सुदूरपश्चिम सरकारसँग २७ लाख जनताको उपचार गर्न ७ जना चिकित्सक

धनगढीः धनगढीको सेती प्रादेशिक अस्पताल ३२५ शय्या क्षमतामा सञ्चालित अस्पताल हो। नेपाल सरकारले २०४० सालमा ५० शय्याको स्वीकृति दिएको यो अस्पताल सबैभन्दा ठूलो प्रादेशिक अस्पताल हो। सेतीमा सरकारी स्वीकृतिभन्दा २७५ शय्या बढी सञ्चालनमा छन्। २०४० सालमा सेतीमा ५० शय्याका लागि कन्सल्टेन्ट, विषेशज्ञ र मेडिकल अधिकृतसहित २९ जनाको स्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको थियो। त्यसपछि दरबन्दी नथपेरै सेतीलाई प्रादेशिक अस्पताल घोषणा गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले ३२५ शय्याका लागि सेतीमा ७ जना स्थायी चिकित्सक मात्रै व्यवस्थापन गर्न सकेको छ। सेतीमा ११ औं तहको ५ जना चिकित्सकको दरबन्दी छ तर कार्यरत १ जना मात्रै छन्। यस्तै, ९ औं र १० औं तहको १७ दरबन्दीमा ५ जना कार्यरत छन्। ८ औं तहको एक दरबन्दी भने पूर्ण छ।

सेतीमा मेडिकल अधिकृतको ६ दरबन्दी पूरै रिक्त छ। सेतीमा दैनिक करिब १ हजार ५ सय बिरामीको उपचार गर्न प्रदेश सरकारले केबल ७ जना स्थायी चिकित्सक जुटाउन सकेको छ। सेतीमा छात्रवृत्ति, करार, ज्यालादारी र विभिन्न कार्यक्रम अन्तर्गत नियुक्त चिकित्सकले उपचार सेवा दिइरहेको सूचना अधिकारी मेखराज उपाध्यायले बताए।
महाकाली र टीकापुर अस्पताल करारको भरमा
स्वीकृत शय्याको आधारमा टीकापुर अस्पताल सुदूरपश्चिमकै सबैभन्दा ठूलो अस्पताल हो। ५१ शय्याको टीकापुर अस्पतालमा ११ जना चिकित्सकको दरबन्दी छ। तर, प्रदेश सरकारले एक जना  पनि स्थायी चिकित्सक टीकापुर अस्पतालका लागि व्यवस्था गरेको छैन। सिङ्गो अस्पताल छात्रवृत्ति करार र ज्यालादारी चिकित्सकको भरमा चलाइएको छ। यस्तै, महेन्द्रनगरको महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा ५० शय्याका लागि २६ जना चिकित्सकको दरबन्दी कायम गरिएको छ।

तर, अस्पतालमा प्रदेश सरकारको एक जना पनि स्थायी चिकित्सक छैन।महाकाली अस्पतालमा संघ सरकारका एक जना स्थायी र बाँकी करार र ज्यालादारी चिकित्सकको भरमा चलाइएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर अर्जुन भट्टले बताए। ‘महाकाली अस्पतालमा प्रदेश सरकारको एक जना पनि स्थायी चिकित्सक हुनुहुन्न,’ उनले भने, ‘२६ जनाको दरबन्दीमा १४ जना अस्थायी चिकित्सक मात्रै कार्यरत छन्।’
६ अस्पताल छात्रवृत्ति करारको भरमा
सुदूरपश्चिम सरकारले करार र ज्यालादारी चिकित्सकको सेती र महाकाली प्रादेशिक अस्पताल  तथा टीकापुर अस्पताल चलाएको पाइएको छ। यसैगरी १५ शय्याको स्वीकृत दरबन्दी पाएका ६ वटा जिल्ला अस्पतालमा सरकारी चिकित्सक एक जना पनि छैनन्। दार्चुला, बैतडी, बझाङ, बाजुरा, अछाम र डोटी अस्पतालमा २÷२ जना चिकित्सकको दरबन्दी भए पनि सबै जिल्ला अस्पतालमा छात्रवृत्ति करार र विभिन्न कार्यक्रममा नियुक्त भएका अस्थायी चिकित्सकले उपचार सेवा प्रदान गरिरहेका छन्।

२०४७/०४८ मा गरिएको ओएण्डएमअनुसार हरेक जिल्ला अस्पतालमा केबल  दुई जना चिकित्सक पनि प्रदेश सरकारले नियुक्त गर्न सकेको छैन। जिल्ला अस्पतालहरू छात्रवृत्ति करारको भरमा चलेको बैतडी जिल्ला अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर दिपेश श्रेष्ठले बताए।
‘बैतडी जिल्ला अस्पतालमा दुई जना चिकित्सकको दरबन्दी छ। दुबै पद रिक्त छन्,’ जिल्ला अस्पतालहरूमा स्थायी दरबन्दी छैन। हामी छात्रवृत्तिका र कार्यक्रमका अस्थायी चिकित्सक मात्रै कार्यरत छौँ।’
प्रदेशमा स्वास्थ्य जनशक्ति न्यून
प्रदेश सरकार मातहतमा सेती र महाकाली प्रादेशिक अस्पताल, टीकापुर अस्पताल, ६ वटा जिल्ला अस्पताल र एक प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय गरि जम्मा ९ वटा अस्पताल सञ्चालित छन्। २०७८ को जनगणनाअनुसार सुदूरपश्चिमको जनसंख्या २७ लाख ११ हजार २५० छ। यो जनसंख्यालाई उपचार गर्न प्रदेश सरकारसँग केबल ७ जना चिकित्सक मात्रै छन्। जसमध्ये सातै जना सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत छन्।

प्रदेश सरकार मातहत न्यून संख्यामा स्वास्थ्य जनशक्ति रहेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर जगदीश जोशीले बताए। ‘पुरानो दरबन्दीअनुसार सुदूरपश्चिममा ११ औं तहको १४ जना, ९/१० औं तहको ६४ र ७/८ औं तहको ७३ जनाको दरबन्दी हो,’ उनले भने, ‘यो दरबन्दीमा चिकित्सकतर्फ भने ७ जना मात्रै छन्। एघारौं तहको एक जना मात्रै छन्।’ प्रदेश सरकार गठन भएको पाँच वर्ष पूरा भएर छैटौं वर्षमा लागे पनि सुदूरपश्चिमका अस्पतालमा स्थायी जनशक्ति थप्न प्रदेश सरकार असफल देखिएको छ।