संविधानप्रदत्त अधिकारबाट वञ्चित सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका मुक्त हलिया

कञ्चनपुर : संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा पनि हलिया प्रथाबाट मुक्त भएका हजारौँ परिवार अझै पुनःस्थापनाको पर्खाइमा छन्।

संविधानमा सुनिश्चित गरिएका अधिकारको प्रत्याभूति हुन नसक्दा दासत्वका स्वरूपमा रहेका हलिया प्रथा अन्त्य भएको १७ वर्ष पुग्दा पनि मुक्तहलियाको जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन। विसं २०६५ भदौ १४ गते तत्कालीन सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो।

तत्कालीन सरकार र हलिया महासङ्घबीच भएको पाँच बुँदे सम्झौताका आधारमा पुनःस्थापना अघि बढाइने सहमति भए पनि समयसापेक्ष व्यवस्थापन र योजनाबद्ध कार्यान्वयन नहुँदा अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सकेको छैन।

मुक्तहलिया समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष शिवी लुहारले भने, “सुरुआतको समय सकारात्मक भए पनि पुनःस्थापना अधुरो र अपूरो छ। संविधानले समानता र न्यायको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा पहुँच अझै न्यून छ।” विगतमा बजेट विनियोजन भए पनि प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन नहुँदा पुनःस्थापनाको काम अघि बढ्न नसकेको उनले बताए।

उनले भने, “पहिले पुनःस्थापना समस्या समाधान समितिमार्फत काम अघि बढ्दा केही प्रगति भएको थियो। पछिल्लो समय सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएपछि पुनःस्थापनाले गति लिन सकेको छैन।”

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा तीन हजार ४०७ मुक्तहलिया परिवारको अझै पुनःस्थापना हुन बाँकी छ। सुदूरपश्चिमका दार्चुलाबाहेक सात जिल्ला र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा पुनःस्थापना हुन बाँकी रहेको अध्यक्ष लुहारले बताए।

तथ्याङ्कअनुसार प्रारम्भमा १९ हजार ५९ परिवारको विवरण सङ्कलन गरिएको थियो। त्यसमध्ये सरकारले पुनः प्रमाणीकरण गरेका १६ हजार ९५३ परिवारमध्ये हालसम्म १३ हजार ५४६ परिवारले मात्र पुनःस्थापनाबापत किस्ता रकम पाएका छन्। अझै एक हजार १०४ परिवार अन्तिम किस्ताको रकम पाउनबाट वञ्चित छन्।

कञ्चनपुरमा ‘क’ श्रेणीका मात्र एक सय छ जनाले जग्गा खरिद र घर निर्माणको रकम पाउन बाँकी छभने ‘ख’ श्रेणीका सात सय २३ जनाले घर निर्माणको दोस्रो किस्ता प्राप्त गरेका छैनन्।

मुक्तहलियाको पुनःस्थापनामा ढिलाइ हुनुका कारणमा विभिन्न तहबीचको समन्वय अभाव प्रमुख कारण मानिएको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पछिल्ला वर्ष बजेट विनियोजन नगरेपछि समस्या थप गम्भीर बनेको मुक्तहलियाहरूको बुझाइ छ।

पूर्वसंविधानसभा सदस्य एवं हलिया आन्दोलनका अगुवा हरि श्रीपाइलीले भने, “तत्कालीन समयमा लगतमा नाम छुटेका हलियाको पहिचान हुन सकेको छैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सशक्तीकरणलगायत मुद्दालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा सम्मानजनक जीवन पाउन सकिएको छैन।”

सङ्घीय सरकारले २०७६ सालमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आठ जिल्लाका ५८ स्थानीय तहमा एक हजार ५५ परिवारको पुनःस्थापनाको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेको थियो। स्थानीय तहले त्यसलाई प्राथमिकतामा नराख्दा रकम बर्सेनि फिर्ता हुने अवस्था आएको सरोकार भएकाहरू बताउँछन्।

मुक्तहलियामध्ये करिब ९७ प्रतिशत दलित समुदायका छन्। जातीय विभेद र छुवाछूतका कारण उनीहरूलाई स्थानीयस्तरमा होटल, पसल, डेरीलगायत व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ हुने गरेको मुक्तहलिया लक्षी लुहारले बताए। “युवाहरूसँग सीप भए पनि पुँजी अभाव छ, सीप नभएका युवाले स्वदेश वा विदेशमा सस्तो श्रम बेच्नुपर्ने बाध्यता छ”, उनले भने, “परम्परागत व्यवसाय आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्दा रोजगारीको वैकल्पिक अवसर भेटिएको छैन।”

राष्ट्रिय मुक्तहलिया समाज महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष ईश्वर सुनारका अनुसार हाल सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २०८० मा ‘मुक्तहलिया, कमैया, कम्लहरी पुनःस्थापना कार्यविधि’ पारित गरी कार्यान्वयनको चरणमा ल्याएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा एक सय परिवारका लागि आवास निर्माणका लागि तीन करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए। उनले भने, “नीतिगत उपलब्धि भए पनि देखिने परिणाम आएको छैन, स्थानीय तहहरूले कार्यविधि पारित गरे पनि तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरणमा सुस्तगति देखिएको छ।”

मुक्तहलियाका लागि छुट्टै नीति नहुँदा संविधान, श्रम ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलगायत कानुनमा उल्लेखित अधिकार कार्यान्वयनको तहमा कमजोरी हुँदा समस्या आएको सरोकार भएकाहरूको भनाइ छ।

संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवासलगायत मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ। तर, दासत्वबाट मुक्त भएको डेढ दशकभन्दा बढी समय बित्दा पनि हजारौँ हलिया परिवारले अझै सम्मानजनक जीवन व्यतित गर्न नसक्नु गम्भीर प्रश्न बनेको छ।

“परिचयपत्र पाएका तर अन्तिम किस्ताको रकम नपाएका परिवारलाई प्राथमिकतामा राखी किस्ताबापतको रकम दिनुपर्छ। पुनःस्थापना हुनबाट छुटेका परिवारलाई पुनः स्थापना गरिनुपर्छ”, हलिया अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत हरिसिंह बोहराले भन्नुभयो, “संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन नभएसम्म मुक्तहलियाले वास्तविक अर्थमा स्वतन्त्रता र सम्मानित जीवन पाउँदैनन्।”

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले हलिया परिवारका लागि खानेपानी, बिजुली, स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बोहराको माग छ। साथै परम्परागत व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गरी सीपमूलक तालिम, रोजगारी र उद्यमशीलताको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।