नेपालको अर्थतन्त्र: चुनौती, अवसर र समाधान

-द्वारीका उपाध्याय
सरकारले बजेट र केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत जनतालाई आशा र भरोसा, अर्थतन्त्रलाई गति, तरलताको उचित व्यवस्थापन तथा परिचालन गर्न आंशिक कार्यक्रम ल्याएको भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ।

बैंकिङ बजारमा रेमिट्यान्सले रगतको काम गरे पनि न्यून पुँजीगत खर्च, लगानी वातावरणको अभाव, प्रक्रियागत झन्झट, आन्दोलन, युनियन तथा राजनीतिक दबाब, कानुनलगायतका अवरोधले लगानीकर्ताको विश्वास गुमाई अर्थतन्त्रमा आर्थिक शून्यता नआउला भन्न सकिँदैन। खुम्चिएको अर्थतन्त्रलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले ठूला आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखी सरल र सहुलियत कर्जा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ।

यससँगै स्वचालित ब्याजदर प्रणालीको अवलम्बन गरी बैंकिङ प्रणालीको पहुँचलाई विस्तार र विकास गर्दै उदार अर्थनीतिलाई आत्मसात् गरी वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा उपभोग दरलाई बढाउँदै क्षेत्रगत लगानीलाई प्रश्रय दिई आर्थिक संकुचनको समाधान गर्नुपर्छ। निष्क्रिय अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई सक्रिय बनाउन विद्यमान लगानी व्यवस्था, धितो प्रणाली, कर्जा प्रवाह, सेयर बजार आदिमा संरचनात्मक सुधार गरी कर्जा प्रवाह नीतिलाई परिमार्जन गरी निक्षेपको उचित परिचालन गरिनुपर्छ। लगानीको वातावरण बिग्रँदै बैंकिङ प्रणालीलाई समेत असर पुर्याएकाले अहिलेको समस्यालाई समयमै व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।

सरकारी र निजी स्तरबाट सञ्चालन भएका बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरु क्रियाशीलता बढाउनका लागि परिचालन गर्नुपर्छ। नेपालमा वर्षको करिब तीन महिना चाडपर्व, तीन महिना जाडो, तीन महिना गर्मी र तीन महिना वर्षाको समय हुने हुँदा यसलाई आधार मानी लगानीकर्ताले आफ्ना सेवा तथा सुविधा ग्राहकलाई उपलब्ध गराउँदा सोहीअनुरूप प्रभावकारी योजना बनाउनुपर्छ। यस पक्षलाई मध्यनजर गर्दै ग्राहकलाई छिटो, भरपर्दाे र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउन प्रविधिमैत्री सुविधा प्रदान गरी ग्राहक भएको स्थानमै थप आधुनिक सेवा उपलब्ध गराई लाभ आर्जन गर्ने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र बनेकाले भर्चुअल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्दै जानुपर्छ। 

वित्तीय संस्थामा वस्तु तथा सेवा, गुणस्तर, ग्राहक सन्तुष्टि, संख्यालगायत वित्तीय सूचकांक मात्र नभई आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा समेत वित्तीय संस्थाहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढिरहेको छ। इन्टरनेट बैंकिङलाई पछिल्लो प्रभावकारी बैंकिङ प्रविधिका रूपमा लिन थालिएकाले ग्राहकहरू यसतर्फ आकर्षित देखिन्छन्। 

प्रविधिमा आएको विकास र विस्तारले जनशक्ति, व्यवस्थापन पनि चुस्त, दुरुस्त बन्नु आवश्यक रहेकाले छिटो कार्य सम्पन्न गर्न, ग्राहक सन्तुष्टि बनाउन, भरपर्दाे, खर्च घटाउन र जनशक्तिमा सीप, विज्ञताको विकास गराउँदै गएका कारण बैंकिङ बजारको नाफा बढिरहेको मान्न सकिन्छ। पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकले मात्र होइन, अन्य वित्तीय संस्थाहरूले समेत प्रविधियुक्त सेवा प्रदान गरिरहेकाले यो सेवाको सुरक्षालाई ‘वान वे’बाट ‘टु वे’ गरी प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। 

केन्द्रीय बैंकको निर्देशनअनुसार निक्षेप र कर्जाबीचको फरक ५ प्रतिशत राख्नुपर्ने भएकाले बैंकिङ क्षेत्रलाई थप सेवा प्रदान गर्न र नाफा वृद्धि गर्न सहयोग मिलेको बुझिन्छ। यदि एकाएक वित्तीय प्रणालीमा भूकम्प जाँदा नेपालको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा असर पर्ने हुँदा उक्सिएको बैंकिङ बजारलाई व्यवस्थित, दीर्घकालीन र सुरक्षित बनाउँदै लानुपर्ने खाँचो छ।

लगानीकर्ताले पनि हल्लाको भरमा, प्राविधिक विश्लेषणका धर्कालाई हेरेर भन्दा पनि कम्पनीको वित्तीय अवस्थालाई केलाएर लगानी गर्ने गरौं। सेयर कारोवार गर्ने लगानीकर्तामा धैर्यता पनि हुनुपर्छ। बजार बढेपछि किन्न दौडने, घटेपछि बेच्न दौडने प्रवृत्तिको अन्त्य गरौ।

सरकार पुँजीबजार उत्पादनमुलक क्षेत्र हो, यहीबाट पुँजी परिचालन गरी आर्थिक गतिविधि संचालन गर्ने हो भन्ने मान्यताका साथ अगाडि बढोस् र नेपालको पुँजी बजारलाई पनि विविधकरण गरोस्। तब मात्र  हाम्रो बजार पनि प्रविधिमैत्री हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुनेछ। 

अनि मात्र बजारले एउटा नयाँ इतिहास रच्दै अगाडि बढ्नेछ। हालको आर्थिक लघुताभास हुनुमा सरकार तथा सरोकार निकायको निम्न विषयमा ध्यान जान नसकेकोले नै हो श्रीलंकाको सङ्कट वित्तीय, आर्थिक र राज्य स्रोतमाथिको अराजकताका कारण निम्तिएको हो। भने, नेपालको अवस्था वित्तीय र आर्थिक संकट यति सानो देशमा कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्रको प्रमुख थलो, संघियता नामको प्रदेश सरकारलाई पाल्नु पर्ने र पूर्व विशिष्टहरुलाई पनि दिइने विभिन्न सुविधाहरुले सङ्कटोन्मुख भएको देखिन्छ। अझै पनि ढिलो नगरी सरकारले निम्न कार्य गर्न सक्ने तत्परता देखाए नेपाल आर्थिक तथा बित्तीय रुपमा सबल हुनेछ।

-लघुवित्त तथा सहकारी संघ संस्था हरुमा नेपाल राष्ट बैंकको प्रत्यक्ष पूर्ण नियमन,नियन्त्रण र सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने 
-किप्टोकरेन्सी कारोबार हुने वेबसाइट तत्काल बन्द गर्नुपर्ने
-स्वदेशी वस्तु तथा सेवा आयातित वस्तुभन्दा ३० प्रतिशतसम्म महँगो हुँदा पनि स्वदेशी वस्तुको  उपभोग, प्रयोग तथा प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने
-राष्ट्र बैंकमा थन्किएको रकम न्यून ब्याजदरमा बैंकहरुलाई ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने
-स्थानीय तहदेखि संघीय सम्मका सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेताहरूको बैंक तथा वित्तीय तथा सहकारी संस्थाका खाताहरु बन्द गर्नुपर्ने
-हुण्डीबाट हुने कारोबार बन्देज गर्ने
–वास्तविक किसानहरुलाई कार्यसम्पादन आधारमा मात्र अनुदान रकम उपलब्ध गर्नुपर्ने
-अतिआवश्यक वस्तु तथा सेवा बाहेकका सामानहरुको आयातमा रोक लगाउन पर्ने
-राष्ट्र बैंकले डलर बिक्री गर्दा परिमाणात्मक कोटाको व्यवस्था गर्नुपर्ने,
-राष्ट्र बैंकले प्रतीत प्रत्रको लिमिट तत्काल जारी गर्नुपर्ने
-सहकारी संस्थाहरुलाई राष्ट बैंकले पूर्ण नियमनमा ल्याउन सक्नुपर्ने
-कृषी अनुदानमा दिएको रकम घर जग्गा कारोबरोमा लगानीमा रोक लगाउनुपर्ने
-सरकार र राष्ट बैंक बिच तालमेल हुनुपर्ने
-बढ्दो बैंकको ब्याजदर स्वचालित हुनुपर्ने
-पुँजीगत लाभकरमा घटाउनु पर्ने
-गैरआवासीय नेपालीलाई नेपाली पुँजी बजारमा लगानी गर्ने वातावरण नबनाइनु पर्ने
-सेयर आपूर्ति अनुसारको बजार विस्तार गर्नुपर्ने
-धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेको भूमिका हुनुपर्ने
-सेयर बजारका खेलाडीहरुले विभिन्न अनलाइन पत्रिकारुलाई प्रयोग गरी बजारमा चलखेल रोख्नुपर्ने
-सेयर ब्रोकरहरुको सिन्डिकेट हटाउनुपर्ने

(लेखक उपाध्याय वित्तशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरी विगत १० वर्षदेखि अध्यापन गराउँदै आएका छन्।)