धनगढीमा दिनदहाडै खोलानाला अतिक्रमण, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मौन !
धनगढीः धनगढी उप–महानगरपालिका कार्यालय नजिकै पर्ने वडा नम्बर ५ को सुकुटी नालामा स्थानीय शिवराज भट्टले खोलाको भाग अतिक्रमण गरी संचरना बनाउन थालेको भन्दै विरोध भएको छ ।
सव डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका वन रक्षक समेत रहेका भट्टले सुकुटी नालाको क्षेत्र मिचेर पक्की संचरना बनाउन थालेपछि विरोध भएको छ भने उनले कानूनी प्रक्रिया समेत नपुगाएर त्यहाँ रहेका रुख पनि काटेको आरोप लागेको छ । तर भट्टले लालपुर्जा प्राप्त आफ्नो निजी जग्गामा लगाएको रुख काटेको र जग्गाको संरक्षण गर्न आफ्नै खोलासँगै जोडिएको जग्गाको संरक्षणका लागि तटबन्ध निर्माण गरिरहेको दावी गरेका छन् ।
‘मैले मेरो लालपुर्जावाला जग्गाको संरक्षणका लागि पर्खाल निर्माण गरिरहेको छु । सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको छैन् ।’ भट्टले दिनेश खबरसँग भने, ‘आफ्नै जग्गामा भैसीका लागि भनी लगाएको डाले घाँसको रुख काटेको हुँ । खोलामा भएको एउटा रुख पनि काटेको छैन् । अरुले खोला समेत अतिक्रमण गरी पक्क संरचना बनाउन पाउने मैले आफ्नो जग्गाको संरक्षणका लागि आफैले पर्खाल बनाउन नपाउने यो कस्तो नियम हो ?’
तर उप–महानगरपालिका कार्यालय नजिकै दिनदहाडै डोजरको प्रयोग गरी खोलाको भाग समेत अतिक्रमण गरी तटबन्ध हालीरहेको विषयमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुले वास्ता नगरेको आरोप स्थानीयको छ । धनगढी उप–महानगरपालिकाले भट्टले नालासँग जोडिएको लालपुर्जा भएको जग्गामा तटबन्धन गरिरहेको जनाएको छ भने १ मिटर जती भाग मिचिएको पाईएकाले हटाउन निर्देशन दिईसकेको दावी गरेको छ ।
‘स्थानीयको गुनासोपछि प्राविधिक टोली गएर नापजाँच गर्दा उहाँले १ मिटर जति खोलाको भागमा पर्खालको जग हालेको भेटियो ।’ धनगढी उप–महानरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोश मुडभरीले भने, ‘हामीले त्यसलाई हटाउन भनिसकेका छौँ । तर अहिले के गरेका छन् त्यो हेर्न पाएका छैनौँ । खोला मिच्नेगरी संरचना बनाएको भए हटाउन लगाउँछौँ ।’
धनगढी उप–महानगरपालिकामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि पहिलो नगर कार्यपालिका बैठकबाट खोलानाला अतिक्रमण हटाउन अभियान चलाउने निर्णय गरेको थियो । तर जनप्रतिनिधिले पदभार सम्हालेको ३ वर्ष पूरा हुँदा समेत अतिक्रमण हटाउ अभियान सञ्चालन हुन सकेको छैन् भने गत वर्ष गठित सुकुटी नालाको नाप जाँच समितिले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन् ।
जनप्रतिधिको अतिक्रमण हटाउ अभियान हराएपछि थप अतिक्रमण हुन थालेपनि वेवास्ता गरिएको आरोप नगरबासीको छ । तर धनगढी उप–महानगरपालिकाका प्रवक्ता मुडभरीले अतिक्रमण हटाउ अभियानलाई निरन्तरता दिइने दावी गरेका छन् । धनगढीमा खोलानालासँगै जोडिएका जग्गाहरुको लालपुर्जा भएको भन्दै उप–महानगरपालिकाले संचरना बनाउन दिने गर्दा समेत समस्या भएको छ ।
तर २०४८ सालमा नगर विकास समितिले वन कार्यालयको समेत स्वीकृती नलिएर आफूखुसी जथाभावी बाडेका लालपुर्जाको औचित्यमाथि नै पटक पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ । अहिले नगर विकास समितिको अध्यक्ष उप–महानगरपालिकाकै मेयर नृपबहादुर वडलाई बनेका छन् ।
मेयर वडले सार्वजनिक रुपमा समेत अतिक्रमित जग्गा र जथाभावी बाडिएका जग्गाको लालपुर्जा खारेज गरिने दावी गर्दै आएका छन् तर ती प्रतिवद्धता कार्यान्वयन नहुँदा अतिक्रमण गर्नेहरुको मनोबल बढेको सरोकारवाला पक्ष बताउँछन् ।
प्रवक्ता मुडभरीले भने उप–महानगरपालिकालाई लालपुर्जा खारेज गर्ने अधिकार नभएपनि खारेजका लागि सिफारिस सम्म गर्ने दावी गरे । ‘खोलानाला अतिक्रमण हुने गरी वितरण गरिएका लालपुर्जा खारेज गर्ने अधिकार हामीसँग छैन् । तर अध्ययन गरेर हामी खारेज गर्न सिफारिस सम्म गर्न सक्छौँ । त्यो गछौँ पनि । ’ उनले भने ।
हालै बीरगञ्जमा फर्जी कागजपत्र बनाएर व्यक्तिगत बनाईउको मसानघाटको जग्गा मालपोत कार्यालयले सरकारको नाममा गरेको छ।
प्रक्रिया नमिलाएर फर्जी कागजपत्र बनाई वीरगञ्जका मेयर लगायतका व्यक्तिको नाममा हालिएको जग्गा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ बमोजिम सरकारको नाममा दर्ता भएको छ भने जिल्ला वन धादिङले समेत प्रक्रिया नपुगाएर व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका जग्गा बदर गर्दै सरकारको नाममा ल्याएको नजिर छ ।
धनगढीमा समेत २०४८ सालमा जथाभावी खोलानाला तथा सार्वजनिक जग्गामा नगर विकास समितिले लालपुर्जा वितरण गरेकाले ती खारेज गर्न सम्बद्ध निकायले अग्रसरता लिनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ ।
जनक विष्ट दिनेश एफ. एम. का सम्पादक हुन। उनले राजनीति र समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।