कैलालीका वैज्ञानिक वन सम्बन्धीका कागजात छानविन उप–समितिले नै पाएनन्

धनगढी :प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा उप–समिति र प्राकृतिक स्रोत साधन उप–समिति गत असार अन्तिम साता सुदूरपश्चिम आयो। कैलाली र कञ्चनपुरका वन कार्यालयले वैज्ञानिक वन लागु गर्दा व्यापक आर्थिक हिनामिना गरेको भन्दै छानविनका लागि उप–समिति सुदूरपश्चिम आएका थिए।

समितिले सामुदायिक वनका पदाधिकारीलाई वन सम्बन्धीका फाइलहरु मागेका थिए भने वन कार्यालयलाई पनि वैज्ञानिक वन लागु गर्दाको प्रकिया तथा कार्यान्वयन सम्बन्धीका फाईल मागेको छ।  फाईल मागेको एक महिना पुग्नै लाग्दा समेत डिभिजन वन कार्यालयहरुले उप–समितिहरुलाई फाइल नदिएको प्रतिनिधि सभाको प्राकृतिक स्रोत साधन उप–समितिका संयोजक शान्ता चौधरीले बताईन्।

उनले फाइलका लागि पुनः ताकेता गर्ने बताइन्। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु गर्दा र गरिएका सामुदायिक वनमा व्यापक आर्थिक हिनामिना भएको भन्दै छानविनका लागि दुवै उप–समितिले फाइल मगाएका हुन्। तर वन कार्यालयहरु अहिले फाइल मिलाउन व्यस्त रहेका छन्।

सव–डिभिजन वन कार्यालयहरुबाट फाईल डिभिजन वन कार्यालयमा आएको भएपनि उनीहरु फाईल मिलाउनमा व्यस्त रहेको समितिहरुले नै आरोप लगाएका छन्। यता डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका वन अधिकृत सुरेन्द्र कठायतले केहि फाइल दिएको बताए।

तर अझै माग गरिएकाले संकलनको काम भइरहेको उनले बताए। समितिले धनगढी उप–महानगरपालिका, लम्कीचुहा, घोडाघोडी, गौरीगंगा नगरपालिका र मोहन्याल गाउँपालिकामा रहेका वैज्ञानिक वनको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ। उप–समितिले दुई विज्ञसहित कञ्चनपुरका कृष्णपुर र शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका वनमा भएको रुख कटानको समेत अनुगमन गरिसकेको छ।

किर्ते हस्ताक्षर गर्दै वैज्ञानीक वन लागु गरिएको पाइएको उपसमितिहरुले जनाएका छन्। आर्थिक लेनदेनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु गरिएको ठहर उप–समितिको छ। यता डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका वन अधिकृत चन्द्र भण्डारीले साउन अन्तिम सम्म फाइलहरु दिने बताए।

तथ्यांक संकलनको काम अझै जारी रहेको उनले जानकारी दिए। डिभिजन वन कार्यालय धनगढी अन्तरगत ४६ र पहलमानपुर अन्तरगत ४७ सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन लागु गरिएको छ।