यसरी सुधार्न सकिन्छ एक वर्षमै सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य सेवा

गोपाल हमाल
कञ्चनपुरकी डायलासिस पिडित सोनु सिनालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र लेख्दै भनिन्– ‘मेरो बाँकी उमेर प्रधानमन्त्रीलाई।’ तीन महिना अगाडी लेखिएको उक्त पत्रमा सुरुवातमै उठान गरिएको विषयले मेरो पनि मन छोयो। ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईं मृगौलाको क्षमता बढाउने उपचारका लागि गत साता सिंगापुर उड्दै गर्दा म पनि मृगौलाको डायलाइसिस गर्न विदेश नै जाँदै थिएँ। फरक यत्ति थियो— तपाईं सिंगापुर जान त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट विमान चढ्दै हुनुहुन्थ्यो भने म कञ्चनपुरको सीमावर्ती उत्तर भारतको सानो सहर खटिमातर्फ टाँगामा सवार थिएँ।’ 

त्यसको झण्डै तीन महिनापछि फेरी तिनै सोनु सिनालले लेखिन– ‘अमीरों को होनेवाली बिमारी।’ उनले उक्त लेखमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोश्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपण भन्ने समाचार पढेपछि लेखेकी रहेछन्। उक्त लेखमा एकपटक पनि हुन नसकेको उनको प्रत्यारोपणको कथा समेटिएको थियो। उनको ‘अमीरों को होनेवाली बिमारी’ पढेपछि सोचे– ‘एउटै देशको नागरिक भएरपनि कसैले दुई–दुई पटक मृगौला प्रत्योरोपण गर्न सक्छ तर कसैले देशमा निशुल्क भनिएको डायलासिस सेवा पाउनका लागिपनि छिमेकी मुलुक धाउनुपर्छ।’

दुई वर्ष अगाडीको कुरा हो, कञ्चनपुरको उल्टाखामका २९ वर्षीय मदनराज जोशीलाई मृगौलामा समस्या देखियो। परिवारका सदस्यले जोशीको उपचारका लागि भएको डेढ कट्टा जग्गा बिक्री गरे। तर पनि उनको उपचारका लागि रकम अभाव भयो र चार लाख ऋण पनि निकाले। 

तर उक्त रकम पनि सुदूरपश्चिमकै विभिन्न अस्पताल धाउँदा–धाउँदै सकियो र उपचारका लागि काठमाडौँ सम्म पुगाउन नसकिएपछि परिवारका सदस्यले मदनलाई जोगाउन सकेनन्। अहिले सोही ऋण तिर्नका लागि मदनका भाई हरिश जोशी भारतमा मजदुरी गरिरहेका छन्। यो घटनाले ‘उपचार गर्दागर्दै ज्यान गुमाउनपर्ने त सुदूरपश्चिमवासीको नियती नै भएको छ भन्ने कुराको पनि पुष्टि त गर्छ नै त्योसंगै उपचार गर्दागर्दै सुदूरपश्चिमवासी गरिवीको रेखामुनी कसरी पर्छन भन्ने कुरा पनि स्पष्ट पारेको छ।

धनगढी उप–महानगरपालिका वडा नम्बर ४ भगवती टोलका बासु भट्टलाई मृगौलाको समस्या छ भन्ने थाह भएको एक वर्ष मात्रै भएको थियो, उनको ज्यानै गयो। धनगढीको सेती अस्पतालमा निशुल्क डायलासिस सेवा त सञ्चालन गरिएको थियो तर उनले पालै पाएनन्। मृगौला प्रत्यारोपणका लागि त परै जाओस अन्यत्र गएर डायलासिस गराउनका लागि उनको आर्थिक अवस्था मजबुत थिएन्। 

उनी त एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। सेती अस्पतालमा डायलासिस गराउनका लागी नाम दर्ता गरेका अधिकासं बिरामीले पालो नपाएरै ज्यान गुमाएका छन्। अहिले सेतीमा ४७ जनाले मात्रै डायलासिस सेवा पाईरहेकोले नाम दर्ता गरेका झण्डै दुई सय जनासँग भने सम्पर्क हुन सकेको छैन्। 

अहिले पालो कुर्ने ५ जना मात्रै छन्। डायलासिसका लागि सेती अस्पतालमा नाम दर्ता गराएका २ सय ५० मध्ये ७५ जना भन्दा बढिले पालो नपाउँदै ज्यान गुमाएका छन्। सरकारी तथ्याङमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रले फड्को मारेपनि वास्तवीकता भने फरक छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने प्रगतिमा मुलुकभरीका ‘उत्कृष्ट १०’ भित्र ४ देखि ५ वटा सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरु पर्ने गरेका छन्। तर सुदूरपश्चिमका वासिन्दाले सामान्य उपचारका लागि पनि परनिर्भर हुनुपर्ने र उपचार नपाएरै ज्यान गुमाउन पर्ने बाध्यता बढ्दै गएको छ। 

दशकौ पहिलेको जनसङख्यालाई आधार मान्दै स्थापना गरिएका अस्पताल स्तरोन्नती नहुँदा र भएकै दरबन्दीमा पनि स्वास्थ्यकर्मीे नपाउँदा सुदूरपश्चिममा स्वास्थ्य सेवाका लागि परनिर्भरता बढ्दै गएको छ। प्रदेशमा रहेका एउटा विशिष्ट सेवा सहितको अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल, महाकाली अस्पताल, ६ जिल्ला अस्पताल सहित १३ अस्पताल र अन्य स्वास्थ्य चौकीहरुका लागि चौथो तहदेखि ११ औँ तह सम्मका ३ हजार एक सय ७७ जनाको स्वीकृत दरबन्दी छ। तर त्यसमा ६ सय बढि दरबन्दी रिक्त रहेका छ। यी अस्पतालहरुको पटक–पटक नाम त फेरियो तर साढे तीन दशक पुरानो स्वीकृत दरबन्दी पनि कहिल्यै पुर्ति हुन सकेन्। 

यी सुदूरपश्चिमका स्वास्थ्य क्षेत्रका प्रमुख समस्या हुन्। यी समस्याको समाधानका लागि पहिलेजस्तै कसैको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था भने छैन्। प्रदेशका जनप्रतिनिधिले एक वर्ष मात्रै जनताको हितका लागि काम गर्ने हो भने सुदूरपश्चिमवासीले स्वास्थ्य सेवाका लागि परनिर्भर हुनुपर्ने बाध्यताको लगभग अन्त्य हुनेछ। त्यसैले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका सासंदलाई मेरो सुझाव– ‘चार वर्ष आफुखुसी काम गरेपनि एक वर्ष जनताप्रति समर्पित भएर काम गरौँ।’

सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि सुरुमा जिल्लामै स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ। त्यसका लागि प्रदेश र प्रतिनिधी सभाका सासंदले जनहि पाउने ३ करोड र ६ करोड बजेट सदुपयोग गर्न सकिन्छ। सुदूरपश्चिमका ३२ जना प्रदेश सभा सदस्यले तीन करोडका दरले ९६ करोड र प्रतिनिधी सभाका १६ जना सांसदले ६ करोडका दरले ९६ करोड गरी जम्मा एक अर्व ९२ करोड रकम हुन्छ र त्यसको बास्केट फण्ट बनाएर एकिकृत रुपमा योजना बानाएर सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य सेवा सुधार्न सकिन्छ। 

योजना
एउटा जिल्ला अस्पतालबाट विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागी आईसियु, एनआईसिय र, डायलासिस सेवा निकै आवश्यक देखिएको छ। एक करोडमै आईसियु र एनआईसियु सञ्चालन गर्न सकिन्छ भने डायलासिसका लागि २० लाख बजेट पर्याप्त हुन्छ। प्याथोलोजीका लागि ५० लाख, डिजिटल एक्सरेका लागि ३० लाख, भिडियो एक्सरेका लागि २० लाख, ईन्डोस्कोपी ३० लाख, ईसिजीका लागि तीन लाख, शल्यक्रिया सेवा सञ्चालनका लागि ५० लाख, जेनेरेटर खरिदका लागि १२ लाख, एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनका लागि १६ लाख, सिआर्म मेसिन खरिदका लागि २५ लाख, ल्याप्रोस्कोपी ३५ लाख, एनेस्थेसिया मेसिन २० लाख र ईको मेसिन २५ लाखमा खरिद गरी सेवा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। 

यो सबै सेवा सञ्चालनका लागि चार करोड ३६ लाख बजेट पर्याप्त हुन्छ। ६ जिल्ला अस्पतालमा यी सबै सेवा सञ्चालनका लागि ४ करोड ३६ लाखका दरले २६ करोड १६ लाख बजेट आवश्यक हुन्छ।  एउटा जिल्ला अस्पतालमा यी सबै सेवा सञ्चालनका लागी फिजिसियन, गाईनो, जनरल सर्जन, हडजोर्नी, बाल रोग विशेषज्ञ, रेडियोलोजिष्ट र एनेस्थेसियन गरी ७ जना डाक्टरको टिम पनि आवश्यक हुन्छ। 

सुरुमा सुदूरपश्चिमबाटै डाक्टरको पदपुर्तीका लागि पहल हुन आवश्यक छ भने अन्य प्रदेशबाट समेत डाक्टर ल्याएर जिल्ला अस्पतालमा ७ जनाको टिम तयार पार्न सकिए स्वास्थ्यमा सुदूरपश्चिमले छलाङ मार्ने छ। ६ जिल्लामा रहेका स्थानीय तहलाई पालैपालो डाक्टरको सुविधा उपलब्ध गराउने गरी पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि बाजुरा जिल्लामा ९ वटा स्थानीय तह छन्। एक महिनामा दुई स्थानीय तहलाई छोडेर पनि ७ स्थानीय तहले ७ जना डाक्टरको तलब भत्ता उपलब्ध गराउनेगरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र छुटेका दुई स्थानीय तहलाई अर्को महिना तलब भत्ता व्यवस्थापन गर्नेगरी आलोपालो प्रणाली लागु गर्न सकिन्छ। 

यसो गर्दा स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि स्थानीय सरकार पनि जिम्मेवार बन्दै जानेछ। ६ जिल्ला अस्पतालमा यी सबै सेवा सञ्चालनका लागि अर्को आवश्यकता भने भौतिक संरचनाको हो। एउटा अस्पतालमा १० करोडका संरचना थप भए मात्रै विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्न कुनै समस्या हुनेछैन्। भौतिक संरचनामा ६ जिल्ला अस्पतालका लागि ६० करोड र विशेषज्ञ सेवा सञ्चालनका लागि २६ करोड १६ लाख गरी ८६ करोड १६ लाख बजेट मात्रै खर्च हुने छ। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका सासंदले पाउने रकम एक अर्व ९२ करोड भएकाले अझै एक अर्व ५ करोड ८४ लाख बजेट बाँकी रहन्छ।

डडेल्धुरा अस्पताल अहिले पनि संघीय सरकारकै मातहतमा भएकाले त्यसको सेवा सुधारका लागि संघीय सरकारलाई घचघच्याउने र सासंदले पाउने बाँकी बजेट प्रादेशिक अस्पताल सेती र महाकाली अस्पतालको सेवा सुधारमा खर्च गर्न सकिए मात्रै सुदूरपश्चिमवासीले ९० प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा आफ्नै प्रदेशमा पाउन सक्छन्। दुवै अस्पतालले दशकौँ अगाडी स्वीकृत भएको दरबन्दी अनुसार कहिल्यै पनि चिकित्सक पाउन सकेका छैनन्। मुटु र मृगौलाका डाक्टर संघीय सरकारले अहिलेसम्म पठाएको छैन्। दुवै अस्पतालमा स्वीकृत दरबन्दी अनुसार चिकित्सक मात्रै हुने हो र नाम अनुसारको सेवा व्यवहारमा देखिने हो भने जिल्ला अस्पताल, जिल्ला स्तरीय अस्पताल र अन्य अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीले रेफर गरेका बिरामीको उपचारका लागि भारत र अन्य प्रदेश धाउनुपर्ने समस्या ९० प्रतिशत समाधान हुन्छ। 

विगतमा  पनि बजेट अभावका कारण स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्न नसकिएको पक्कै होईन। भएको बजेटको सदुपयोग मात्रै हुन नसकेको हो। त्यसैले अहिले पनि सासंदको नाममा आउने बजेट टुक्रे योजनामा मात्रै खर्च भईरहेको छ जसको उपलब्धी शून्य जस्तै छ। त्यसैले कार्यविधी संसोधन गरेर भएपनि प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका सासंदहरुले एक वर्षका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनताको हितमा बजेट खर्च गर्ने आट गर्नैपर्छ। त्यसो गरे यो देशमै नयाँ र नमूना काम मात्रै हुनेछैन् कि प्रदेशवासीले अहिलेका सासंदलाई सधै सम्झिरहने माध्यम बन्ने छ। 

सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य सेवा कायापलट गर्ने अर्को महत्वपूर्ण आयोजना हो, गेटामा निर्माणाधिन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान। कलेज र ६ सय शैयाको अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक संरचनाको निर्माण यसै आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। तर अहिलेसम्म सञ्चालनको ढाँचाबारे टुङगो लाग्न सकेको छैन्। यसले संरचना तयार भएपनि सञ्चालनमा ढिलाई त हुँदैन भन्ने आशंका बढ्दै गएको छ। 

त्यसैले सञ्चालनको ढाँचा टुङगो लगाएर अहिलेदेखि नै प्रक्रिया अगाडी बढाउन प्रदेश सरकारले भुमिका खेल्न आवश्यक छ। माथि उल्लेखित योजना कार्यान्वयन गर्न सकिए र गेटालाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रुपमा सञ्चालन गर्न सकियो भने सुदूरपश्चिम नेपालमै स्वास्थ्य क्षेत्रमा नमूना प्रदेश बन्नेछ।