रुख कटानीको आदेश नहुँदा धनगढीमा फोहोरमैलाको काम अलपत्र

धनगढीः धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ७ को पटेला वन क्षेत्रमा २०७९ पुस १४ गते एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको ठेक्का भयो। सङ्घीय सरकार मातहतको क्षेत्रीय सहरी विकासले १० महिनाअघि फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको ठेक्का गरेको थियो। तर, अहिलेसम्म काम सुरुसमेत भएको छैन। २२ हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेका एक हजार ८ सय रुख कटानीको आदेश नआएपछि काम प्रभावित बन्न पुगेको हो।

क्षेत्रीय सहरी विकास धनगढीका सूचना अधिकारी शौरभ कलौनीले दुई हप्ता अगाडी विभागबाट फायल वन मन्त्रालय पुगेको बताए। उनले भने, ‘९६ करोडको योजना हो। फोहोर मैला र दिसाजन्य फोहोरको व्यवस्थापन हो। फोहोर लग्ने, छुट्याउने। बेच्न मिल्लनेलाई बेचिन्छ। कामै नलाग्नेलाई मात्र व्यवस्थापन गरिन्छ। दिसाज्यका लागि च्याम्वरहरू बनाइएको हुन्छ। मलको रुपमा बिक्री गर्न सकिन्छ।’

एसियाली विकास बैँक (एडीबी)को सहुलियत ऋण सहयोगमा कैलाली–कञ्चनपुरका चार स्थानीय तहमा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्ने योजना छ। क्षेत्रीय सहरी विकासमार्फत धनगढी उप–महानगरपालिका, गोदावरी, सुक्लाफाँटा र भीमदत्त नगरपालिकामा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्न ऋण माग गरिएको हो। तर धनगढीमा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएपनि काम सुरु भएको छैन।

फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ अनुसार फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थल भन्नाले फोहोरमैला प्रशोधन गर्नकोे लागि स्थानीय तहले तोकेको स्थल हो। कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई छुट्याएर मात्र एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रमा विसर्जन गरिन्छ। वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ अनुसार फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना गर्न ठेक्का गरिएको हो।

क्षेत्रीय सहरी विकासमार्फत धनगढी र भीमदत्तमा फोहोरमैला व्यवस्थापनको काम अलपत्र परेका बेला कैलालीको गोदावरी र कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटामा भने काम सुरु भएको छ। रुख कटानीको आदेश नआउँदा धनगढीमा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको काम अलपत्र परेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ७ पटेलामा एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएपनि रुख कटानीको आदेश नआउँदा निर्माणको काम रोकिएको हो।

एसियाली विकास बैँक (एडीबी)को सहुलियत ऋण सहयोगमा क्षेत्रीय सहरी विकासले आधुनिक फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि २०७९ पुस १४ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। तर अहिलेसम्म रुख कटानीको आदेश नआउँदा निर्माणको काम सुरु समेत भएको छैन।