सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

प्रदेश नम्वर ७ का स्थानीय तहमा योजना छनौटमा ढिलाई (अडियो रिर्पाट)

२०७५ जेठ १०, ०३:५६

केन्द्र र प्रदेश सरकारले बजेटको खाका पठाउन गरेको ढिलाईका कारण प्रदेश नम्वर ७ का स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक बर्षका लागि योजना छनौटमा ढिलाई भएको छ। बस्ती स्तरबाट योजना छनौट गरिसक्ने बेला अहिले सम्म धेरै स्थानीय तहले योजना छनौट नै सुरु गरेका छैनन्। केन्द्र र प्रदेश सरकारले वित्तिय हस्तान्तरणको खाका, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धि मार्गदर्शन पठाउनमा ढिलाई गरेका कारण योजना छनौटमा ढिलाई भएको हो। केन्द्र सरकारले पठाएको बजेटको खाका बल्ल आएर स्थानीय तहमा पुगेपनि प्रदेश सरकारले भने अहिले सम्म पठउन सकेको छैन्। 

योजना छनौटको तेश्रो चरण पार गरिसक्ने बेला भएपनि हिजोआज मात्रै बजेटको खाका पुगेकाले बल्ल आएर तयारी थालिएको धनगढी उप–महागरपालिकाका ईन्जिनियर द्धिजराज भट्टले बताए। डोटी र अछाम जिल्लाका अधिकासं स्थानिय तहमा पनि यहि साता मात्रै अर्थ मन्त्रालयले पठाएको बजेटको खाका पुगेको छ। अधिकासं स्थानीय तहले जेठको दोश्रो साताबाट योजना छनौटको प्रक्रिया अगाडी बढाउने तयारी गरेका छन्। योजना छनौटका लागि विभिन्न तालीम गोष्ठी सम्पन्न भएपनि बस्ती स्तरमै गएर योजना छनौट गर्न सुरु नगरिएको डोटीको आदर्श गाउपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्व श्रेष्ठले बताए।

संघिय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले चैत २१ गते नै बजेटको सिमा निर्धारण गरि स्थानीय तहलाई हुलाकबाट पठाएपनि केहि स्थानमा नपुगेकाले अहिले ईमेलबाट पठाईरहेको अर्थ मन्त्रालयको वित्त व्यवस्थापन महाशाखाका नायव सुव्वा राजन भट्टराई बताए। प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई बित्तिय हस्तान्तरणको खाका, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धि मार्गदर्शन अहिले सम्म दिईएको छैन्। त्यस्का लागि यहि साता भित्रै टुङगो लगाउने गरि छलफल भईरहेको प्रदेश नम्वर ७ को अर्थ मन्त्रालयका सिचव शंकर कृष्ण श्रेष्ठले बताए।

नयाँ संरचना अनुसार बैसाख मसान्तभित्र स्रोत अनुमान र कूल बजेटको सीमा निर्धारण, जेठ १५ भित्र बस्ती तथा टोल स्तरबाट योजना छनौट गरिसक्ने, जेठ २५ गतेभित्र वडास्तरीय योजना प्राथामिकीकरण गर्ने, असार १५ भित्र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिबाट बजेट तथा कार्यक्रम तयारी गर्ने प्रावधान रहेको छ। यस्तै असार १५ गते गाउँ गर कार्यपालिकाको बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति गरी सभामा पेश गर्ने तथा असार ३० भित्र गाउँ नगर सभाको बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति गर्ने व्यवस्था छ। 

कमेन्ट लोड गर्नुस