हलिया र मुक्त कमैयाको पुर्नस्थापनाका लागि सम्झौता भइसकेको छ : मन्त्री अर्याल
धनगढी: भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले स्थानीय तहभित्र रहेका हलिया र मुक्त कमैयाको पुर्नस्थापनाका लागि स्थानीय सरकारसँग मन्त्रालयले सम्झौता गरेको बताएकी छन्। भु–उपयोग ऐन तथा प्रस्तावित भूमि सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन एवं सहकारी व्यवस्थापन गर्न धनगढीमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएकी हुन।
प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले भूमिको अधिकतम उपभोग र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि भूमि ऐन ल्याएको उल्लेख गरीन्। मन्त्री अर्यालले पुर्नस्थापना हुन बाँकि रहेका मुक्त हलिया र कमैयाको पुर्नस्थापनाका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेका बताइन।
भूमि व्यवस्थापनका लागि मुलुकमा पहिलो पटक कानुन निर्माण भईसकेको बताउँदै उनले भूमि ऐनले भूमिको उपयोग बढाइ बाँझो जमिन घटाउनमा मदत गर्नेमा विश्वास व्यक्त गरिन्।
कार्यक्रममा सहभागी स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिले जनशक्ति अभावमा सहकारी ऐन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताएका थिए। सहकारी ऐन स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण गरिएपनि श्रोत, साधन तथा जनशक्ति अभावले सहकारीका विषयहरु अगाडी बढाउन नसकिएको जनाईएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबि निवारण मन्त्रालयले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रस्तावित भुमि ऐन सम्बन्धी छफलफल गरिएको थियो।
