प्रदेश आकस्मिक कोष विद्येयक २०७५ पारित

प्रदेश ७ को प्रदेशसभा बैठकले प्रदेश आकस्मिक कोष विद्येयक २०७५ पारित गरेको छ। गएको असार १८ गते सरकारका तर्फबाट सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घ बहादुर सोडारीले सदनमा पेश गरेको प्रदेश आकस्मिक कोष विद्येयक २०७५ आईतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले बहुमतले पारित गरेको हो।

प्रदेश आकस्मिक कोष विद्येयक पारित भएसँगै आकस्मिक कोष स्थापना र सञ्चालन गर्न बाटो खुलेको छ। प्रदेश आकस्मिक कोष विद्येयकमा प्रदेश सञ्चित कोषबाट चालु आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा ५० लाख रुपैया झिकेर आकस्मिक कोषमा राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने आकस्मिक कोषमा रहने रकम आवश्यकता अनुसार सरकारले बृद्धि गर्न सक्ने भनिएको छ। ऐनको कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउनेछ।

यसैबिच प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक २०७५ प्रदेशसभा प्रस्तुत भएको छ। सरकारका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिह बोहराले विद्येयक प्रदेशसभा बैठकमा पेश गरेका हुन।

पेश भएको विद्येयकमा सभामुखको मासिक पारिश्रमीक ५५ हजार, उपसभामुखको ५१ हजार, विपक्षी दलको नेताको ५१ हजार, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतकको ४९ हजार ५ सय, सत्ता पक्ष र विपक्षी दलको सचेतकको ४९ हजार र प्रदेशसभा सदस्य मासिक तलब ४८ हजार तोकिएको छ। त्यस्तै विद्येयकमा बैठक भत्ता, आवास सुविधा, सवारी, इन्धन, मोविल, धारा विजुली, दैनिक भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण भत्ता, अथिति सत्कार लगायतका शिर्षकमा पनि खर्च छुट्याइएको छ।