सुदूरपश्चिम सरकारको स्थानीय सेवा संशोधन विधेयकप्रति कर्मचारीको असन्तुष्टि, पुनर्विचारको माग

धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अघि बढाएको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८२ प्रति स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिले सात बुँदे विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयकका विभिन्न प्रावधानप्रति गम्भीर आपत्ति उठाएको छ र तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

प्रदेश सभा अन्तर्गतको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले २०८२ चैत २५ गते उक्त संशोधन विधेयक दर्ता गरी चैत २६ गते सभामा पेश गरेको थियो। यसअघि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले चैत १९ गते नै स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०८२ जारी गरिसकेको थियो।

संघर्ष समितिका अनुसार प्रस्तावित संशोधनले ऐनको दफा ९ (२) मा रहेको “तह मिलान भएको पदको ज्येष्ठताको गणना छैटौँ तहमा नियुक्त भएको मितिदेखि लागू हुनेछ” भन्ने व्यवस्था हटाउन खोजिएको छ। यसले पहिले नै तहवृद्धि भई सेवा सुविधा प्राप्त गरिसकेका कर्मचारीहरूको ज्येष्ठता, वृत्तिविकास, आत्मसम्मान र पेशागत प्रतिष्ठामा नकारात्मक असर पार्ने समितिको दाबी छ।

समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, धनगढीले २०८२ असार २० र २३ गते जारी गरेको परिपत्रअनुसार कर्मचारीहरूको तह मिलान भइसकेको अवस्थामा पुनः ज्येष्ठता संशोधन गर्न खोजिनु अनुचित भएको जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा प्रस्तावित संशोधन निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ सँग बाझिने उल्लेख गरिएको छ। उक्त ऐनअनुसार कुनै कर्मचारीको सेवा शर्तमा उसको सहमति बिना प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ। साथै, सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा ऐन, २०८१ को दफा ९२ ले पनि कर्मचारीले पाइरहेको सेवा सुविधा घटाउन नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको भन्दै संशोधन प्रस्ताव त्यससँग असंगत रहेको दाबी गरिएको छ।

संघर्ष समितिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दासँग सम्बन्धित विषयमा संशोधन ल्याइएको भन्दै संवैधानिक प्रश्नसमेत उठाएको छ। स्वास्थ्यकर्मी दीपक बहादुर ऐडी लगायतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०८२ साउन ७ गते सम्बन्धित प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो, जसलाई भदौ २२ गते निरन्तरता दिइएको थियो।

समितिका अनुसार यस्तो अवस्थामा संविधानको धारा १९१ विपरीत अदालतमा विचाराधीन विषयलाई प्रभावित पार्ने गरी संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

संशोधन विधेयकको दफा २७ अन्तर्गतका व्यवस्थामा पनि विवाद देखिएको छ। उपदफा १ मा रहेको “तहवृद्धि हुने पदभन्दा एक तह मुनिको पदका लागि तोकिएको शैक्षिक योग्यता” भन्ने शब्द हटाउने प्रस्तावले न्यूनतम योग्यता नभएका कर्मचारीलाई माथिल्लो पदमा पुर्‍याउने जोखिम बढाउने समितिको आशंका छ।

त्यस्तै, उपदफा ३ पछि थप गरिएको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले एकपटकका लागि तहवृद्धि कार्यान्वयन गर्ने बाटो खोल्ने भन्दै यसले योग्यता प्रणाली कमजोर बनाउने दाबी गरिएको छ।

समितिले विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर अन्य उपदफामा समेत संशोधन समावेश गरेको भन्दै यसप्रति शंका व्यक्त गरेको छ। सरकारबाट दफा २७ को उपदफा ४ मात्र संशोधनका लागि प्रस्ताव आएको अवस्थामा अन्य उपदफामा गरिएको परिवर्तनलाई गम्भीर विषयका रूपमा लिइएको छ।

संघर्ष समितिले प्रस्तावित संशोधन विधेयक तत्काल स्थगित गर्न, मूल ऐनकै व्यवस्था कायम राख्न, कर्मचारीको सेवा सुविधा र ज्येष्ठतामा प्रतिकूल असर पर्ने प्रावधान हटाउन तथा अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गतिविधि रोक्न प्रदेश सभासँग माग गरेको छ।