राज्यबाट उपेक्षित कालापानी र लिपुलेक, ६ दशकदेखि भारतको कब्जा
सीमा पारिका गाउँ भनेर फरक नपर्ला, दार्चुलाको तिङ्कर र छाङ्गरुलाई। यति बेला यहि कार्तीक १६ गते भारतले जारी गरेको नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पीयाधुरा आफ्नो भूमिमा रहेको भन्दै नक्सा सार्वजनिक गरिएसँगै यी गाउँ पनि सीमा पारिका गाउँ भएका छन्। हुन पनि हो यसअघि हाल भारतीय भनिरहेका कुटी, नावी, र गुञ्जी गाउँका बासिन्दाले नेपालको बैतडी आएर तिरो तिरेको श्रेस्ता अहिले पनि मालपोत कार्यालयको रेकर्डमा भेटिन्छ। तीन गाउँ भारतीय भईसके तर पछिल्लो समय भारतले तिङ्कर र छाङ्गरु गाउँ समेत आफ्नो बनाउने गरि नक्सा बदलेपछि अहिले यसको विरोध सवत्र भइरहेको छ।
मालपोत कार्यालय दार्चुलाले भुमी सुधार तथा व्यवस्थापन विभागलाई २०७३ असारमा पठाएको श्रेस्ता अनुसार कुटी, नावी र गुन्जी गाउँको मोठ श्रेस्ता प्रतिलिपि विभागसँग सुरक्षित छ। २०१८ सालपछि भारतले कालापानी क्षेत्रमा रहेका तीन गाउँ आफ्नो भूमि बनाएपछि पछिल्लो समय थप हस्तक्षेप गरेको विरोध अहिले सर्वत्र भएको हो। सुरुवातीदेखि दार्चुलामा मात्र बसोबास गर्ने सौका समुदाय यस क्षेत्रमा सीमा रक्षक भएर बसेका छन्। तर हाम्रो राज्य संयन्त्रले बलियो उपस्थित गराउन नसक्दा यो क्षेत्र राज्य सरकारको नजरमा उपेक्षित क्षेत्र बनेको हो।
सामरिक महत्वको क्षेत्रमा राज्यले अहिलेसम्म बलियो सुरक्षा उपस्थित गराउने सोच सम्म बनाउन सकेन्। बाह्रैमास सीमाको सुरक्षामा न त राज्यले नेपाली सेना, न सशस्त्र प्रहरी नै पठाउने प्रयास गर्यो। जनतासँग सधै निकट रहने नेपाल प्रहरी छमासे रुपमा तिंकरको छायालेक र छाङ्गरुको सीतापूल बस्ने गर्छ। प्रहरीको काम नियमित सञ्चार सम्पर्कमा बस्नुपर्ने हो। त्यहाँ भएको गतिविधिबारे जानकारी गराउने हो। तर यो क्षेत्र (तिंकर छायालेकमा) बस्ने प्रहरीको सञ्चार सम्पर्क हुँदैन्। कहिलेकाहि हप्तौ दिनसम्म सम्पर्क हुँन सक्दैन््। दार्चुलाको त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रमा रहेको तिंकर प्रहरी चौकीको।
मोवाइल फोनले काम गर्दैन, प्रहरीको सञ्चार सेट पनि समात्दैन्, प्रहरी नायव उपरीक्षक दिपेन्द्र बहादुर शाहीले भने। हामीले सम्पर्क गरे लाग्दैन्, तिंकरबाटै सम्पर्क गरेमात्र त्यस क्षेत्रको जानकारी आउँछ। उनीहरुले नै महत्वपूर्ण जानकारी गराउनुपर्ने विषय भएमात्र फोन मार्फत बिहानको समयमा सम्पर्क गर्न डाडाकाडा चाहार्नुपर्छ। गत असोज महिनामा भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपालीभूमिमा हतियार सहित गस्ती गरेको चर्चा सेलाउन नपाउँदै पुन भारतले जारी गरेको नयाँ नक्साको कारण चर्चामा छ। व्यास गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ छांगरुसम्म स्काइ फोन सेवा चालू छ। छांगरुमा राखिएको टावरले अहिले पनि तिंकरको छायालेकमा रहेको प्रहरी चौकीसम्म कभरेज गदैन्। छांगरुबाट तिंकर पुग्न १३ किलोमिटर छ। नेपाल भारत सीमा क्षेत्र सीतापूलदेखि तिंकर भञ्जाङ ३५ किलोमिटर दुरीमा पर्छ।
फोन सम्पर्क गर्न नसकिने भएपछि प्रहरीले नै डाडाकाटा चाहर्दै नेपाल टेलिकमको नेटवर्क खोज्नुपर्ने बाध्यता छ। छांगरुमा पनि नियमित फोन सम्पर्क लाग्न सक्दैन् सीतापूलमा रहेको प्रहरी चौकीका इन्चार्ज रुपसिह साउँदले भने।
नेपाली भूमि भएर छांगरु र तिंकर गाउँ पुग्न अहिले पनि बाटो छैन्। तिंकर पुग्ने प्रहरीलाई गत जेठमा हेलिकप्टर मार्फत छोडिएको हो। तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकर बहादुर विष्टको पहलमा पहिलो पटक हेलिकप्टर मार्फत सुरक्षाकर्मी पुर्याइएको हो। तर त्यहाँ बस्ने प्रहरीको लागि बस्ने भवन त कहाँ हुनु उपयुक्त रासन र लुगाकपडा समेत हुँदैन्।
सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्धको समयदेखि कालापानीस्थित नेपाली भूमिमा भारतीय सेना बसिरहेको छ। कालापानी क्षेत्रको ६२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र छ दशक देखि भारतले कब्जा गरेको छ। कृत्रिम खोला बनाएर भारतले त्यो भूभाग आफ्नै हो भनेर दाबी गरिरहेको छ। करिब ८÷१० किलोमिटर टाढा चिनियाँ सेनाको पोष्ट छ। विगत देखि यो क्षेत्रमा भारतले एकछत्र राज गर्दै आएको छ। देश संघीय संरचनामा गएपछि स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरि तीन तहका सरकार बनेका छन्। तीन तहको सरकारको निर्माण हुँदा पनि दार्चुलाको व्यास क्षेत्र जहिल्यै राज्यको नजरमा उपेक्षित हँुदै आएको छ।
पञ्चायतकालमा सीमा क्षेत्रमा प्रहरी चौकी स्थापना गरियो। त्यसपछि त्यस क्षेत्रका चौकीलाई थप मजबुद बनाउने, नेपाली भूमि भएर बाटो बनाउने तथा थप जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नेतर्फ राज्यको ध्यान कहिल्यै गएन्। एक वर्षदेखि जिल्ला सुरक्षा समितिले त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र सीतापूलमा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोष्ट (विओपी) राख्न जिल्लाबाट पटक पटक सिफारिस गर्यो। जग्गा समेत स्थानीयले सशस्त्रको नाममा दिइसकेका छन्। तर हालसम्म सशस्त्र प्रहरी राख्ने विषयमा मन्त्रालयबाट निर्णय भएको छैन्।
सशस्त्र द्धन्द्धकाल अघि थोरै राज्यको उपस्थिती देखिएको व्यास गाउँपालिकाको छांगरु र तिंकर गाउँमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि राज्यले आफ्नो उपस्थिती बढाउन सकेन्। झन भएकै राज्यको उपस्थिती कमजोर हुँदै गएको छ।
छांगरु र तिंकर उत्तरी क्षेत्रमा अवस्थित नेपाल, भारत र चीनको त्रीदेशीय सीमा क्षेत्रमा अवस्थित छ। भारत र चीनकातर्फबाट भने सीमामा पर्याप्त कडाइ भइरहेको बेला नेपालतिर सुरक्षा संयन्त्र र प्रशासनिक क्षेत्रमा कमजोर उपस्थिती छ। कालापानी र लिपुलेक विवादित क्षेत्रमा अहिले नेपाल प्रहरीको मात्रै उपस्थिती छ। अहिले तिंकरको छायालेक प्रहरी चौकीमा १२ जनाको जनशक्ति छ भने सितापूलमा ७ जनाको जनशक्ति कार्यरत छ। राज्यले महत्व दिनुपर्ने ठाउँमा कुनै चासो दिएको छैन्। भारतले मजबदुत सुरक्षा फौज तैनाथ गर्दा नेपाल सरकारले सीमामा सशस्त्र प्रहरी समेत राख्न सकिरहेको छैन्। गत वर्षदेखि नै सशस्त्र प्रहरीको विओपी राख्नको लागि सिफारिस गरिएपनि वन मन्त्रालयमा गएर फाइल रोकिएको छ। भएकै सम्पत्ति जोगाउन सशस्त्र प्रहरी खटाउन भन्दै पटक पटक सिफारिस गरेपनि हालसम्म पठाइएको छैन्।
देशको सीमाको रक्षाका लागि मात्रै नभएर सुरक्षा प्रत्याभुतिका लागि बोर्डर आउट पोष्ट (बिओपी) राख्नुपर्ने स्थानीयको भनाई छ। छ महिना स्थानीयको बसोबास हुन्छ। १२ महिना सुरक्षाकर्मी राख्न सके सीमाको समेत रक्षा हुने व्यास गाउँपालिका वडा नम्बर १ वडा अध्यक्ष अशोक बोहरा बताउँछन्।
सरकारी कार्यालय सदरमुकाममै
स्थानीय सरकार निर्माणको अढाई वर्षसम्म व्यास गाउँपालिका वडा नम्बर १ छांगरु र तिंकर गाउँमा औपचारिक रुपमा वडा कार्यालय स्थापना गरिएको छैन्। छ महिना छांगरु र तिंकर तथा छ महिना सदरमुकाम खलंगास्थित महाकाली नगरपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यासी सौका समुदायहरु अहिलेपनि स्थानीय सरकारको सेवा सदरमुकाम खलंगाबाटै लिदै आएका छन्। विगतमा गाविस हुँदा पनि अधिकांश समय खलंगामै कार्यालय सञ्चालन हुन्थ्यो। अहिले पनि स्थानीयको दोहोरो बसाईको कारण दुवैतर्फ सेवा दिनुपरेको छ। दार्चुलामा मात्र बसोबास गर्ने सौका समुदायको छांगरु तिंकरमा यसअघि गाविस, प्रहरी चौकी छोटी भन्सार कार्यालय, सीमा प्रशासन कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय स्थापना गरिएको थियो। अहिले आएर यस क्षेत्रमा तिंकरको छायालेक र छांगरुको गागामा प्रहरी चौकी मात्रै छ।
यस्तै स्वास्थ्य सेवाको रुपमा स्वास्थ्य चौकी छ महिना व्यास र छ महिना खलंगामा सेवा दिने गरेको छ। पछिल्लो समय अपि नाम्पा संरक्षण क्षेत्रले रेन्जपोष्ट राखेको छ। सीमा प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय खलंगा दार्चुलामै राखिएको छ। यस्तै छोटी भन्सार कार्यालय सशस्त्र द्धन्द्धकाल यता पुर्नस्थापना गरिएको छैन्। तिब्बतसँग राम्रो व्यापार हुँदै आएको भन्सार बाटो अभावपछि पुर्नस्थापना हुन सकेन् भने नेपालतिर बाटो नहुँदा व्यापारी जानै छोडेका छन्।
सीमा प्रशासनका कर्मचारी सबै जिल्ला प्रशासनमा बसेर काम गर्छन्। गत वर्ष सञ्चार माध्यमले आवाज उठाएपछि एक साताको लागि छांगरुमा कार्यालय खोलिएको थियो। तर त्यसपश्चात पुन कर्मचारी व्यासमा देखिएका छैनन्। यहाँका नागरिकले अहिले व्यास छिर्नको लागि अनुमति पत्र यहि सिमा प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आएर लिनुपरेको स्थानीय बासीको गुनासो छ। राज्यको पहरेदारको रुपमा रहेको छांगरु र तिंकरका नागरिक अहिले राज्यको उपस्थिती नहुँदा निराश छन्, वडा नम्बर १ का वडा अध्यक्ष अशोक बोहराले भने। कालापानी लिपुलेक जस्ता विवादित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई राज्यले उपेक्षा गरेजस्तो छ।
यो वर्षदेखि वडा कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा छ महिनाको लागि भएपछि छांगरु तिंकरबाटै सञ्चालन गर्ने गरी कार्य अघि बढाएको छु, अध्यक्ष बोहराले भने। गाउँपालिकामा प्रस्ताव गरेको छु, कार्यालय सञ्चालनको लागि आग्रह गरेको छु। सामान ढुवानी गरेपछि यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकलाई यसै क्षेत्रबाट सेवा दिन्छु। अहिले पनि आफुले झोलामा कागजात र छाप बोकेर गाउँमै सेवा दिने गरेको उनले बताए। विगतमा वडा नम्बर १ मा रहेको कैलाशपति निमावि छांगरु र मोती महिला संघ प्रावि तिंकर विद्यालय साविकको व्यास गाविस अन्तर्गत थियो, अहिले वडा नम्बर १ को नाममा विद्यालय समेत छैन्, उनले भने। संघीयताले हामीलाई झनै समस्या सिर्जना गर्यो। संघीयतापछि भएका सरकारी निकायहरु हराउँदै गए। हामीसँग प्रहरी चौकी, अपि नाम्पा संरक्षण क्षेत्रको रेन्जपोष्ट र स्वास्थ्य चौकी मात्रै छ।
आफ्नै गाउँ जान भारतीय पास
व्यासका स्थानीय छ महिना सदरमुकाम खलंगा र छ महिना व्यासको छांगरु र तिंकरमा बसोबास गर्छन्। बैशाख महिनामा व्यास उक्लिएका व्यासीहरु कात्तिक अन्तिम सातादेखि सदरमुकाम खलंगा बसाईसराई कुञ्चा सर्ने गर्छन्। तर उनीहरुलाई आफ्नै भूमि भएर खलंगा आउजाउ गर्न बाटोघाटो छैन्। व्यासका स्थानीय जहेन्द्र ऐतवाल भने, देशको सीमाका पिलर भएर बसको हामीलाई आफ्नै भूमि भएर आउजाउत गर्न बाटो छैन्। पञ्चायतकालसम्म नेपालतिर घोरेटोबाटो निर्माण भएको थियो। पछिल्लो समय स्थानीय सरकार आएपछि झन गाउँ जाने बाटो अवरुद्ध भयो।
भारततिर जाँदा बहुयात्रा अनुमति पत्र आवश्यक हुन्छ। ठाउँ ठाउँमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले चेकजाँच गरेर मात्र आवतजावत गर्नुपर्छ। कुञ्चा सर्ने बेला पशुचौपायाको साथमा आउँदा झनै समस्या हुने गरेको उनले दुखेसो गरे। आफ्नै भूमि जान भारतीय एसडिएम कार्यालयको सहि गरेको पास चाहिन्छ, उनले भने, यो भन्दा पीडादायी हामीलाई अरु के हुन्छ ?
केहि दिन अघि मात्रै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य गेल्बुसिह बोहरा नेतृत्वमा गएको टोलीले कुञ्चा सर्ने बेलामा दुई ठाउँमा नेपाल भारत जोड्ने अस्थायी काठेपूल राख्नुपर्ने माग प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष समेत राखेका थिए। कालापानी र लिपुलेकको विषयमा नेपालमा विरोध भइरहँदा त्यहाँका स्थानीयमा भने त्रास हुने गरेको छ। कुञ्चा सर्ने समय सुरु भएको छ। नेपालमा भारत विरोधी आन्दोलन चर्किएको छ। तर व्याँस गाउँपालिका वडा नम्बर १ का छांगरु र तिंकरका स्थानीयलाई भने खलंगा झर्दा दुख दिने हुन भन्ने चिन्ता बढेको छ।
विकल्प दार्चुला–तिंकर सडक
राज्यले दार्चुलाको त्रिदेशीय क्षेत्रलाई चिनाउने हो भने निर्माणाधीन दार्चुला तिंकर सडक निर्माणलाई दु्रत गतिमा लिनुपर्छ। आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ सालदेखि नै निर्माण शुरु भएको दार्चुला तिंकर सडक निर्माणले गति लिएको छैन्। दश वर्षमा झण्डै ४० किलोमिटर सडकको साधारण बाटो खुला गरिएको छ। व्यास गाउँपालिकाको केन्द्र सुनसेरासम्म गत वर्ष ट्याक खुलाइएको हो। त्यो बाहेक तिंकरसम्म सडक पुर्याउन राज्यले दु्रत गति दिएको छैन्। बेला बेलामा यो सडकलाई नेपाली सेनाको जिम्मा दिएर सामरिक महत्वको दार्चुला तिंकर सडकलाई तिंकरसम्म पुर्याउनुपर्ने आवाज उठेको छ। तर पनि राज्यले चासो दिएको छैन्। झन पछिल्लो समय महाकाली करिडोरमा यो सडक गाभिएको छ। महाकाली करिडोर कञ्चनुपको ब्रह्मदेव देखि दार्चुलासम्मको हो। जसको कारण यो सडक निर्माणमा राज्यले झन उदासिनता देखाएको स्थानीयको भनाई छ।
यो क्षेत्रका नागरिकको एउटै माग दार्चुला तिंकर सडक निर्माण हो। आफ्नै भूमी भएर हिड्डुल गर्न बाटो छैन्। राष्ट्यिताको कुरा मात्र गराएर यहाँका नागरिक झन मार्कामा पर्छन्। स्थानीयले भने। यसैबीच दार्चुलाका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति निकालेका छन्। भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतीय नक्सामा समेटिएपछि उनीहरुले विज्ञप्ती निकालेका हुन्।
दार्चुलाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेशसिंह ठगुन्ना, प्रदेशसभा सदस्यद्वय मानबहादुर धामी र गेल्बुसिंह बोहराले संयुक्त रूपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतको विरोधभन्दा पनि दार्चुला तिंकर सडक निर्माणमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
नेकपा सांसदद्वारा निकालिएको प्रेस विज्ञप्तिमा भारतीय पक्षको विरोधभन्दा पनि राष्ट्रको सुरक्षाका लागि सिमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी राखिनुपर्ने, व्याँसबासीले स्वदेशीकै बाटो भएर सदरमुकाम खलंगासम्म आवत् जावत् गर्नसक्ने बनाउन यथासकय सडक निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। दशकौंदेखि यथावत रहेको नेपाली भूमि अतिक्रणको विषयलाई कूटनीतिक पहलमार्फत यथाशीघ्र समाधानको मागसहित ६ बुँदे माग गरेका छन्।
भारतीय हस्तक्षेपको श्रृखंला र नेपालसँग भएको प्रमाण
नेपाल र इष्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएको सुगौली सन्धि र प्रत्यावर्तन सन्धिले काली नदी सिमा तोकेको छ। भारतमा शासन गरेको इष्ट इन्डिया कम्पनीद्वारा सन् १८२७ फेब्रअरी १ मा प्रकाशित गडवाल कुमाउको नक्सामा प्रष्ट रुपमा काली (महाकाली) नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा देखाइएको छ। बेलायतबाट सन् १८३० मा प्रकाशित भएको अर्काे नक्सा, १८४६ फेब्रअरी १६ मा लन्डनबाटै प्रकाशित नक्सालगायत त्यसबेलाका सम्पूर्ण दस्तावेजहरुमा काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा भएको उल्लेख गरिएको छ।
नेपाल–भारतको पश्चिमी सिमानाको सबैभन्दा उचो भाग समुद्री सहतबाट ६,१८० मिटर अग्लो भएको प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ। जबकी हालको लिपुलेक भञ्ज्याङको उचाइ ५,०९८ मिटर छ भने लिम्पियाधुरासँगै जोडिएको पश्चिमतर्फको पहाडको उचाइ ६,१८० मिटर छ।
सन् १८६० पछिका नक्साहरुमा भने भारतले (१८७१) लिम्पियाधुराबाट आउने नदीलाई कुटियांगदी भन्दै लिपुखोलातर्फ काली नदी भनेर देखाउन थाल्यो र भारतले कालापानी भनिने तिल्सी न्युरांगमा सानो खोल्सीबाट आएको पानीमा पोखरी बनाई त्यहाँबाट बगेको तिरतिर पानीलाई काली नदीको मुहान देखाउँदै सो क्षेत्र कब्जा गरिहेको छ। vकालापानी, लिपुलेकको क्षेत्र ६२ वर्गकिलोमिटर छ भने लिम्पयाधुराको ३१० वर्गकिलोमिटर भारतकै कब्जामा छ। भारतले जारी गरेको नक्सा पछिल्लो ६ दशकदेखिको निरन्तरता रहेको खुल्न आएको छ।
सन् १९६२ सालमा भारत चीन यद्ध भएको बेला लिम्पीयाधुरा कालापानी क्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण शुरु गरेको अहिलेसम्म भनिदै आएपनि सन् १९५९ देखि नै भारतले उक्त क्षेत्र कब्जा गरेको तत्कालीन दार्चुलाका माननीय बहादुर सिंह ऐतवालले संसदमा बोलेको रेकर्ड छ। त्यस्तै २०१८ सालमा बरिष्ठ पत्रकार भैरव रिजालले व्यास क्षेत्रको जनगणना अधिकृत भएर जाँदा कुटी, गुञ्जी र नाभी गाउँको गणना गरेका छन् भने यहाँका स्थानीयले बैतडी जिल्ला मालपोत कार्यालयमा तिरो तिरेको रसिद अहिले पनि नेपाल सरकासँग सुरक्षित छ।
२०३६ देखि २०३८ सम्म दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसबेका डा. दारिकानाथ ढुंगेलले कालापानी भारतीय सेनाले कब्जा गरेको नेपाल सरकारलाई रिपोर्टिङ शुरु गरेका थिए। २०४९ साल पुस २१ गते मदन भण्डारी, निर्मल लामा, चित्रबहादुर केसी, विष्णुबहादुर मानन्धर, नारायणमान बिजुक्छे, माधव नेपाललगायत नेताले टनकपुर सन्धि सच्याउनुपर्ने र कालापानीबाट भारतीय सेना हट्नुपर्ने माग गरेपछि यसबारे पटकपटक कुरा उठ्दै आएको हो।
२०५३ सालमा दार्चुलाबाट निर्वाचित सांसद प्रेमसिंह धामी (स्वर्गीय) ले महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा भएको दाबी गर्दै दार्चुला जिल्ला मालपोत कार्यालयमा भएका त्यससम्बन्धी प्रमाण संसद्मा पेस गरेपछि यसले राष्ट्रिय मुद्दाको रुप लिएको हो। उनले कालापानी नेपालको मुटु हुँ, कालापानी काठमाडौलाई किन दुख्दैन् भनेर आवाज बुलन्द गरेका थिए। त्यसपछि २०७० देखि दार्चुलाबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य गणेशसिह ठगुन्नाले समेत संसदमा यो विषयमा पटक पटक आवाज उठाएका छन् तर उहाँले उठाएको आवाज प्रति संसदको ध्यानकर्षण हुन सकेन्। अहिले त्यहि आवाज नसुनेकै कारण कालापानीमाथि भारतीय हस्तक्षेप निरन्तर बढ्दैगएको हो।
नरेन्द्र कार्की दिनेश खवरका दार्चुला संवाददाता हुन्।