नापी र मालपोत गाभेर एउटै कार्यालय बनाउने सरकारको तयारी
काठमाडौँः सरकारले नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयलाई गाभेर एउटै एकीकृत कार्यालय बनाउने तयारी अघि बढाएको छ। प्रस्तावित कार्यालयको नाम ‘जग्गा प्रशासन कार्यालय’ वा ‘भूमि प्रशासन कार्यालय’ राख्नेबारे छलफल भइरहेको छ। भूमि व्यवस्था, गरिबी तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्टका अनुसार दुवै कार्यालयलाई एकीकृत गर्ने विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल सुरु भइसकेको छ। मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समेत आवश्यक तयारी अघि बढाउन निर्देशन आएपछि मन्त्रालयले गृहकार्य थालेको हो। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सम्भवतः आगामी आर्थिक वर्षदेखि नापी र मालपोत कार्यालय गाभिने सम्भावना छ। यसै सन्दर्भमा आइतबार मन्त्रालयले विस्तृत छलफल आयोजना गर्दै भूमि व्यवस्थापन विभाग र नापी विभागका महानिर्देशक तथा उच्च अधिकारीहरूबाट सुझाव संकलन गर्ने तयारी गरेको छ। दुवै कार्यालय एकीकृत भएमा हाल छुट्टाछुट्टै रहेका भूमि व्यवस्थापन विभाग र नापी विभाग पनि एउटै संरचनामा जानेछन्। तर, एकीकृत कार्यालयको नेतृत्व प्रशासन समूहका कर्मचारीले गर्ने वा प्राविधिक (नापी) समूहका कर्मचारीले गर्ने भन्ने विषय अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन। सरकारले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक जिल्लामा एउटै एकीकृत कार्यालय राख्ने योजना बनाएको छ। हाल देशभर १ सय ७० वटा नापी र मालपोत कार्यालय सञ्चालनमा रहेकामा यो संख्या घटाएर ७७ जिल्लामा एक–एक वटा कार्यालय मात्र राख्ने तयारी गरिएको छ। यससँगै कर्मचारी संरचनामा समेत कटौती हुने देखिएको छ। नयाँ संरचनाअनुसार प्रत्येक कार्यालयमा १५ देखि २० जना मात्र कर्मचारी रहने अनुमान गरिएको छ। मन्त्रालयले नतिजामा आधारित शासकीय सुधारका लागि तयार पारेको दश बुँदे कार्ययोजनामा पनि महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाबाट एकीकृत संरचनामार्फत सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ। नापी र मालपोत कार्यालय गाभ्ने प्रयास भने नयाँ होइन। यसअघि २०५७ सालमा पनि यस्तो निर्णय भएको थियो। तर, नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विवादका कारण कार्यान्वयन हुन सकेन। अहिले पनि सोही विषयमा प्रशासन र प्राविधिक समूहबीच मतभेद कायम रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
