खटाईएको स्थानमा जान मान्दैनन् कर्मचारीहरु

‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ भन्ने प्रवृत्तिबाट ग्रसित स्थानीय तह र निजामति कर्मचारीहरुको अटेरी वढ्दै गएको छ । काम गर्ने र नगर्नेबीच फरक छुट्ट्याउन सक्ने अभ्यास राम्रोसँग लागु नभएका वेला कर्मचारीहरुको हालीमुहाली पनि वढ्दै गएको छ । कर्मचारीतन्त्रमा वढ्दो राजनितिकरणका कारण कर्मचारीहरु राज्यका सेवा प्रदायक निकायहरुमा हावी बन्दै गएका हुन् । पेशागत हितका लागि टेड्र युनियन हुनु स्वभाविकै भएपनि पार्टीगत रुपमा बनाईएका कर्मचारीहरुका संघ संगठनहरुले राजनितिक दल र तिनीहरुको ईच्छा अनुसार अगाडी वढ्दा समस्या हुँदै आएको छ । हाल आएर स्थानीय तहका कर्मचारीहरु पनि आन्दोलनमा रहेका छन भने निजामित कर्मचारीहरु पनि आन्दोलमा उत्र्रिएका छन् । अतिआवश्यकीय सेवामा पर्ने कर्मचारीहरुले कामकाज प्रभावित पार्दा पनि उनीहरुलाई सरकारले केही पनि गर्न सकेको छैन् । राजनितिक संरक्षण हुन थालेपछि कर्मचारीहरुलाई न त कारवाही गर्न सकिएको न छ उनीहरुलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्न सकिएको छ । देशले कोल्टो फेर्दै जाँदा पनि कर्मचारीहरुलाई स्वच्छ रुपमा खटाईएको ठाउँमा काम गर्न सक्ने अवस्था भने सिर्जना भएको छैन् । 

२०४८ साल अघिसम्म सवै कर्मचारीहरुको एउटै पेशागत संगठन भएपनि त्यसपछिका बर्षहरुमा आउँदा पार्टीगत रुपमा कर्मचारीहरुका संगठन खुल्दा त्यसले सरकारी सेवा प्रवाहमा समस्या हुँदै आएको हो । नेकपा एमालेले पचासको दशकतिर काग्रेंसको सरकार विरुद्ध कर्मचारीहरु परिचालन गर्दै कर्मचारीको संगठन स्थापना गरेपछि काग्रेंसले पनि त्यसपछि कर्मचारी संगठन खोल्यो । २०६२÷६२ सालको जन आन्दोलनपछि तत्काली नेकपा माओवादीले पनि कर्मचारीको संगठन खोल्यो भने त्यसपछिका बर्षहरुमा पनि मधेशवादी दल लगायतका अन्य राजनितिक दलहरुले पनि कर्मचारीका संगठन खोल्दै भातृ संगठनका रुपमा अघि वढाएपछि कर्मचारीहरु राजनितिमा अझ खुलेर अगाडी आएका हुन् । जस कारण उनीहरुलाई काम गराउन निकै कठिनाई हुँदै आएको छ । 

नेपालको निजामती सेवा मात्र होईन, शिक्षक, प्राध्यापक, संस्थान, स्वास्थ्य जस्ता सार्वजनिक सेवा (सेना र प्रहरी बाहेक) राजनीतिक दलका अति पुल्पुलिएका सन्तान जस्तै बनेका छन््। जसरी अति पुल्पुलिएको सन्तान काम नलाग्ने पत्रु हुन्छ, त्यस्तै भएको छ सार्वजनिक सेवा । काम गर्दैन, सुविधा मात्र माग्छन्, कारवाही गर्न खोजे हड्ताल गर्छु भनेर धम्क्याउँछ । उदाहरणका लागि– स्थानीय तहमा खटाउँदा जान नमानेको, एक तह बढुवा मागेको, हड्ताल गर्ने धम्की दिएको । कारण प्रस्ट छ– कर्मचारीको ठूलो संख्या दलका भातृ संगठन सदस्य छ । जस कारण उनीहरु खोजेको चाहेको ठाउँमा जान चाहन्छन् खटाईएको ठाउँमा जान मान्दैनन् । गाउँपािलका महासंघ सुदुरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष दुर्गा ओझा जसरी पनि कर्मचारीहरुलाई खटाउनुपर्ने बताउँछन् । गाउँ गाउँमा पुगेको सिंह दरबारमा काम गर्न आनाकानी गर्न नमिल्ने उनको तर्कछ । 

निजामती कर्मचारी समायोजन गर्दा प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा जान नमान्नेलाई सरकारले कारवाही गर्न पनि सकेको छैन्। तोकेको ठाउँमा पनि पठाउन सकेको छैन् । सरकारले पठाउन खोजे पनि कर्मचारीहरुका संगठनहरु त्यसका विरुद्ध आवाज उठाईहाल्छन् । यति मात्रै होईन आफ्नो पार्टीले गरेका सवै निर्णयहरु गलतै भएपनि त्यसका विरुद्ध बोल्दैनन् तर अर्को पार्टीले ल्याएका राम्रै निर्णयको पनि विरोध गर्न पछि पर्दैनन् । सरकार र प्रतिपक्षबीच आरोप प्रत्यारोप कम होला तर कर्मचारीहरु बीच अझ यो भन्दा पनि वढी हुने गरेको छ । जस कारण कर्मचारीहरुको हालीमुहाली र दादागिरी वढ्दैछ । नेपाल नगरपालिका संघ सुदुरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष केशव चन्द पनि कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । 

हुन त कर्मचारीतन्त्रमा मात्रै होईन सवै क्षेत्रमा राजनितिक दलका भातृ संगठन खोलिएका छन् । तर कर्मचारी क्षेत्रमा राजनितिक रंग अलि वढी नै छ । देशका प्रशासनीक निकायहरु ठप्प पार्न सक्ने क्षमता राख्ने कर्मचारीहरु आफु अनुकुल देशलाई चलाउने हैसियतमा पुग्दा यसले आर्थिक समृद्धि र विकासको बाटोमा अवरोध गरिरहेको छ । तर कर्मचारीहरु पनि उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुको पनि चेपुवामा पर्दै आएका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन केन्द्रिय सदस्य धर्म देउवा जन प्रतिनिधि विहीन भएका वेला कर्मचारीले काम गरेको दावी गर्छन् । देश चलाउने राजनितिक दलहरुले कर्मचारीहरुलाई आफ्नो स्वार्थ अनुसार चलाउँदा कर्मचारीतन्त्रमा राजनितिकरण हावी हुँदै आएको छ । कर्मचारीलाई सही रुपमा काम गर्ने वातावरण वनाउनका लागि राजनितिक दल र तीनका नेताहरुले उनीहरुलाई पार्टीगत संघ संगठन खारेज गर्नुपर्छ । होईन भने देशले राजनितिक रुपमा जति कोल्टो फेरेपनि विकास र समृद्धि तर्फ भने कुनै उपलव्धी हासिल हुनेछैन् ।