कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको विवाद : प्रशासनले आफै गरेको सहमति उल्टायो
कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको विवादका विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले आफै गरेको सहमति उल्टाएको छ । उच्च अदालतको आदेशको भावना विपरित समस्या समाधान गर्नका लागि प्रशासनले आफै गरेको सहमति उल्टाएको हो । दुई दिन अघि प्रशासनकै नेतृत्वमा सदस्यता छानविन गर्न र निर्वाचन गराउनका लागि छुट्टा–छुट्टै समिति वनाउनुपर्नेमा विवादित कार्य समितीलाई नै निर्वाचनको जिम्मा लगाईएको छ । सदस्यता छानविनका लागि प्रशासनकै नेतृत्वमा छानविन गर्न ५ सदस्यीय समिती वनाईएको भएपनि निर्वाचन गराउने जिम्मा भने कार्यकाल सकिएकै दिन विवादित कार्य समितीलाई दिने निर्णय गरिएको छ ।
कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वावुराम श्रेष्ठले वुधवार भएको सहमति पछि प्रशासनकै नेतृत्वमा दुई छुट्टा छुट्टै समिती वनाउने सहमति भएको वताएका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले शुक्रवार पुर्व अध्यक्षलाई छलफलका लागि भनेर वोलाएकोमा रुपमा निर्णय भईसकेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका प्रशासनकीय अधिकृतको नेतृत्वमा आन्तरिक राजश्व, घरेलु तथा साना कार्यालय, वाणिज्य र उद्योग वाणिज्य संघका अधिकृत कर्मचारी हुने गरी नक्कली सदस्या छानविन समिती वनाईएको भन्दै सवैलाई पढेर सुनाईएको थियो ।
तर निर्वाचन गराउनका लागि भने कार्यकाल सकिएकै दिन वर्तमान कार्य समितीलाई जिम्मा दिदै प्रशासनले आफैले गरेको सहमति उल्टाएर उच्च अदालतको आदेशको भावना विपरित काम गरेको हो । सो निर्णय संघका अध्यक्ष शंकर वोगटीले दिउँसै वुझेका थिए । कैलालीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज भट्टलाई दिउँसो ३ वजेर २० मिनेटमा सम्पर्क गर्दा निर्णय नभएको भन्दै कुरा लुकाए । तर पत्र वुझेर नै लगेको कुरा साढे ३ वजे सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टलाई भन्दा अहिले आफु वाहिर भएको भन्दै ५ वजे कार्यालयमै आएर निर्णयको प्रतिलिपी लैजान भने ।
फेरि ५ वजेर १० मा निर्णयको प्रतिलिपी लिन जानका लागि सम्पर्क गर्दा उनले अन्त्यमा आएर आईतवार दिने भन्दै निर्णय दिन नै आनाकानी गरको हुन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्नुको सट्टा लुकाउनु, उच्च अदालतको फैसलाको विपरित निर्णय गर्नुको पछाडी प्रशासनको वदनीयत रहेको आशंका पनि व्यवसायीहरुले गरेका छन् ।
सहमति विपरित निर्णय भयो
यता सहमति विपरित निर्णय भएको भन्दै कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका पुर्व अध्यक्ष गोपाल हमालले आपत्ति जनाएका छन् । आज एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै वुधवारको सहमति पिरित निर्वाचनको जिम्मा संघका म्याद सकिएका पदाधिकारीलाई दिएकोमा त्यो निर्णय उच्च अदालतको आदेशको भावना विपरित र व्यवसायीको ईच्छा विपरित आएकोले सच्चाउन माग गरेका छन् ।
छलफलका लागि वोलाएर प्रशासनले सदस्यता छानविन समिति प्रशासनकै नेतृत्वमा वनाएको निर्णयमा आपत्ति नभएपनि निर्वाचन समिती प्रशासनकै नेतृत्वमा हुनुको सट्टा संघका म्याद सकिएका वर्तमान पदाधिकारीको जिम्मा दिने निर्णय प्रति आपत्ति रहेको पुर्व अध्यक्ष हमालले विज्ञप्तीमा भनेका छन् ।
भाद्र २२ गते वर्तमान कैलाली उद्योग वाणिव्य संघको म्याद समाप्त भएको हुँदा निर्वाचनका लागि गठन गरिने तदर्थ समितिको सन्दर्भमा २० गते भएको सहमति अनुरुप निष्पक्ष सर्वमान्य समिती हुनुपर्नेमा कानुन विपरित म्याद सकिएका, नक्कली सदस्यता वनाउने मुद्धाका प्रमुख पक्षलाई नै निरन्तरता दिंदा कैलाली उद्योग वाणिज्य संघमा रहेको वेथिति अन्त्य हुन नसक्ने विज्ञप्तीमा भनिएको छ । एकलौटी रुपमा गरिएको गैरकानुनी निर्णय तत्काल संशोधन गरी कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको स्वच्छ निर्वाचनको वातावरण वनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीसँग माग गरिएको छ ।
यता नक्कली सदस्यता खारेजीको माग सहित उच्च अदालत दिपायलमा मुद्धा दायर गरेका व्यवसायी जयराज न्यौपानेले पनि आज विज्ञप्ती जारी गर्दै प्रशासनले नेताहरुको दवावमा परेर स्वतः विगठन भएको समितीलाई निर्वाचनको जिम्मा दिएको आरोप लगाएका छन् । प्रशासनको निर्णय व्यवसायीको हितमा नरेकोकाले स्वच्छ रुपमा निर्वाचन हुने बातावरण बनाउन माग गरिएको छ ।
