जलवायु न्यायका लागि धनगढीमा दबाब, सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आठबुँदे माग

धनगढीःजलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायका लागि न्यायपूर्ण सम्बोधन, पर्याप्त तथा सहज रूपमा उपलब्ध हुने जलवायु वित्त सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गर्दै धनगढीमा युवा तथा नागरिक समाजले दबाबमूलक कार्यक्रम गरेका छन्।

धनगढी उपमहानगरपालिका–स्थित पार्क मोड, जेन्जी मार्गमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा युवा, बालबालिका, महिला, लैंगिक तथा यौनिक विविधता भएका व्यक्ति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, नागरिक समाज तथा विभिन्न सामाजिक क्षेत्रका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।

सहभागीहरूले नाराबाजी, पोस्टर प्रदर्शन, कोणसभा तथा छलफलमार्फत जलवायु न्यायका लागि सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
कार्यक्रममा जलवायु न्याय अभियन्ता पदमबहादुर साउदले जलवायु संकट वातावरणीय समस्या मात्र नभई मानव जीवन, जीविकोपार्जन, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र, पूर्वाधार तथा सामाजिक न्यायसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको बताए।

उनले जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरेका तर त्यसको असर बढी भोगिरहेका विकासशील तथा जोखिममा रहेका समुदायका लागि पर्याप्त, सहज, पारदर्शी र पूर्वानुमान गर्न सकिने जलवायु वित्त आवश्यक रहेको बताए।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले ‘प्रतिबद्धता भयो, अब कार्यान्वयन गर’, ‘वाचा भयो, अब वित्त सुनिश्चित गर’ र ‘क्षति भयो, अब क्षति तथा नोक्सानीको न्यायपूर्ण सम्बोधन गर’ लगायतका नारासहित सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधनका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विभिन्न प्रतिबद्धता भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ प्रभावित समुदायसम्म पर्याप्त रूपमा पुग्न नसकेको सहभागीहरूको भनाइ थियो। उनीहरूले जलवायु वित्त प्रभावित समुदायको पहुँचमा पुग्ने गरी पारदर्शी, प्रभावकारी र जवाफदेही संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
सहभागीहरूले जलवायु वित्तलाई थप ऋणको बोझ बनाउनेभन्दा आवश्यकता र न्यायका आधारमा अनुदानमा आधारित सहयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्। उच्च मात्रामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने तथा बढी स्रोत भएका देशहरूले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार उत्सर्जन घटाउन तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा पनि उनीहरूले जोड दिएका छन्।

त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा युवा, महिला, बालबालिका, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक विविधता भएका व्यक्ति र अन्य जोखिममा रहेका समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
आठबुँदे मागकार्यक्रममार्फत आयोजकहरूले जलवायु न्यायका लागि सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष आठबुँदे माग अघि सारेका छन्। उनीहरूले पर्याप्त, सहज र पहुँचयोग्य जलवायु वित्त सुनिश्चित गर्नुपर्ने, जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षति तथा नोक्सानीको रकम प्रभावित समुदायसम्म छिटो पु¥याउनुपर्ने र अनुदानमा आधारित सहयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरेका छन्।

त्यसैगरी, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरणका कार्यक्रम तीव्र बनाउनुपर्ने, जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिममा रहेका समुदायको संरक्षण तथा अनुकूलनका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, जलवायु निर्णय प्रक्रियामा जोखिममा रहेका समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

नेपाल सरकारका प्रमुखले जलवायु न्याय, जलवायु वित्त तथा क्षति तथा नोक्सानीको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने मागसमेत आयोजकहरूले गरेका छन्।
आयोजकहरूले जलवायु न्याय दया वा सहयोगको विषय मात्र नभई जिम्मेवारी, समानता र मानव अधिकारसँग जोडिएको विषय भएको बताएका छन्। जलवायु संकटबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित समुदायको आवाज राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियासम्म पु¥याउन नागरिकस्तरबाट निरन्तर दबाब आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

उनीहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघ, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना, विकसित तथा उच्च उत्सर्जन गर्ने देश, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था र विश्व समुदायलाई जलवायु न्यायसम्बन्धी प्रतिबद्धतालाई ठोस कार्य, पर्याप्त वित्त र प्रभावित समुदायले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने परिणाममा रूपान्तरण गर्न आह्वान गरेका छन्।