१७ लाखको मर्मत सम्भार गरि हस्तान्तरण गरिएको मुख्मन्त्री कार्यालयमा चार महिना नपुग्दै १७ लाख सोही शिर्षकमा खर्च

प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री वस्ने मुख्य मन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा १७ को मर्मत सम्भार गरिएको चार महिना नपुग्दै फेरि निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधारमा पनि १७ लाख वढी खर्च भएको छ। प्रदेश मन्त्रालय व्यवस्थापन समितीले यातायात व्यवस्था कार्यालयका लागि वनाईएको नयाँ भवनमा प्रदेश मन्त्रालय व्यवस्थापन समितीले १७ लाख मर्मत सम्भारमा खर्च गर्दै आवश्यक सवै पुर्वाधार तयार गरेर दिईएकोमा अहिले फेरि १७ लाख वढी खर्च भएको देखाईएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले उपलव्ध गराएको आर्थिक विवरण अनुसार १२ लाखका फर्निचर किनेर मन्त्रालय व्यवस्थापन गरिदा थप २० लाख फर्निचर र फिक्चर्स शिर्षकमा रकम सिद्धाईएको छ। प्रदेश नम्वर ७ को अस्थायी राजधानी धनगढी तोकिएपछि मन्त्रालय व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारले पठाएको साढे ७ करोड वजेटवाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा १७ लाख खर्च गरिएको थियो। मन्त्रालय व्यवस्थापनका लागि निर्माणाधीन अवस्थामै यातायात व्यवस्था कार्यालयका लागि वनाईदै गरेको भवनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय राख्न सिफारिस भएपछि भवनको रंगरोगन लगायतका सवै काम गरेर हस्तान्तरण भएको थियो।

सोही भवनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय राख्नका लागि पाटेसन, क्यान्टिनलाई क्वाटर वनाउन र जिर्ण भवनलाई मर्मत सुधार गरेर व्यारेक वनाउन प्रदेश सरकार व्यवस्थापन समितीले १७ लाख रकम खर्चिएको थियो। सवै आवश्यक तयारी पुरा गरेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिष्दको कार्यालय राखिएको चार महिना हुन लाग्दा सो कार्यालयले १७ लाख ५  हजार वढी रकम निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधारमा खर्च गरेको छ।

त्यसैगरी कार्यालयका लागि चाहिने सवै फर्निचरका सामानहरु पनि प्रदेश सरकार व्यवस्थापन समितीले नै किनेर दिएको थियो। १२ लाख वढीका फर्निचरहरु राखिएको अवस्थामा त्यसको चार महिना नपुग्दै फेरि फर्निचर तथा फिक्चर्स शिर्षकमै २० लाख रकम सिद्धाईएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयको पुँजीगत तर्फ रहेको ८८ लाख वजेटमध्ये ५८ लाख ३८ हजार खर्च भईसकेको छ भने २९ लाख ६२ हजार वजेट खर्च हुन वाँकी छ।

कम्प्युटर सफ्टवेयर निर्माण तथा खरिद वौद्धिक सम्पति प्रातिको ८ लाख र सवारी साधन शिर्षकमा रहेको १० लाख रकममा भने एक रुपैया पनि खर्च भएको छ। तीन महिने अल्पकालीन वजेटमा समेत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयका लागि मर्मत सम्भार र फर्निचरमा २०÷२० लाख वजेट विनियोजन गरिएको छ। चार महिनाको अवधिमा भएको लाखौको मर्मत सम्भार र खरिद गरिएको फर्निचर आवश्यकताभन्दा पनि मोजमस्ती र विलासिताका लागि दोहोरो खर्च भएको हो। त्यसको स्पष्टता प्रदेशवासीहरुलाई दिन जरुरी छ।