डडेल्धुराका दीपक भट्ट: विवादित व्यापारिक साम्राज्य र गृहमन्त्रीको राजिनामा प्रसंग

धनगढीः नेपालका विवादित व्यवसायीका रूपमा परिचित दीपक भट्ट लामो समयदेखि राज्यका संवेदनशील क्षेत्रहरूसँग जोडिँदै आएका व्यक्ति हुन्। उनि डडेल्धुरा जिल्लाको अजयमेरु गाउँपालिका वडा नं.३ मटेलामा जन्मिएका हुन्। उनका बुवा चतुर्भुज भट्ट पनि नेपालका एक विवादित व्यवसायी र पूर्व कर्मचारी हुन्। 

जसलाई कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध सञ्चालक हुँदा भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको थियाे। व्यवसायी दिपक भट्ट सुरक्षानिकायको बन्दोबस्ती सामग्री तथा हातहतियार आपूर्ति, जलविद्युत् क्षेत्रमा विदेशी कम्पनी ल्याउने कन्सल्टेन्सी, पर्यटन, रियल इस्टेट र पछिल्लो चरणमा पुँजीबजारसम्म सक्रिय रहेका व्यवसायी हुन्। पहुँचका आधारमा ठेक्का व्यवसायबाट उदाएका उनी विस्तारै बहुआयामिक व्यापारिक साम्राज्य बनाउँदै गए। 

उनको प्रारम्भिक उदय सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित ठेक्कापट्टाबाट भएको देखिन्छ। प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेनाका लागि आवश्यक सामग्री तथा हातहतियार आपूर्तिमा उनी जोडिए। यही क्रममा उनले राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक अधिकारी र सुरक्षा निकायका उच्च पदस्थ व्यक्तिसँग निकट सम्बन्ध विकास गरे। त्यसपछि उनी जलविद्युत् क्षेत्रमा विदेशी कम्पनी ल्याउने कन्सल्ट्यान्टका रूपमा प्रवेश गरे, जसले उनलाई ठूला पूर्वाधार परियोजनासम्म पहुँच दिलायो।  

जलविद्युत् क्षेत्रमा भट्टको भूमिका निकै विवादित रहँदै आएको छ। उनी भारतीय तथा चिनियाँ कम्पनीहरूलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग जोड्ने मध्यस्थकर्ताका रूपमा सक्रिय थिए। बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, भेरी–१, भेरी–२, त्रिशूली ३ ‘ए’, काबेली करिडोर, सान्जेन लगायतका आयोजनामा उनको नाम जोडिन्छ। यी आयोजनामा ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता, समयमै काम नहुनु, गुणस्तर कमजोर हुनु र लागत विवाद हुने गरेका घटनामा उनको भूमिका रहेको आरोप लाग्दै आएको छ।

भट्टले विदेशी कम्पनीहरूसँगको सहकार्यमा नेपालमा ठूलो जलविद्युत् नेटवर्क विस्तार गरेको दाबी गरिन्छ। तर ती कम्पनीहरूको कार्यसम्पादन कमजोर भएको, ठेक्का लिएर काम अधुरो छोड्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै उनीमाथि आलोचना हुँदै आएको छ। उनले प्राधिकरण र ठेक्का प्रक्रियामा राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँच प्रयोग गरेको आरोप पनि निरन्तर लाग्दै आएको छ।

उनको व्यवसायिक संरचनाको अर्को महत्वपूर्ण भाग इन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रालि हो, जसमा उनी अध्यक्ष रहेका छन्। यसमार्फत उनले जलविद्युत्, बीमा, धितोपत्र बजार र अन्य वित्तीय क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरेका छन्। कम्पनीको पुँजी एक वर्षमै अस्वाभाविक रूपमा ३ करोडबाट ४८ करोड पुगेको विषय पनि अनुसन्धानको दायरामा छ।

हालै उनको नाम सबैभन्दा धेरै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानसँग जोडिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइले शंकास्पद कारोबार देखेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार गरेको थियो। त्यसमा सिद्धार्थ बैंकमा रहेको उनको खाताबाट करिब ४५ करोड रुपैयाँको कारोबार शंकास्पद देखिएको उल्लेख छ।

यो रकम सन् २०२१ जुनमा जगदम्बा स्टिल प्रालिबाट इन्भेस्टमेन्ट बैंकमार्फत भट्टको खातामा गएको देखिन्छ। उक्त रकम जग्गा कारोबार (बैनाबापत) को भुक्तानी भएको दाबी भट्टले गर्दै आएका छन्। उनका अनुसार यो रकम वैधानिक व्यापारिक कारोबार हो र त्यसको प्रमाण पनि पेश गरिएको छ।

तर नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले उक्त रकमको स्रोत, प्रयोग र कारोबार संरचनामा प्रश्न उठाउँदै अनुसन्धान अघि बढाएको छ। विभागले उनलाई सोधपुछ गरिसकेको छ र थप कागजात मागिरहेको छ। अनुसन्धान पूरा नभएसम्म कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकिने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

यससँगै भट्टको इन्फिनिटी होल्डिङ्सको ओभरड्राफ्ट खातामा भएको अस्वाभाविक कारोबारमाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ। खर्च सीमा भन्दा बढी कारोबार भएको, पुँजी संरचनामा अस्वाभाविक वृद्धि भएको जस्ता विषयहरू पनि अनुसन्धानमा छन्।

उनको नाम बीमा र पुनर्बीमा क्षेत्रको ठूलो अनियमितता प्रकरणमा पनि जोडिएको छ। हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स तथा अन्य सम्बन्धित कम्पनीमार्फत करिब ३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ दुरुपयोग गरी सेयर खरिद गरिएको अनुसन्धानमा देखिएको छ। उक्त रकम ब्रोकर कम्पनीमार्फत घुमाएर प्रयोग गरिएको आशंका छ। यसै प्रकरणमा सुलभ अग्रवाल र शंकर अग्रवालसमेत पक्राउ परेका छन्।

भट्टको राजनीतिक पहुँच अत्यन्त शक्तिशाली रहेको आरोप छ। उनी एमाले, कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेतासँग निकट सम्बन्ध राख्ने व्यक्ति मानिन्छन्। विशेषगरी केपी शर्मा ओली, विष्णु पौडेल, शेरबहादुर देउवा, आर्जु देउवा लगायत नेतासँग उनको सम्बन्ध रहेको चर्चा छ। यही पहुँचका आधारमा उनले ठेक्का, लाइसेन्स र नीतिगत निर्णयमा प्रभाव पारेको आरोप लाग्ने गर्छ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्र होइन, उनी पुनर्बीमा, बीमा, पुँजीबजार र नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना प्रयासमा पनि सक्रिय रहेको बताइन्छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डका केही नीति परिवर्तन, ब्रोकर लाइसेन्स प्रक्रिया र नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनामा उनको प्रभाव रहेको आरोप पनि छ।

उनको सम्पत्ति विदेशसम्म फैलिएको दाबी छ। अनुसन्धान अनुसार सिंगापुर र थाइल्यान्डमा घर खरिद गरेको, नेपालका विभिन्न शहरमा सयौँ रोपनी जग्गा रहेको र आधा दर्जन कम्पनीमा लगानी गरेको देखिन्छ। तर यी सम्पत्तिहरूलाई पुष्टि गर्ने स्पष्ट वैधानिक आम्दानी स्रोत नदेखिएको अनुसन्धान अधिकारीहरूको भनाइ छ।

उनको व्यवसायिक यात्रा जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन। उनले चिनियाँ र भारतीय कम्पनीलाई नेपाल भित्र्याउने, ठेक्का दिलाउने र त्यसपछि कमिसन लिने संरचनामा काम गरेको आरोप पनि छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका ठूला प्रसारण लाइन र सबस्टेसन परियोजनामा पनि उनी जोडिएको देखिन्छ।

यसै क्रममा उनीसँग जोडिएको विवादले राजनीतिक निर्णयहरूमा समेत प्रभाव पारेको देखिन्छ। केही मन्त्रीहरूका निर्णय, कर्मचारी सरुवा, ठेक्का विवाद र आयोगको अनुसन्धानमा उनको अप्रत्यक्ष भूमिका रहेको आरोप लगाइन्छ।

उनीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत विगतदेखि उजुरी परे पनि प्रभावका कारण अनुसन्धान अघि नबढेको दाबी गरिन्छ। पछिल्लो समयमा भने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सक्रियता बढाएको छ।

यसैबीच, विवादित व्यवसायी भट्टसँग जोडिएको प्रकरणले गृह मन्त्रालय सम्हालेका सुधन गुरुङको राजीनामासम्म पुग्ने राजनीतिक प्रभाव देखिएको छ। गुरुङले गृहमन्त्रीको रूपमा छोटो समयमै आक्रामक कदम चाल्दै उच्च पदस्थ व्यक्ति, पूर्व प्रधानमन्त्री, सांसद, व्यवसायी र प्रशासनिक अधिकारीमाथि पक्राउ अभियान चलाएका थिए।

उनले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक, दीपक खड्का, शंकर अग्रवाल लगायतलाई पक्राउ गराएका थिए। तर तीमध्ये धेरैलाई अदालतले पछि रिहा गरिदिएको थियो।

यसै क्रममा दीपक भट्ट पनि पक्राउ परेका थिए। भट्ट, शंकर अग्रवाल र सुलभ अग्रवालमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान जारी छ। तर गुरुङ आफैँ पनि आफ्नो सेयर र आर्थिक सम्बन्धबारे प्रश्नमा परेपछि विवादमा तानिए। उनले आफ्नो सम्पत्ति र सेयरबारे उठेका प्रश्नलाई गम्भीर रूपमा लिँदै नैतिकताको आधारमा गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए। उनले “निष्पक्ष छानबिन होस” भन्दै पद छोडेका छन्। 

यसरी हेर्दा दीपक भट्टको व्यवसायिक साम्राज्य सुरक्षानिकायका ठेक्काबाट सुरु भई जलविद्युत्, बीमा, पुँजीबजार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्तिसम्म फैलिएको देखिन्छ। तर सोही विस्तारसँगै उनी निरन्तर राजनीतिक पहुँच, नीतिगत प्रभाव र वित्तीय अनियमितताको आरोपमा घेरिँदै आएका छन्। यस अघि पनि सोलु करिडोर प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का विवादमा ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञावलीलाई एमालेले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । 

कम कबोल गरेको कम्पनीलाई ठेक्का नदिएर झन्डै २६ करोड बढी कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णय गरेपछि ऊर्जामन्त्री ज्ञवाली विवादमा तानिएकी थिइन् । ४ भदौ २०७२ को विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले सिराहाको मिर्चैयादेखि सोलुखुम्बुको लमनेसम्मको ९२ किलोमिटर लामो १ सय ३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का मोहन इनर्जीलाई दिने निर्णय गरेको थियो।

त्यतिबेला आयोजना निर्माणको ठेक्का लागि कम रकम बोलकबोल गर्ने कम्पनीको जेभी अफ जागुअर ओभरसिज लिमिटेड एन्ड बीएस लिमिटेडको सट्टा २६ करोड धेरै कबोल गर्ने मोहन इनर्जीलाई ठेक्का दिने मन्त्री ज्ञवालीले निर्णय गरेकी थिइन् । ज्यागुवार ओभरसिजसँग भट्टको संलग्नता थियो ।

प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमा तत्कालीन सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीसहित २ जना बोर्ड सदस्य असहमति जनाएका थिए । त्यसका बाबजुद मन्त्री ज्ञवालीले निर्णय गराएकी थिइन् । स्मरणरहोस् क्षेत्रीलाई ऊर्जासचिव बनाउने भूमिका भट्टले नै खेलेको चर्चा गरिन्छ । कम कबोल गरेका कारण भट्टको पहलमा नेपाल आएको भारतीय कम्पनीले ठेक्का पाउनुपर्ने थियो । तर, आङछिरिङ शेर्पाले उक्त भारतीय कम्पनीलाई नदिलाउन विचौलियाको काम गरेका थिए ।

उनको वर्तमान अवस्था सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको केन्द्रमा छ, जहाँ बैंकिङ कारोबार, कम्पनी संरचना, विदेशी सम्पत्ति र राजनीतिक सम्बन्ध सबै पक्षको विस्तृत छानबिन भइरहेको छ।