प्रदेश सरकारको ३ अर्ब बढीको डल्लो बजेट अझै बाँडफाँड भएन

आर्थिक बर्ष २०७५-७६ को आर्थिक बर्षको बजेटमा डल्लो बजेट राखेको प्रदेश सरकारले  अझै बजेटको बाँडफाँड गर्न सकेको छैन । सरकारका प्रत्येक मन्त्रालयहरुमा रकम विनियोजन भएपनि बजेट शिर्षक, योजनाको नामको बिषयमा अन्यौलता छ । प्रदेशका मन्त्रालयहरुले डल्लो बजेट राखेर कार्यक्रता पोस्न डल्लो बजेट राखिएको भन्दै प्रतिपक्ष दल नेपाली काँगेंस र राजपाका  प्रदेश सांसदहरुले बिरोध गरेका थिए । प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुका योजनाहरुलाई डल्लो रुपमा राखिएको बजेटमा समेट्ने सहमतिपछि प्रदेश सभा चलेको थियो । आर्थिक बर्ष २०७५-७६ को बजेट प्रदेश सभाबाट पारित भएको थियो । बजेट पास भएको तीन महिना पुग्नै लाग्दा समेत प्रदेश नम्बर ७ का मन्त्रालयहरुले डल्लो बजेटको बिषयमा निक्यौल निकाल्न सकिरहेका छैनन । 

कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ३५ करोड ८ लाख १ हजार अर्थात ५३‌‍.२६ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ  ११ अर्ब करोड ७१ करोड ४८ लाख १३ हजार अर्थात ४६.७४ प्रतिशत बजेट आएको थियो । प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भैरहेका बेला योजना छनौटमा राजनीति हुँदा समेत बजेट खर्चमा चुनौती देखिएको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बिष्णुबहादुर रावतले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय मन्त्रालयमा सबै भन्दा बढि बिना योजना शिर्षको बजेट विनियोजन भएको छ । समाजिक मन्त्रालय यो विषयमा सूचना दिन मान्दैन तर सामाजिक विकास मन्त्रालयमा डल्लो बजेटबाट ४ सय बढी योजना माग भएर आएको  सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हेमराज खड्काले जानकारी दिए ।

प्रदेश ७ को सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ का लागि लत्याएको २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजार बराबरको बजेटमा ३ अर्व बढी रकम बिना शिर्षक विनियोजन गरिएको हो । बिना शिर्षक विनियोजन भएको बजेटका बिषयमा अझै प्रदेशका मन्त्रालयहरुले सूचना दिन आनाकानी गरीरहेका छन । मन्त्रालयहरुमा ठुलो रकम बिना योजना शिर्षकको विनियोजन भएपनि सांसदहरुलाई डल्लो बजेटका बिषयमा जानकारी समेत छैन । प्रदेश सभा सदस्य कुमारी नन्दा बलमे डल्लो बजेट के भईरहेको छ भन्ने जानकारी समेत नभएको वताईन् ।

बजेट माथिको छलफलका क्रममा विरोध जनाउदै आएको प्रतिपक्षी दल नेपाली काँगेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी प्रदेश सरकारसंग छलफल गरेपछि मौन समर्थन गरेका थिए ।  त्यसअघि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले बजेट कार्यान्वयनका लागि विशेष संयन्त्र बनाएर अगाडी बढ्ने बताएका थिए । तर प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको तीन महिना पुग्नै लाग्दा समेत योजना शिर्षकको बिषयमा मन्त्रालयहरुमा अलमल छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका शाखा अधिकृत भोजराज पाठकले कामकाज गर्न समस्या भईरहेको बताए ।