धनगढीमा खोलानाला अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना निसानामा, उप-महानगरपालिकाले चलाइदियो डोजर

धनगढीः धनगढी उप–महानगरपालिका–५ को तारानगरको सुकुटी नाला अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचनामाथि डोजर चलाइएको छ । 

उप–महानगरपालिकाले तारानगरको सुकुटी नाला पुलको झण्डै दुई सय मिटर उत्तरतर्फ खोलामै पर्ने गरी स्थानीय कृष्ण बोगटीले निर्माण गर्न लागेका भौतिक संरचनामाथि डोजर चलाएको हो । 

खोलानाला अतिक्रमण हटाउ अभियान चलाउने दाबी गरेपनि खुलेआम भौतिक संरचना निर्माण गर्दा समेत मूकदर्शक बनेको स्थानीयको आरोपपछि उप–महानगरपालिकाले डोजर चलाएको हो । 

तर बोगटीले भने आफूसँग १० धुर जमिनको लालपुर्जा भएर नै १९ फिट खोलातर्फ छोडेर घर बनाउन लागेको दाबी गर्दै आएका छन् । 

बोगटी प्रतिनिधिमूलक पात्र मात्र भएपनि सुकुटी नालामा कैयौँ स्थानमा किनारको जग्गा अतिक्रमण भएर भौतिक संचरना बनाइएका छन् ।

खोलाको प्राकृतिक बहाव नै अवरुद्ध हुनेगरी घर लगायतका भौतिक संरचना निर्माणले पूरै धनगढी नगर क्षेत्र डुबानमा पर्न सक्ने चिन्ताहरू बढिरहेका छन् । 

धनगढी उप–महानगरपालिकामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि पहिलो नगर कार्यपालिका बैठकबाट खोलानाला अतिक्रमण हटाउन अभियान चलाउने निर्णय गरेको थियो ।

तर जनप्रतिनिधिले पदभार सम्हालेको ३ वर्ष पूरा हुँदा समेत अतिक्रमण हटाउ अभियान सक्रियताका साथ सञ्चालन हुन सकेको छैन भने गत वर्ष गठित सुकुटी नालाको नाप जाँच समितिले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन् ।

जनप्रतिधिको अतिक्रमण हटाउ अभियान हराएपछि थप अतिक्रमण हुन थालेपनि बेवास्ता गरिएको आरोप नगरबासीले लगाउने गरेका छन् ।  तर धनगढी उप–महानगरपालिकाले भने अतिक्रमण हटाउ अभियानलाई निरन्तरता दिँइने बताएको छ ।

धनगढीमा खोलानालासँगै जोडिएका जग्गाहरुको लालपुर्जा भएको भन्दै उप–महानगरपालिकाले संचरना बनाउन दिने गर्दा समेत समस्या भएको छ।

तर २०४८ सालमा नगर विकास समितिले वन कार्यालयको समेत स्वीकृती नलिएर आफूखुसी जथाभाबी बाडेका लालपुर्जाको औचित्यमाथि नै पटक पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

अहिले नगर विकास समितिको अध्यक्ष उप–महानगरपालिकाकै मेयर नृपबहादुर वडलाई बनेका छन् ।

मेयर वडले सार्वजनिक रुपमा समेत अतिक्रमित जग्गा र जथाभाबी बाडिएका जग्गाको लालपुर्जा खारेज गरिने दाबी गर्दै आएका छन् तर ती प्रतिवद्धता कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । 

२०४८ सालमा जथाभाबी खोलानाला तथा सार्वजनिक जग्गामा नगर विकास समितिले लालपुर्जा वितरण गरेकाले ती खारेज गर्न सम्बद्ध निकायले अग्रसरता लिनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ । 

सम्बन्धित समाचार 

रोकिएन धनगढीमा खोलानाला अतिक्रमण, उप–महानगरपालिका बेखबर

धनगढीमा दिनदहाडै खोलानाला अतिक्रमण, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मौन !