सुदूरपश्चिममा सुस्त नयाँ सहर योजना

धनगढीः आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ देखि सरकारले व्यवस्थित सहर बनाउने योजना सुरु गर्दा मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत अछामको साँफे पनि परेको थियो। पटकपटक कार्यालय प्रमुख बदलिनु, राजनीतिक हस्तक्षेप, जिम्मेवार निकायको मौनताले आयोजनाको काम अलपत्र जस्तै छ। शवदाह, साँफेबगर क्षेत्रमा नाली, एयरपोर्ट बजारको सडक र हिमालय माविदेखि बिम्कोट खोलासम्म सडक निर्माणको ठेक्का भएको थियो।

बहुउद्देश्यीय हल, खेलमैदान, सपिङ कम्प्लेक्स, तरकारी, फलफूल संकलन केन्द्र, बसपार्क जस्ता ठूला योजनाहरूको काम अलपत्र छ। फोहोमैला व्यवस्थापन केन्द्रका लागि जग्गाको मुआब्जा दिने प्रक्रिया सुरु भएको छ। नयाँ सहर योजना कार्यालयका प्राविधिक दिनेश जप्रेलले अछामा योजना कार्यालयको भवन निर्माणको काम पूरा नभएको बताए। उनले भने, ‘साँफेमा एकीकृत भवन निर्माण भएको छ। हस्तान्तरण भएको छैन। कोल्ड स्टोर असारमा सकिन्छ। ल्याण्ड पुलिङ्गको काम पनि अगाडि बढेको छ।’

बैतडीको पाटनमा पनि योजनाअनुसार काम थालेको ११ वर्ष भइसक्दा उल्लेख्य प्रगति केही भएको छैन। बरु बनेका एकआध संरचना पनि अलपत्र छन्। पाटनमा अहिलेसम्म २० प्रतिशत मात्रै काम हुन सकेको छ। निर्माण अलपत्र बन्दा बसपार्क घाँसे मैदान बनेको छ भने ल्यान्ड पुलिङको काम अगाडि बढेको छैन। फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि जग्गा विवाद छ। व्यवस्थित सहर विकासको बहुवर्षिय ठेक्का गर्नका लागि बजेट अभाव छ। नगरपालिकाका सबै वडासम्म सडक जोड्ने योजना पनि कम बजेट र चट्टानीक्षेत्र भएकोले अघि बढ्न नसकेको कार्यालयले जनाएको छ।

नयाँ सहर योजना कार्यालयका प्राविधिक दिनेश जप्रेलले बैतडीमा झण्डै २ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको बताए। १० वटै वडामा सडक निर्माणको योजना रहेको उनले बताए। ‘बैतडीमा ल्याण्ड पुलिङ्गको काम सुरु भएको छैन। जमिनमा बिबाद छ। अछाममा मुआबजा वितरणको काम थालिएको छ,’ उनले दिनेशखबरसँग भने। हुलाकी सडकमा पर्ने सुदूरपश्चिमका दुई सहरको काम पनि अपेक्षाकृत रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन। कैलालीको भजनी र कञ्चनपुरको बेलौरीमा व्यवस्थीत सहर विकासका लागि प्रक्रिया भने सुरु भएको छ।

भजनी र बेलौरीमा सडक निर्माणको ठेक्का भएको हो। पाँच करोड ७० लाखको लागतमा भजनी र बेलौरीमा सडक निर्माणको काम थालिएको छ। खेल मैदानको घेरबार तथा पर्खाल निर्माणको पनि योजन छ। तर काम सुरु भएको छैन। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई धनगढीका प्रमुख प्रविन श्रेष्ठले सडक कालोपत्रेका लागि ठेक्का सम्झौता भएको बताए। ‘योजना ठूलो छ। तर बजेटअनुसार सडक कालोपत्रेका लागि ठेक्का गरेका छौं। दुबै ठाउँमा काम सुरु भएको छ,’ श्रेष्ठले भने। 

नयाँ सहर योजनामा बसपार्क, सडक, ढल निकास, तरकारी बजार, खुला पार्क, खानेपानी, रिङरोड, एउटाबाट अर्को बस्ती जोड्ने लिंक रोड, फोहोर व्यवस्थाप सहितका पूर्वाधार बनाउने योजना अगाडि सारिएको छ। जग्गा विकास कार्यक्रममार्फत बनाइने यो पूर्वाधारपछि एउटा सहरमा कम्तीमा एक लाख जनसंख्याको क्षमता रहने अनुमान सरकारकोे छ। सहरी विकास मन्त्री रामकुमार झाक्रीले १० सहर निर्माणको काम पूरा नहुँदै योजनाहरु थप गरिएकाले समस्या भएको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘घोषणा गरेको १० सहरको काम पूरा गरेर नमुना देखाउनु पर्ने हो। तर थप गर्दै ५०/५२ पुगेका छन्। बजेट कम हुन्छ। बजेट कम भएकाले काम हुँदैन। सुदूरपश्चिमका नयाँ सहरका योजनाहरुमा पनि बजेट अभाव छ।’ संघीय सरकारसँग व्यवस्थीत सहर विकासको ऐन पनि छैन। ऐन नभएकाले मनोमानी विकास तथा भौतिक संरचना निर्माण हुँदै आएको छ।