ठेक्का सम्झौता नहुँदा सुदूरपश्चिममा प्रदेश गौरवका सडक योजनाको निर्माण अलपत्र

सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रीपरिषदले प्रदेशका ९ जिल्लाका ९ सडकलाई प्रदेश गौरवका सडकको रुपमा विकास गर्ने निर्णय गर्यो। सोहि निर्णयअनुसार गत आर्थिक वर्षमा ९ सडकका केहि क्षेत्रको विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भयो। त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्षमा सडक निर्माणका लागि ४३ कारोड रकम विनियोजन गरिएको छ।

तर कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) को संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै लकडाउन(बन्दाबन्दी) गरिएपछि सडक निर्माणका योजना अलपत्र परेका छन्। पूर्वाधार कार्यालयहरुले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसंग स्वीकृति पनि लिन बाँकी र केहि सडकको ठेक्का सम्झौताका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको भएपनि सम्झौता भएका छैनन्। सूचना प्रकाशन गरेका सडकको पनि समय अवधि थपिँदै लगिएको छ। पूर्वाधार कार्यालयहरु त्यसबारे आफै अन्यौलमा रहेका छन्। 

कैलालीको भजनी छोटी भन्सारदेखि खिमडी, ठूलीगाड सडक  सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेश गौरवको योजनामा राखेको छ। उक्त योजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा तीन करोड  विनियोजन पनि गरिएको छ। 

२४ किलोमिटरको विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण गर्दै २० करोडको बहुवर्षीय ठेक्काको तयारीमा पुर्वाधार कार्यालय कैलाली छ। तर सूचना प्रकाशनको काम भने भएको छैन्। चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको तीन करोड खर्च हुने भएपनि काम न्युन हुने पूर्वाधार कार्यालय कैलालीका प्रमुख श्यामबहादुर खड्काले बताए। ‘बहुवर्षिय योजना हो। यो वर्ष टेण्डर गर्छाै। पूर्वाधार निर्देशनालयले डिपिआर बनाएको छ। २४ किलोमिटरको डिपिआर तयार छ। हामी २० करोडको टेण्डर निकाल्छौ’ उनले भने।  

कञ्चनपुरको दैजी, बेतकोट, डडेल्धुराको जोगबुढा, चिरकिट्टे, घटाल, बेलापुर र बझाङको ढुंगाड हुँदै उत्तर चीनको नाका जोड्ने सडकलाई पनि प्रादेशिक गौरवको सडकमा राखिएको छ। उक्त योजनाको लागि चालु आर्थिक वर्षमा तीन करोड विनियोजन गरिएको छ। 

कलुवापुरदेखि साढे पाँच किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि २५ करोडको टेन्डर प्रक्रियामा पूर्वाधार कार्यालय कञ्चनपुर छ। तर टेन्डरको काम राकिएको छ। लकडाउनका कारण सडकको टेन्टर पनि स्वकृत गर्न बाँकी रहेको पूर्वाधार कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख धिरेन्द्र भट्टले बताए। ‘मन्त्रालयमा फाइल पेश गरेका छौ। कलुवापुर चोकदेखि बेलडाडी गाउँ हुदै बुडर डोटी जोड्ने भन्ने हो। जंगल छोडेर ९ किलोमिटर छ। तीन किलोमिटर मात्र कालोपत्रे गर्ने हो। सात २५ चौमाई हो। कालोपत्रे साढे पाँच मिटर हुने भो’ उनले भने। चालु आर्थिक वर्षमा भने तीन करोड मात्र पूर्वाधार कार्यालय कञ्चनपुरलाई दिइएको छ।

त्यस्तै अछामको जंगलघाट, तुर्माखाद, गैरटाड, कालागाउँ, दर्ना, माझठाना, जयगढ, नन्देगडा, मेल्लेक षोडशा, ऋषिदह हुँदै बाजुराको बडिमालिका जोड्ने सडकलाई पनि प्रदेश गौरबको सडकमा राखिएको छ। अछाममा २३ किलोमिटर सडकको स्तरबृद्धिका लागि १९ करोडको ठेक्काको प्रक्रिया थालिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा १० करोड रकम पूर्वाधार कार्यालय अछामका लागि विनियोजन गरिएको छ। पूर्वाधार कार्यालय अछामका प्रमुख झंकर थापाले दुई गाडी सञ्चालनका लागि सडक स्तरतबृद्धिको योजना रहेको बताए। ‘आठ मिटरको अपग्रेड गर्ने भनिएको हो’ उनले भने, टेन्डर भएको छ तर सम्झौता भएको छैन्। लकडाउनका कारण समस्या भएको हो। पूर्ण सडक झन्डै सय किलोमिटर छ।’ 

बाजुरामा पनि १५ किलोमिटर सडकको स्तरबृद्धि गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ। बाजुराका लागि साढे ६ करोड विनियोजन गरिएको छ। मार्तडीदेखि खप्तडसम्म झण्डै ६० किलोमिटर छ। तर पूर्ण सडक नापिएको छैन्। विस्तृत योजना प्रतिवेदन समेत निर्माण नगरिएको प्रमुख थापाले बताए। 

दार्चुलाको देउथला, खार, खलंगा, लठिनाथ, पारीबगर, खण्डेश्वरी हुँदै उत्तर चीन नाका छुने सडक र बैतडीको सदबाज, श्रीभावर, हाट, दार्चुला सडकलाई पनि प्रदेश गौरवको योजनामा राखिएको छ। झण्डै सय÷सय किलोमिटर लम्बाई रहेका सडकको दार्चुलामा २० र बैतडीमा १८ किलोमिटर सडकको चालु आर्थिक वर्षमा ठेक्का गर्ने योजनामा पूर्वाधार कार्यालय बैतडीको छ। ‘चैतको १९ गते ठेक्का खोल्ने योजना थियो। लकडाउनका कारण रोकियो। ३० गते फेरि खोल्ने भनिएको छ। लकडाउन लम्बीए फेरि समय थप्नुपर्छ होला। तर ५÷६ गते पछि भने थप्दैनौ। १८ किलोमिटरको पिचका लागि सम्झौता गर्नेछौ’ पूर्वाधार कार्यालय बैतडीका प्रमुख जगदिश जोशीले भने।

यस्तै दार्चुलाको खलंगा, खार, देथला, पारीबगर सडकलाई प्रदेश गौरवको योजनामा राखिएको छ। चालु अर्थिक वर्षमा दुई खण्डमा २० किलोमिटर कालोपत्रेको योजना छ तर ठेक्का सम्झौता भएको छैन्। ‘निर्माण कम्पनीलाई सम्झौताका लागि बोलाएका छौ। तर सम्झौता भएको छैन्’ प्रमुख जोशीले भने।

डडेल्धुरामा १६ किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि ठेक्का सम्झौतको प्रक्रियामा छ। लेखनाथ, जोगबुढा, पोखरा, ढुंगाड, बझाङ सडकलाई प्रदेशिक गौरवको सडकमा राखिएको छ। पोखरादेखि बेलापुर सम्म १० किलोमिटर सडकको ४४ करोडको कालोपत्रेका लागि निर्माण सम्झौता गरिने छ।  र सलेनादेखि माथि ६ किलोमिटर सडक स्तरबृद्धि गर्ने योजना छ। त्यसका लागि झण्डै ९ करोडको ठेक्काको प्रकियामा रहेको बताइएको छ। 

त्यस्तै डोटीमा १२ किलोमिटर कालोपत्रे र १० किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोल्नका लागि ठेक्का सम्झौताको तयारी थालिएको छ। डोटीको सहजपुर, बोगटान, दीपायल सडक ३४ करोडमा १२ किलोमिटर र १० करोडमा छिडिखान, बडीकेदार, अत्तरकाडा १०  किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोल्ने तयारी थालिएको छ। तर दुबै सडकको ठेक्का भएको छैन्। पूर्वाधार कार्यालय डडेल्धुराका प्रमुख राम चन्द्र कार्कीले सूचना प्रकाशन समेत नगरिएको बताए। तर मन्त्रालयबाट स्वकृत भएको उनले जानकारी दिए। कार्कीले लकडाउनका कारण अन्यौलमा रहेको बताउँछन।  ‘सूचना त सबैले पाउनु पर्यो, ठेक्दारले पनि साइड हेर्नुपर्छ। मेट्रेल कहाँ पाउछ त्यो हेर्नुपर्यो। लकडाउनका कारण उनीहरुलाई जानदिने अवस्था छैन्। तेहि भएर ढिलाई भएको हो’ कार्कीले भने।

उता बझाङमा १४ किलोमिटर सडक निर्माण स्तरबृद्धिका लागि ठेक्का गर्न प्रक्रिया थालिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा १० करोड प्रदेश सरकाले विनियोजना गरेकोमा १७ करोडको ठेक्का गर्ने योजनामा पूर्वाधार कार्यालय बझाङ छ। तर ठेक्का सम्झौतका लागि आवश्यक प्रक्रिया थालिएको छैन्। पुर्वाधार कार्यालय बझाङका प्रमुख नवराज रावलले पातिहाल्ला, जडार, पानकोट, सायपाल हुदैँ हुम्ला जिल्ला जोड्ने सय किलोमिटर सडकलाई प्रादेशिक गौरवको योजनामा राखिएको बताए। 

चालु आर्थिक वर्षमा १४ किलोमिटर स्तरबृद्धि हुने छ। नाली सहित स्तरबृद्धि गर्ने योजनामा पूर्वाधार कार्यालय बझाङ छ। ‘भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट काम गर्न जनरल  निर्णय पठाइएको छ। जिल्ला प्रशासनबाट पास पाएको छैन्। सिडियो कार्यालयबाट जिल्ला भित्रका लागि पनि पास दिइएको छैन्। तराईबाट तेल पनि ल्याउन दिइएको छैन्’ रावलले भने। 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ९ जिल्लाका ९ सडकको नयाँ ट्रयाक निर्माण, स्तरबृद्धि  तथा कालोपत्रेका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ४३ करोड विनियोजन गरेको छ। यो रकम प्रयाप्त नभएको पूर्वाधार निर्देशनालयका प्रमुख प्रेमदत्त भट्टले बताए। तर बहुवर्षीय योजनामा राखेर ९ वटै सडकको ठेक्काको प्रक्रिया थालिएको उनले बताए। 

‘एक सडकका लागि १०/१५ करोड माग गरेका थियौ तर आएन्। चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन नभएको रकमले ठेक्का गर्छाै। बहुवर्षीय ठेक्का भएकाले रकम पूर्ण खर्च हुन्छ’ उनले भने, ‘ठेक्का सम्झौताका लागि जिल्ला प्रसाशन कार्यालयहरुसंग समन्वय गर्दैछौ। कोरोनाको जोखिमलाई ध्यानमा राखि केन्द्रीय समितिको निर्देशन अनुसार काम गर्ने तयारी गरेका छौ।’ 

सुदूरपश्चिमको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भने प्रादेशिक गौरवका सडकका योजनाहरुलाई अगाडी बढाउन निर्देशन दिइएको बताएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर शाहीले स्थानीय प्रसाशनसँगको समन्वयमा सडक निर्माणको काम गर्ने निर्देशन भएको बताए। ‘केहि सडकहरुको स्वकृत भएको छ, केहिको मन्त्रालयमा आएको छ’ उनले भने, ‘सबैलाई पहल भइरहेको छ, ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई पनि पत्राचार गरेका छौ।’