सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

धनगढी डिभिजनबाट मागको आधा पनि काठ पाएनन उपभोक्ताले

२०७६ चैत्र ४, ०१:०६ कमल सावद

धनगढी : डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले मागको आधा समेत काठ उपलव्ध गराउन नसक्दा उपभोक्ता समस्यामा परेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा चार सय ४८ निवेदन काठको माग गर्दै दर्ता भएका छन्। तर दुई सय ६८ निवेदनकर्ताले मात्र काठ पाएका छन्। डिभिजन वन कार्यालय कैलालीले बाँकी एक सय ८० निवेदनकर्तालाई काठ दिन नसकेको जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पनि एक सय ७७ निवेदन काठको माग गर्दै दर्ता भएका छन्।

तर डिभिजन वन कार्यालयले दिएको सूचना अनुसार ३८ निवेदनकर्ताले मात्र अहिले सम्म काठ पाएका छन्। एक सय ३९ निवेदनकर्ताले अझै काठ पाउन नसकेका हुन्। डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका डिभिजन प्रमुख रामचन्द्र कडेलले काठको माग धेरै भएकाले आपूर्तिमा समस्या रहेको बताए। उनले भने, ‘काठको माग धेरै छ।

सबैलाई पूर्ति भएको छैन्। तर पूर्ति गर्न जिल्ला आपूर्ति समिति लागिरहेको छ।’ कैलाली देशमै बढि वन क्षेत्र रहेको जिल्ला हो। कैलाली जिल्ला स्थित डिभिजन र सव डिभिजन वन कार्यालयहरुमा काठको माग गर्दै उपभोक्ताले निवेदन दिएपनि बर्षाै सम्म पनि नपाउने समस्या छ।

सामुदायिक वनहरु तथा साझेदारी वनका उपभोक्ताले वनबाट काठ पाएपनि सहरी क्षेत्रका उपभोक्तालाई काठ पाउँन बढि समस्या छ। डिभिजन वन कार्यालयलाई काठ माग गर्दै निवेदन दिनेको संख्या पनि सहरी क्षेत्रबाट बढि छ तर सहरी क्षेत्रकै उपभोक्ता काठ पाउनबाट बञ्चित छन्। ‘ग्रामिण क्षेत्रमा सामुदायिक वनहरुले उपभोक्तालाई काठ बितरण गर्दै आएका छन्,’ डिभिजन प्रमुख कडेलले भने, ‘सहरी क्षेत्रका उपभोक्तालाई काठको बढि समस्या हुने गरेको छ। उनीहरुका निवेदन डिभिजन वन कार्यालयमा छन्।

तर सबैलाई आपूर्ति गर्न भने सकिएको छैन्।’ डिभिजन वनका प्रमुख संयोजक रहने गरी जिल्ला आपूर्ति समितिले निर्धारण गरेको मुल्य उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने हुन्छ। काठको ग्रेड अनुसार उपभोक्ताले एक सय ९५ देखि एक हजार ६ सय सम्म प्रति टनमिटर डिभिजन वन कार्यालयलाई तिर्नुपर्ने हो। दाउँराको पनि मुल्य निर्धारण गरिएको हुन्छ।

१६ हजार तीन सय ५४ देखि २३ हजार प्रति चट्टा दाउराको मूल्य उपभोक्ताले डिभिजन वन कार्यालयलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर रकम तिर्न तयार भएर पनि काठ नपाउँदा उपभोक्तालाई सास्ती भएको छ। डिभिजन वन कार्यालयले राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट काठ संकलन गर्ने, अपुग काठ सामुदायिक वनहरुलाई माग गर्दै उपभोक्तालाई वितरण गर्नुपर्ने हो। तर कैलालीमा त्यस्तो भएको छैन्।

कमल सावद, दिनेश खबरका सहायक सम्पादक हुन्। उनी अर्थतन्त्र,पुर्वाधार र विकासमा केन्द्रित कलम चलाउछन्।

कमेन्ट लोड गर्नुस