धेरै गर्नुछ प्रधानमन्त्री ज्यू, तलब नलिएर मात्रै कहाँ होला र ?
श्याम भण्डारी
सार्स–कोभ–२ नामक नयाँ कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न संक्रमण कोभिड–१९ को महामारीले विश्व संकट निम्त्याएको छ। हालसम्मसबै देशका करिब २५ लाख भन्दाबढी मानिस यसबाट संक्रमित भएका छन भने एक लाख ७० हजार भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ। कोरोना भाईरसले सारा संसारलाई नै बन्धक बनाएको छ।
विश्वको आधा भन्दा बढी जनसंख्या लकडाउनमा बन्दी जीवन बिताइरहेका छन्। अधिकांश उद्योगधन्दा र व्यापार व्यावसाय चौपट भएका छन्। यसले विश्वको स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै होईन, सामाजिक, आर्थिक र भूराजनैतिक क्षेत्रमा समेत गहिरो प्रभाव पारेको छ।
महामारीको विश्वव्यापीआर्थिक प्रभाव र न्यूनिकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले सन् २०२०को पहिलो त्रैमासिकमा मात्र कोरोनाका कारण ३ करोड मानिसको रोजगारी गुमेको आँकलन गरेको छ भने दोश्रो त्रैमासिकमा काम गर्ने समय तथा आय घटेर थप १९ करोड ५ लाख पूर्णकालिन कामदार बराबरको रोजगारी गुम्ने अनुमान गरेको छ।
चीनमा मात्रै सन् २०२० को पहिलो २ महिनामा मात्रै ५० लाख रोजगारी गुमेको र अमेरिकामा पनि पछिल्लो एक महिनामा मात्रै करिब १ करोड७० लाख जनाले बेरोजगारी भत्ताको लागी निवेदन दिएको सरकारी तथ्याँकले देखाएका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघले कोभिड– १९ महामारीबाट थप ५० करोड मानिस चरम गरीबीमा धकेलिन सक्ने अनुमान गरेको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोभिड–१९ महामारी दोश्रो विश्वयुद्ध यताकै ठूलो संकट हो भनेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् १९३० यताको सबै भन्दा ठूलो आर्थिक मन्दी हुन सक्ने र ९० खर्ब डलरको नोक्सान हुन विश्लेषण गरेको छ। सन् २०१९ मा २.९ प्रतिशत रहेको विश्व आर्थिक वृद्धिदर यो वर्ष उल्टै ६ प्रतिशतले घट्नसक्ने आँकलन गरिएको छ।
यसले कोरोनाको आर्थिक प्रभाव एकदमै भयावह हुन सक्छ तर यो मन्दी सकेसम्म छोटो समयलाई रहे क्षति न्यून हुनेछ। अन्यथा यस मन्दीबाट अर्थतन्त्र माथि उठ्न विश्वलाई वर्षौ होइन दशकौँ लाग्न सक्छ। संयुत्त राष्ट्र संघले विकासशील राष्ट्रहरुका लागि तत्कालै २ अर्ब डलर मानविय सहयोगर विश्व बैंकले १४ अर्ब डलर ऋण सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। नेपालले भर्खरै मात्र कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रणकालागिसाढे ३ अर्ब बराबरको सम्झौता गरिसकेको छ।
विश्व बैँकले थप सहायताकालागि १.६ खर्ब अमेरिकी डलर विनियोजन गर्ने जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले आफुसंग १० खर्ब डलर ऋण दिन सक्ने क्षमता भएको जनाएको छ। साथै अमेरिकाले २२ खर्ब डलर, युरोपेली संघले सवा ८ खर्ब, जापानले साढे पौने ३ खर्ब, बेलायतले करिब ४ खर्ब, चीनले साढे १६ अर्ब र भारतले करिब साढे २२ अर्ब डलर बराबरको स्टिमुलस प्याकेजको घोषणा गरेका छन्। ९० खर्ब डलरको नोक्सानलाई कम गर्न यो राहत प्याकेजले धेरै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ।
नेपालमा कोरोनाको आर्थिक प्रभाव
नेपालमा पनि गत चैत्र ११ गतेदेखी वैशाख १५ गतेसम्म लकडाउन कायम गरिएको छ। महामारीका कारण मानिसको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा मात्रै होईन आर्थिक अवस्थामा पनि असर गरेको छ। सबै खालका आर्थिक कृयाकलापहरु ठप्प भएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत थियो भने चालू वर्षमा ८.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो तर अब अवस्था फेरिएर २.५ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित हुने आँकलन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको छ। कोरोनाको कहरका कारण करिब २ खर्ब घाटा हुने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ।
लकडाउनबाट विपन्न तथा ज्यालामजदुरी गरी खाने श्रमीकवर्ग एकदमै पीडित भएका छन्। यसकै उदाहरण स्वरुप खानबस्न समस्या भएपछी उपत्यकादेखी देशका सुदूरभागमा मजदुरहरु हप्तौ हिँडेर गएका घटनाहरु छ्यापछ्याप्ति संचार माध्यमहरुमा आईरहेका छन्। उनीहरुको तत्कालै व्वस्थापन गर्न जरुरी छ अन्यथा एकातिर भोकले मान्छे मर्ने स्थिती आउन सक्छ भने अर्कोतिर महामारी रोक्न सकिँदैन।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाईरस स्वाईनफ्लू भन्दा १० गुणा खतरनाक रहेको र खोपबिना रोक्न नसकिने कुरा जनाएको छ। संगठनले लकडाउन खोल्न हतार गरे स्थिती नियन्त्रण भन्दा बाहिर जानसक्ने चेतावनी समेत दिएको छ।
कोरोना विरुद्धको खोप वा औषधी तुरुन्तै आउने सम्भावना न्यून छ। यस्तै हार्वड विश्वविद्यालयको टोलीले कोरोना भाइरसको चरित्र, सर्ने प्रकृति र क्षमता लगायतका आधारमा गरेको अध्ययनले सन् २०२२ सम्म पनि सामाजिक दूरी कायम राख्नुपर्ने निश्कर्ष निकालेको छ। त्यसैले पनि हाललाई कडा लकडाउन बाहेक अर्को उत्तम विकल्प हामी सामु छैन। तर लकडाउनले गर्दा सारा विश्व नै आर्थिक मारमा परेकोले यसलाई बेलैमा विश्लेषण गरेर समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ।
महामारीसंग जुध्न के गर्ने ?
नेपाल सरकारले जति सक्दो चाँडो कोभिड–१९ले पार्ने आर्थिक प्रभाव विश्लेषण गरि सोही अनुरुप अल्पकालिन र दिर्घकालिन ठोस योजना तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ। विश्वका सबैजसो समृद्ध राष्ट्रहरु पनि यो महामारीको चपेटामा परेकोले वैदेशिक सहायता र ऋण घट्न सक्ने सम्भावना छ।
नेपालजस्तो कृषि, रेमिट्यान्स तथा वैदेशक ऋणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई बढी भार पर्नु स्वाभाविक नै हो । कोरोनाको महामारीले सबै क्षेत्रलाई असर गरेकोले यससंग जुध्न अल्पकालिन र दिर्घकालिन रणनीतिहरु बनाई तत्काल काम थाल्नुपर्छ।
तत्काल गर्नुपर्ने कार्यहरु
कोरोनासंग जुध्न अझ केही समय कडा लकडाउन कायमगरि संक्रमण फैलिनबाट रोक्नुपर्छ। लकडाउन अवधिमा शंकास्पद र संक्रमितको पहिचान, परीक्षण, संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरुको खोजी, क्वारेन्टाईन, आइसोलेशन र उपचारमा व्यापकता दिनुपर्छ। तत्कालका लागि विपन्न, मजदुर तथा समस्यामा परेका जनतालाई छिटो र प्रभावकारी ढंगले खाद्यान्न (राहत) को व्यवस्था गर्नुपर्छ।
हाल कुनै पनि संगठित वा असंगठित क्षेत्रमा कामगर्ने मजदुरलाई त्यसका रोजगारदाताले सकेसम्म पुरै तलब दिएर राख्न नसके पनि कम्तिमा खानाबासको व्यवस्था गरिदिने हो भने भारत लगायत विदेशबाट मरिहत्ते गर्दै आउनु पर्दैनथ्यो। त्यसैगरी हाल नेपालमै पनि एक ठाँउबाट अर्को ठाउँमा हप्तौँ हिँडेर घर जानुपर्ने बाध्यता आईलाग्ने थिएन र संक्रमण फैलने दर पनि कम हुनसक्थ्यो। अझै पनि यस्ता मजदुर वा मजबुर मानिसहरु जहाँ छन कि त रोजगारदाताले जिम्मेवारि लिनुप¥यो कि त सरकारले।
धनीले गरिबलाई १–२ महिनाका लागी खानबस्न दिँदा उसको आर्थिक हैसियतमा खासै ठूलो असर नपर्ला बरु मानिसहरुको आवागमन रोकिएन भने महामारीले विकराल रुप लिन सक्छ र हामीले वर्षौं दिनसम्म पनि लकडाउनमा बस्नुपर्ने हुनसक्छ। यसका साथै बिस्तारै लकडाउन खुकुलो पार्दै जानुपर्छ र सामाजिक दूरी कायम राख्दै काममा फर्कनु पनि पर्छ । कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना ल्याउन ढिलाई गर्न हुँदैन भने अहिले उत्पादित कृषि उत्पादनहरु तत्कालका लागि सुरक्षित रुपमा वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
दिर्घकालिन योजना
यस बाहेक दीर्घकालिन प्रभावको अध्ययन तथा विश्लेषण गरेर समयमै त्यसलाई सही ढंगले सम्बोधन गर्न सक्यौँभने क्षति कम गर्न सकिएला। दिर्घकालिनरुपमा कृषि वनमा आधारित ग्रामीण र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा जोड दिनुपर्छ र सबै स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशलाई कम्तिमा पनि खाद्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउने अभियान नै संचालन गर्नुपर्छ अन्यथा आगामी दिनमा नेपालीहरु भोकमरीले पनि पीडित हुन नसक्लान भन्न सकिन्न।
यसका लागि संघीयतालाई एक अवसरका रुपमा लिन सकिन्छ। अहिलेलाई कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण र राहतका प्रभावकारी योजना बनाई युद्धस्तरमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ भने पछीको लागी बोल्ड प्याकेजहरु ल्याउनुपर्छ। रेमिट्यान्स धेरै नै घट्न जाने हुँदा अब विलासिताका वस्तु, मदिरा तथा सूर्तिजन्य वस्तुहरुको आयात कसरी कम गर्न सकिन्छ त्यतातिर ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ।
आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन कसरी ?
एकातिर महामारीको कारणले गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च धेरै बढेको छ भने अर्कोतिर लामो लकडाउनले सबै आर्थिक कृयाकलापहरु ठप्प भएका छन्। यसले गर्दा राजस्व संकलन पनि घटेको छ। सरकारले तत्कालका लागी कोरोनाको संक्रमण रोकथाम, पहिचान, परीक्षण र नियन्त्रण गर्न बजेटको जोहो गर्नुपर्छ भने समस्यामा परेकाहरुको लागि राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अन्यथा लकडाउन गरेर मात्रै मान्छेको आवागमन बन्द हुने देखिँदैन र समस्याको समाधान पनि हुनसक्दैन।
तर सरकारले चाहने हो भने महामारीसंग जुध्नकालागी आर्थिक स्रोत जुटाउन सोचेजस्तो गाह्रो पनि छैन, यसकालागि केही व्यक्तिले एकदुई महिनाको तलब नलिने र कोरोना कोषमा दिने नौटंकी गर्नैपर्दैन। रकम जुटाउन तत्कालका लागी निम्न कार्यहरुगर्न सकिन्छः
१. अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा ऋणः अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैँकले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट प्राविधिक सहयोग लिन सकिन्छ। त्यसैगरी एसियाली विकास बैँक र अन्य देशसंग पनि आर्थिक सहायता तथा ऋण लिन सकिन्छ। अल्पकालिन योजनाका लागी आन्तरिक ऋण तथा दिर्घकालिन योजनाकालागी वैदेशिक ऋण र निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरी श्रोत परिचालन गर्न सकिन्छ।
२. बजेट रकमान्तरः नेपालको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को ६ महिनामा केवल जम्मा२७.६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । अझ पूँजिगत खर्च तर्फ जम्मा पूँजिगत बजेटको केवल १५ प्रतिशत (६२.६७ अर्ब) मात्रै भएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमकालागी छुट्याइएको ५ अर्ब रकम झारपात उखेलेर र सडक बढारेर सक्नुभन्दा कोरोनाको रोकथाम तथा नियन्त्रण र समस्यामा रहेका अतिविपन्नलाई राहत बाँड्नमा खर्च गर्न सकिन्छ।
सांसद विकास कोषमा भएको ११ अर्बलाई कोरोना महामारीका विरुद्ध परिचालन गर्न सकिन्छ। अर्धवार्षिक अवधिसम्म आन्तरिक ऋण परिचालना नगरिएको हुँदा त्यो स्रोतबाट पनि रकम जुटाउन सकिन्छ। तत्काललाई कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र राहतमा देशको ढुकुटीबाटै खर्च गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छन्। तथापि राजस्व संकलनमा आएको कमीले यसलाई कतिको असर गर्छ त्यो पनि विचार गर्नुपर्छ। जनता बाँचेछन भने विकासका कार्य त अर्को वर्ष गर्दै गरौँला।
३.बक्यौता असुल र चन्दा संकलनः सरकारले असुलउपर गर्नुपर्ने बक्यौता तथा कर उठाउन छुट दिएर हुन्छ कि कडा बनेर हुन्छ यो मौकामा उपयुक्त छ। एनसेलले अस्ती भर्खर गत चैत्र ३० गते मात्र लगभग साढे १४ अर्ब कर तिरेर आज सम्म २३ अर्ब ४३ करोड बुझाएको छ। यस्तै गरी अन्य कम्पनिका बक्यौताहरु छन भने असुल गर्ने उपयुक्त समय हो। सरकारले पारदर्शी र प्रभावकारी प्रणाली बनाउने हो भने विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिबाट स्वस्फूर्त रुपमा संकलन हुने चन्दादान राम्रै हुनसक्छ जुन महत्वपूर्ण हुन जान्छ।
४. नाफा परिचालनः त्यसैगरी सरकारका नाफामा गएका संस्थानहरु जस्तै दूरसंचार संस्थान, विद्युत प्राधिकरण, आयल निगम, वायुसेवा निगम र सरकारी बैँकहरुको नाफा मध्येको निश्चितरकम तान्न सकिन्छ। अर्बौ नाफा गर्ने ठूला कम्पनि तथा बैँकहरुलाई सामाजिक उत्तरदायित्व बोध गराउनु पर्छ। अर्बौ नाफा गर्ने कुनै एउटा कम्पनिले ५/१० करोड सहयोग गर्दैमा केही बिग्रन्न।
५. भ्रष्टाचार नियन्त्रणः देशमा ठूला ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरु मच्चिएका छन्। केही समय अघी पूर्व संचारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको ७० करोडको काण्ड होस या भर्खरै कोरोनाका महामारी रोक्न स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदमा स्वास्थयमन्त्रीको संलग्नताका कुरा आएका छन् तर यिनको अनुसन्धान नै भएको छैन। वाईडबडी, जग्गा अतिक्रमण, ३३ किलो सुन लगायतका काण्डहरु द्रुत गतिमा छानबिन गर्नुपर्छ। नीतिगत भ्रस्टाचार र कमिशन मात्रै नियन्त्रण गर्ने हो भनेपनि कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण र यसबाट पर्ने अन्य असर कम गर्न आर्थिक स्रोतको खाँचो हुने देखिन्न ।यसो गर्न सके स्वस्फुर्त चन्दादान संकलन पनि राम्रै हुनसक्छ।
६. खर्चमा मितव्ययिताः जनताले प्रधानमन्त्री लगायत विभिन्न भिआईपिहरुको उपचार खर्चमै अर्बौ रकम व्यहोरेका छन् तर प्रधानमन्त्री वलीले जनताकै करबाट पाउने एकदुई महिनाको तलब लिन्न भनेर जनतामाथि मैले उपकार गरे भनेर सोच्नु भन्दा साँसद तथा मन्त्रीहरुको र विभिन्न संस्थानका कर्मचारीहरुको अनावश्यक उच्च तलब रसेवासुविधा कटौति गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो। यसमा ध्यान दिन जरुरी छ, कम्तीमा कोरोना कहर नसकिए सम्मकालागि भएपनि। दिल्लीमा केजरीवालले गरे झैँ सरकारी ढुकुटीको खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्छ।
अन्त्यमा,सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरो चाँही कुशल नेतृत्व नै हो। यस्तो विषम परिस्थितीमा सरकारले धेरै पाटाहरु विचार विश्लेषण गरेर निर्णय लिन र व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। त्यसैले भन्नैपर्ने हुन्छ, “धेरै गर्नुछ प्रधानमन्त्रीज्यू, तलब नलिएर मात्रै कहाँ होला र ?”
(लेखक भण्डारी फरेस्ट एक्सन नेपालमा कार्यरत छन, उनी वन वातावरण र समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन)
