो। परियोजनाको अनुमति, समझदारीपत्र, लगानी अनुमति, वा सम्झौतालगायत काम गर्ने था परियोजनालाई सहयोग एवं सहजीकरणका लागि यस केन्द्रको स्थापना गरिएको हो।

सरकारी निकायको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण उत्साहित भएर आएका लगानीकर्ता पनि हतोत्साहित हुने अवस्था हटाउन एकद्वार प्रणालीको परिकल्पना गरिएको हो। उद्योगी तथा व्यवसायीले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको एकल सेवा बिन्दुको प्रावधान नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐन र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐनहरुमा समेटिएको छ। उक्त केन्द्रमा उद्योग विभागको महानिर्देशक कार्यकारी प्रमुख रहने केन्द्रमा उनी मातहत निर्देशकहरुसहित १९ जना कर्मचारीहरु रहने बताइएको छ। यसको भौतिक पूर्वाधार निर्माण अन्तिम भने चरणमा पुगेको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको उद्योग विभाग परिसरमा निर्माण भइरहेको एकद्वार प्रणाली केन्द्रमा ८ वटा युनिटहरु रहनेछन्। यसमा उद्योग दर्ता, वातावरण, विदेशी विनिमय सहजीकरण, भिषा सहजीकरण, पूर्वाधार, जग्गा प्रशासन, भन्सार तथा राजश्व र प्रशासन तथा कानून ईकाइ रहने जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ। लगानीकर्ताको पुँजी परिचालन, श्रम सम्बन्ध सहितका विषयका काम यो केन्द्रबाट हुनेछ। एकद्वार प्रणालीको खाका मन्त्रिपरिषदबाट पारित भइसकेको छ।

सो केन्द्रमा सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, प्राधिकरण, सार्वजनिक संस्थान, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत निकायबाट सम्बन्धित कार्यालयको प्रतिनिधित्व हुने गरी पूरा वा आंशिकरुपमा काम गर्ने कर्मचारी व्यवस्था गरिनेछ।
त्यस्तै, केन्द्रले लगानीका लागि प्राप्त प्रस्तावको मूल्यांकन गरी स्वीकृतिका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनुका साथै कम्पनी दर्ता, उद्योग दर्ता, विदेशी विनिमयको अनुमति दिनेछ।

श्रम स्वीकृति, प्रवेशाज्ञा, उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने, परियोजनाका लागि निजी जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण गरिने, सरकारी जग्गा वा वनक्षेत्रको जग्गा प्रचलित कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी भाडामा उपलब्ध गराइने, वातावरणीय अध्ययनको स्वीकृति उपलब्ध गराइने, पूर्वाधार संरचनालगायत कार्यमा सहजीकरण गरिने, प्रचलित कानून एवं सम्झौताअनुसार आर्थिक तथा गैरआर्थिक सुविधा तोकिएबमोजिम उपलब्ध गराइने योजना रहेका छ।