अर्वाैको क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना कार्यान्वयनमा चुनौती

कैलाली, कञ्चनपुरका ४ नगरको असक्षमताका कारण अर्वाैको क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ। क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना लागु भएको एक बर्ष भन्दा बढि भईसक्दा समेत कैलाली र कञ्चनपुरका चार वटा नगरले सडकको क्षेत्राधिकार खाली गर्न र फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागी जग्गा खोज्न समेत बाँकी रहेको छ। क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना लागु भएको धनगढी उप–महानगरपालीका, गोदावरी नगरपालीका तथा कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा र भिमदत्त नगरपालीकाले आयोजना अन्तरगत निर्माण गर्ने सडकको क्षेत्राधिकार खाली गर्न बाँकी छ भने फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागी जग्गा प्राप्तीको प्रक्रिया पनि अलपत्र परेको हो। 

क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाका प्रमुख सुरेश कुमार वाग्लेका अनुसार झण्डै १० अर्वको क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना अन्तरगत अनिवार्य सर्तका रुपमा राखिएको फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि जग्गा प्राप्ती गर्न नगरहरुले गरेको ढिलाईले आयोजना कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ। चार वटा नगर मध्ये सावीकको झलारी पिपलाडी अर्थात अहिलेको शुक्लाफाटा नगरपालिकाले जग्गा प्राप्तीको प्रक्रिया सबैभन्दा छरीतो गरेपनि अन्य नगर आयोजना कार्यान्वयन भएको एक बर्ष सम्म पनि जग्गा खोज्नमै अल्झिएका छन्। 
चार वटै नगरमा आयोजना लागु हुन पुर्व नै एडीवीको टोली र परामर्शदाता कम्पनीले पटक–पटक आन्तरीक तयारी सक्न सम्वन्धीत नगरपालिका र उप–महानगरपालिकालाई आग्रह गरिसकेका थिए। चार वटै नगरलाई आन्तरीक तयारी पुरा गर्नका लागि गत बर्षको तिहार सम्मको समय पनि दिईएको थियो। तर नगरहरुले फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि जग्गा खोज्ने प्रयास गरेपनि असफल भएका छन् भने सडकको क्षेत्राधिकार खाली गर्न भने बाँकी रहेको छ। नगरहरुलाई आन्तरीक तयारी सक्न पटक–पटक आग्रह गरेपनि ढिलाई गरेका कारण अर्वाैको योजना पछाडी धकेलीएको परामर्शदाता कम्पनी विडीएका निर्देशक अनिल नेपालले बताए। 

हुन त आयोजनाले २ बर्ष डिजायन सर्भेमा लगाउने र तीन बर्ष निार्मणमा लगाउने योजना बनाएको छ। तर क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना अन्तरगत धनगढी सहित चार वटै नगरमा निर्माण गरीने १ सय ६ किलोमिटर सडकको क्षेत्राधिकार खाली गर्न पनि सबैभन्दा ठुलो चुनौती छ। क्षेत्रीय सहरी विकास कार्यक्रमका लागि छनौट भएका सडक कालोपत्रे मात्रै गरीने छैन की सडकमा सबै पुर्वाधारहरु पनि राखीने छ। उक्त सडकमा फुटपाथ, साईकल लेन पनि छुट्टै हुने छ भने सडकको दुवै पट्टी बृक्षारोपणका लागि पनि ठाँउ खाली छोडीने छ। सडक निर्माण गरेको केहि दिनमै खानेपानीका पाईप गाड्नका लागि भत्काउन पर्ने अवस्था रहेकोमा खानेपानीका पाईपका लागि पनि ठाँउ  खाली छोडेर सडक निर्माण गरीने छ। चर वटै नगरमा अहिले सम्म आएको सबैभन्दा ठुलो बाढीलाई आकलन गरी नाली निर्माण गरीने छ भने सडकमा पानी जम्न नपाउने गरी निर्माण गरीने छ। त्यसैले चार नगरले सडक निर्माणका लागि जति फराकीलो क्षेत्र बनाउन सक्यो त्यति नै व्यवस्थीत सडक बन्ने परामर्शदाता कम्पनीले जनाएको छ। तर बर्षाै सम्म पनि फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि जग्गा प्राप्ती गर्न नसेका स्थानीय तहले सडकमा बनेका संरचना भत्काउन सक्लान भन्ने प्रश्न पनि थपिएको छ। 

फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि जग्गा खोजिदिनुपर्ने, सडकको चौडाई तय गरिदिने, सडकमा परेका घरहरुबाट आउने विवाद समाधान गरिदिनुपर्ने लगायतका जिम्मेवारी चार वटै नगरको छ। तिनै जिम्मेवारी पुरा गर्न आयोजना कार्यालय र परामर्शदाता कम्पनीले बर्षैदेखि ताकेता गर्दै आएको छन्। फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र नभए सम्म आयोजना नै कार्यान्वयन नहुने सर्त हुँदा पनि नगरहरुले गरेको लापरवाहीले अर्वाैको आयोजना कार्यान्वयनमा चुनौती थपिदै गएको छ।