कैलालीमा जनप्रतिनिधि नै अवैध मिनी क्रसर सञ्चालक, स्थानीय प्रशासन खुट्टा कमाउँदै
धनगढीः तत्कालीन नेकपा एमाले, अहिलेको नेकपा ओली समूहबाट कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका–३ को वडा सदस्यमा निर्वाचित कोकिला खत्रीले गाउँमै मिनी क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको लामो समय भएको छ।
कुनै पनि सरकारी निकायमा उद्योग दर्ता नगरेकी खत्रीले बस्तीको बीचमा मिनि क्रसर उद्योग राखेर अवैध रुपमा स्थानीय रानीकुण्डा खोलाबाट नदीजन्य वस्तु उत्खनन् गर्दै आएको पनि उतिकै समय भयो।
तर त्यहाँ न स्थानीय तहको नजर परेको छ न त राज्यका कुनै अन्य निकायको नै। खत्रीले राति–राति नदीजन्य वस्तु प्रशोधन गर्दा उड्ने धुलोका कारण सास्ती खेप्नुपरेपनि जनप्रतिनिधि भएकै कारण कुनै निकायसँग धाउन नसकेको छिमेकीहरुको गुनासो छ।
सार्वजनिक रुपमा सञ्चार माध्यममा बोल्दा समेत अप्ठ्यारो पर्ने हो की भनेर उनीहरु प्रतिक्रिया दिन डराउने गरेका छन्। तर खत्रीको अवैध धन्दा निरन्तर चलिरहेको कुरा उनीहरु बताउँछन्।
मिनी क्रसर उद्योग अवैध रुपमा बस्तीको बीचमा सञ्चालन भइहेको कुरा वडा सदस्य खत्रीले स्वीकार गरिन् तर त्यसमा उनको आफ्नै खालको दाबी छ।
‘मेरो श्रीमानले ठेक्का पट्टा गर्नुहुन्छ। हाम्रो आफ्नै निर्माण सेवा पनि छ,’खत्रीले दिनेशखबरसँग भनिन्, ‘त्यसैका लागि मेसिन खरिद गरेका थियौँ। हाल काम नभएका कारण गाउँमै जडान गरेर सञ्चालन गरेको थियौँ। स्थानीयको विरोधपछि अहिले बन्द गरिसकेका छौँ।’
खत्रीले बन्द गरिसकेको दाबी गरेपनि क्रसर उद्योग भने त्यहाँबाट हटाइएको छैन्। रातिका बेला अहिले पनि निर्वाध सञ्चालन भइरहेको उनका छिमेकी बताउँछन्।
कैलालीकै घोडाघोडी नगरपालिका–१ मा पर्ने डोडा नदी छेउमा स्थानीय अशोक तिवारीले पनि मिनी क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
ब्लक उद्योग दर्ता गरि मिनी क्रसर समेत सञ्चालन गरिरहेका तिवारीले बालबालिकाबाट नदीजन्य वस्तु ढुङ्गा संकलन गरि गिट्टी बनाएर ठेकेदारहरुलाई बिक्रि गर्दै आएका छन्।
राज्यलाई भने क्रसर सञ्चालन गरे वाफतको कर बुझाउनुपर्ने कर उनी बुझाउँदैनन्। तर तिवारी भने ब्लक उद्योगमा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि मिनी क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको दाबी गर्छन्।
‘यो क्रसर होइन,’ उनले भने, ‘ब्लक पोल अन्तरगत आफ्नै प्रयोगका लागि जिरा, गिट्टी बनाउन यो ल्याइएको हो। नगरपालिकामा दर्ता गरेरै सञ्चालन गरेका हौँ।’
तर घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले भने ब्लकमा मिनी क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नपाइने जनाएको छ। ‘ब्लक उद्योग छ भने ब्लक नै उत्पादन हुनुपर्यो,’ घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख नवराज भट्टले भने, ‘त्यहाँबाट गिट्टी, ढुङ्गा बिक्रि गर्न पाईदैन्। गुनासो आएपछि कारवाहीका लागि मैले निर्देशनालयलाई लेखेर पठाइदिन्छु।’
घोडाघोडी नगरपालिकाले समेत उक्त उद्योग बन्द गर्न परिपत्र गरिसकेको दाबी गर्दै आएको छ। ‘म नहुँदा मिनी क्रसर र ब्लक उद्योग सञ्चालन गर्न दिने भनेर दिएको रहेछ,’ नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत खग्रेन्द्रबहादुर सिंहले भने, ‘तर मैले बन्द गर्न परिपत्र नै गरिसकेको छु। अवैध रुपमा चलिरहेको भए कारवाहीको दायरामा ल्याउँछौँ।’
जिल्लामा गाउँ–गाउँमा नदी तथा खोलामा नजिक अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालन भएपछि आफूहरु मर्कामा परेको गुनासो कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेका उद्योगीहरुको छ।
राज्यले त्यस्ता उद्योगलाई नियमन गर्नुपर्ने माग उनीहरुले गरेका छन्। हालै सञ्चालनमा आएको बर्दगोरिया क्रसर उद्योगका सञ्चालक बिष्णु खड्काले जथाभावी चलाइएका साना तथा ठूला क्रसर उद्योगलाई राज्यले बन्द गर्नुपर्ने माग गरे।
‘हामीले उद्योग दर्ता गरि व्यवसाय सञ्चालन गरिरहदा नेपाल सरकारलाई राजश्व तिर्नुपर्ने हुन्छ,’ खड्काले दिनेशखबरसँग भने, ‘राजश्वको पैँसा समेत त्यसमा जोडिदा केही महङ्गो पर्न जान्छ। तर अवैध रुपमा साना तथा ठूला क्रसर उद्योग चलाइरहेकाहरु सस्तोमा बिक्रि गरिरहेका छन्। त्यसले गर्दा अनुमती प्राप्त हामी जस्ता उद्योगहरुलाई समस्या भइरहेको छ।’
त्यसरी अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगलाई राज्यले यथाशिघ्र बन्द गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
कैलालीमा अवैध सञ्चालन भएका यी दुई मिनी क्रसर उद्योग प्रतिनिधिमुलक उदाहरण मात्रै हुन्। यी बाहेक झण्डै एक दर्जन ठुला क्रसर उद्योग दर्ता भएको तथ्यांक घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको तथ्यांक छ भने मिनी क्रसर उद्योग र ठुला आयोजनाले सञ्चालन गरेका उद्योगको संख्या पनि उतिकै छ।
तर दर्ता भएकाहरुमा समेत केही बाहेक अधिकांश नविकरण बिना चलाइएका छन् त केहीले कानूनअनुसार सम्बन्धीत स्थानीय तहलाई बुझाउनुपर्ने राजश्व तिर्न अटेरी गर्दैै आएका छन्।
केही बाहेक अधिकांशले अवैध रुपमा उद्योग सञ्चालन गरिरहदा समेत नियमनकारी निकाय मुकदर्शक बनेको आरोप लागेको छ। जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक समेत रहेका जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका प्रमुख सूर्यबहादुर थापा भने अवैध क्रसर उद्योगलाई रोक्ने प्रयास गरेपनि सफल नभएको दाबी गर्छन्।
‘अवैध रुपमा चलिरहेका छन् अब के गर्ने,’ थापाले भने, ‘हामीले रोक्न लेखेर पनि पठाएको हो। सबै कुरा गरेकै हो। तर रोकेनन्। माथिबाट समेत कुनै खालको निर्देशन नआएकाले हामी अहिले केही गर्न नसक्ने अवस्थामा छौँ।’
उनले चिसो सकिएपछि सबै क्रसर उद्योगहरुको अनुगमन गर्ने मनसाय आफूले बनाएको जनाए। अनुगमन समितिमा स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्ष, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सदस्य, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख, वन कार्यालयका प्रमुख लगायत विभिन्न ९ निकायका प्रतिनिधि सदस्य राखिएका छन्।
तर कैलालीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल चौधरी भने तत्काललाई अनुगमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको दाबी गर्छन्। अनुगमन समितिको संयोजक समेत जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख भएका कारण प्रशासनको भूमिका विगतमा जस्तो नभएको भन्दै जिम्मेवारीबाट सहायक प्रजिअ चौधरी पन्छिए।
तर जिल्लामा नदी तथा खोला नजिकको गाउँ–गाउँमा खोलिएका अवैध क्रसर उद्योगले जथाभावी चलाइएका क्रसर उद्योगले नदीजन्य वस्तुको दोहनमा सक्रियता बढाएका छन्।
राज्यका नियमनकारी निकायकै अधिकारीहरुसँगको मिलेमतोमा कानूनी व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरुले नदीजन्य वस्तुको अवैध दोहन बढाएपछि राज्यले राजश्व गुमाउने मात्र नएर भविष्यमा भईपरि आउने प्राकृतिक प्रकोपको क्षति समेत व्यहोर्नुपर्ने जोखिम बढेको जानकारहरु बताउँछन्।
मिलेमतोकै कारण अवैध काम रोक्न जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय प्रशासनसहितका निकाय खुट्टा कमाउन थालेको दाबी गरिन थालेको छ।
जनक विष्ट दिनेश एफ. एम. का सम्पादक हुन। उनले राजनीति र समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।