कमलबहादुर शाहः मुख्यमन्त्री भएको साढे दुई वर्षसम्म एक कानुन मात्र निर्माण 

धनगढीः सधैं हसिलो र फुर्तिलो अनि मिजासिलो देखिने सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री आलोचनालाई सजिलै ग्रहण गर्छन्। २०७९ को निर्वाचनपछि सुरूको एक महिना र बिचमा तीन महिना मुख्यकन्त्री अरू नै भए पनि त्यसपछि भने शाहको मुख्यमन्त्रीको दोस्रो इनिङ निर्वाध अघि बढिरहेको छ। अहिलेसम्म हेर्दा शाहले २०८४ सम्म नै मुख्यमन्त्रीको पद सम्हाल्न पाउने सम्भावना बलियो देखिन्छ।

अनुहार जति हसिलो र चम्किलो छ उस्तै बोलीमा पनि मुख्यमन्त्री शाहले कसैलाई चिढ्याउँदैनन्। उनले गर्ने भाषण तथा दिने आश्वासनमा ’नाइ, हुँदैन, सकिन्न’ भन्ने शब्दावली आउँदैनन्। मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेशमा हुने कार्यक्रममा दिल खोलेर आश्वासन बाढ्छन्। उनले सबै क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले काम गर्न खाका कोरिरहेको बताउँने गरेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, सुरक्षालगायतका सबै क्षेत्रमा सरोकारवालासँग मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सरकारले साच्चिकै काम गरिरहेकै छ भन्ने गरी आश्वासन र भाषण गर्ने गरेका छन्।

सरकारमा सुविधाजन अवस्थमा रहेका मुख्यमन्त्री शाहको कुरा सुन्दा उनको नियतमा खोट लगाउने कुनै ठाउँ मिल्दैन। सजिलै भेट्न सकिने, अरूका कुरा ध्यान दिएर सुन्ने र आलोचना गरे पनि मुस्कुराउने बानी भएका मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेशभर जहाँ गयो त्यहाँ दिल खोलेर आश्वासन बाढ्ने गरेका छन्।

सधै प्रफुल्ल मुद्रामा देखा पर्ने मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्रालयको काममा सहयोग पुगोस् भनेर आधा दर्जन भन्दा बढी सहयोगीसमेत नियुक्त गरेका छन्। मुख्यमन्त्रीलाई सरसल्लाह दिन पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र मुख्यमन्त्री शाहकाम शुभचिन्तकसमेत पुग्ने गरेका छन्। केन्द्रबाट पनि उनलाई पार्टीले राम्रै सहयोग गरिरहेको छ भन्ने काँग्रेसीहरूले नै बताउने गरेका छन्। तर भाषण र आश्वासन दिनजस्तै गतिमा प्रदेश सरकारले डेलिभरी भने दिन सकेको छैन।

मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वका प्रदेश सरकारको गति कतिसम्म सुस्त छ भन्ने कुराको एक प्रमाण उसले दुई वर्ष चार महिनामा निर्माण गरेको कानुनबाट स्पष्ट हुन्छ। मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारले यो अवधिमा केबल एक कानुन मात्रै निर्माण गर्न सकेको छ। सरकारले २०८० फागुन १७ गते दर्ता गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८२ असार १५ गते प्रदेश सभाबाट पारित गरेको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दुई वर्ष ८ महिना लगाएर केवल एक थान कानुन निर्माण गरेको छ। त्यो हो स्थानीय सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन, २०८२ । उक्त ऐन के–कस्तो छ? कसरी ल्याइयो? भन्ने कुराको चर्चा अर्को आलेखमा गर्नुपर्ला । गाउँ–गाउँ पुगेर सुझाव संकलन गरेर निर्माण गरेको यो ऐनमा थुप्रै कैफियत रहेको सरोकारवालाले बताउँदै आएका छन्।

दोस्रो प्रदेश सभाबाट एक महिनाका लागि सुरूमा नेकपा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यमन्त्री भए। उनले एक महिना भाषण मात्रै गर्न पाए, विश्वासको मत ल्याउने अवस्था नबन्दा उनको राजीनामा पछि काँग्रेसबाट कमलबहामदुर शाह २०७९ माघ २७ गते मुख्यमन्त्री बने। शाहको पहिलो कार्यकाल एक वर्ष दुई महिना आठ दिनको रह्यो। त्यसपछि २०८१ बैशाख ६ गतेदेखि २०८१ साउन २० गतेसम्म दीर्घबहादुर सोडारी करिब तीन महिना मुख्यमन्त्री बने। त्यसपछि सुविधाजनक बहुमतसहित शाह २०८१ साउन २१

गते मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। शाह दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री भएको बिहिवार ठिक एक वर्ष दुई महिना १३ दिन भएको छ। कार्यकालयका हिसाबले मुख्यमन्त्री रहेको दुई वर्ष ४ महिना २१ दिन पुगेको छ। प्रश्न उठ्छ, यो दुई वर्ष चार महिना २१ दिनको समय अवधिमा मुख्यमन्त्री शाह र उनको सरकारले के–के गर्यो भन्ने। बजेट ल्याउने, कर्मचारीलाई तलब खुवाउने, भ्रमण गर्ने, काठमाडौँ जाने र आउने बाहेक प्रदेश सरकारले ठिक समयमा कर्मचारीको व्यवस्थापनसमेत गर्न सकेको छैन। प्रदेश सरकारले आफू मातहतका कर्मचारीको सरूवासमेत ठिक समयमा गर्न नसकेको उदाहरण छन्।

प्रदेश सरकारले आफू मातहत कति कर्मचारी कार्यरत छन? कति दरबन्दी रिक्त छ? स्थायी, अस्थायी र ज्यालादारीमा कुन कार्यालयमा कति कर्मचारी कार्यरत छन् भन्ने तथ्याङ्कसम्म राख्न सकेको छैन। हालसम्म प्रदेशको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरिएको छैन भने कर्मचारी अभावका बाबजुत अस्थायी कार्यालय खडा गरेर सञ्चालनमा ल्याएको छ।

जेन्जी आन्दोलनमा सरकारी कार्यालय जलेर खरानी भएका छन् तर प्रदेश सरकारले खोलेका अस्थायी कार्यालयहरू भाडाको घरमा चलाइएका छन्। ती कार्यालयहरू चलाउन संघबाट ल्याइएका कर्मचारीहरूंलाई अतिरिक्त सुविधा दिइएको छ, करारमा कर्मचारी नियुक्त गरिएको छ। तर प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत विज्ञापन गर्न सरकारको ध्यान गएको छैन।

प्रदेशमा प्रमुख सचिव र प्रदेश सचिव लामो समयसम्म बस्ने र काम गर्ने अवस्था बनेको छैन भने स्थानीय तहका कर्मचारी स्थानीय सेवा नियमावली नल्याइदा समस्यामा परेका छन्। यस्तै बजेट ल्याउँदा स्थानीय तहको आवश्यकता भन्दा भिन्न खाले योजनामा प्रदेश सरकारले बजेट हाल्ने गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ।