कैलालीमा अझै सुल्झिएन सीमाना विवाद

धनगढीः कैलालीमा स्थानीय तहहरुबिचको सीमाना विवाद अझै सुल्झिएको छैन।

जिल्लाका १३ वटा स्थानीय तहमध्ये अधिकांशमा सीमाना विवाद छ। सीमाना विवादको प्रभाव नदीजन्य पदार्थ संकलनदेखि ठेक्का सम्झौतासम्मै पर्ने गरेको छ। गौरीगंगा र गोदावरी नगरपालिकाले आफ्नो सीमा क्षेत्रका नदीको ठेक्का सम्झौता गर्ने र नदीजन्य पदार्थको अबैध दोहन गर्ने काम हुँदै आएको चुरे गाउँपालिकाको दाबी छ। यस्तै लम्की–चुहा नगरपालिकाले मोहन्याल गाउँपालिका क्षेत्रका नदीको अबैध दोहन गर्दै आएको आरोप छ।

नदीजन्य पदार्थको सङ्कलन, बिक्री तथा वितरणका लागि ठेक्का सम्झौताको समयमा यस्तो विषय उठ्ने गरेको छ। तर, दीर्घकालिन समस्या समाधान भएको छैन। जिल्ला समन्वय समितिको सिफारीसमा सुदूरपश्चिम प्रदेश मन्त्रीपरिषदले २०८० जेठ १६ गते सङ्घीय सरकारलाई फिसारीस पठाएको थियो। प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले स्थानीय तहहरुका बिचको सीमाना विवाद समाधान गर्न सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका सूचना अधिकारी विमल जोशीले नापी विभागले स्थायी रुपमा समस्या समाधान गर्ने बताए। स्थानीय तहहरुबिच देखा परेको सीमाना विवादको विषय सुल्झीन नसक्दा एक स्थानीय तहले अर्काे स्थानीय तहको नदीको ठेक्का सम्झौता गर्दै आएको आरोप छ। पूर्वी कैलालीको कर्णालीदेखि पश्चिम मोहना नदीमा पनि सीमाना विवाद छ।

जिल्ला समन्वय समिति, कैलालीले समिति गठन गरेर सीमानामा देखिएको विवाद, स्थानीय तहले गरेको नदी तथा प्राकृतिक सम्पदाको दोहन, स्थानीय तहले निर्माण गरेको मापदण्ड लगायतका विषयमा अध्ययनसमेत गरेको थियो। प्राकृतिक स्रोतमा भइरहेको दोहनका विषयले पनि प्रतिवेदनमा स्थान पाएको छ। वन, नापी, समन्वय समिति, मुख्यमन्त्री कार्यालय लगायतका कार्यालयका एक–एक जना छानविन समितिको सदस्य रहेका थिए। 

धनगढी उपमहानगरपालिकाको मोहना र शिवगंगा नदीमा सिमाना विवाद देखिएको छ। मोहनामा गोदावरी र कृष्णपुर नगरपालिका तथा शिवगंगामा गौरीगंगा नगरपालिकासँग सिमाना विवाद छ। गोदावरी र गौरीगंगा नगरपालिकाको चुरे गाँउपालिकासँग, मोहन्याल गाँउपालिकाको गौरीगंगा, घोडाघोडी र लम्कीचुहा नगरपालिकासंग सीमाना विवाद छ। लम्कीचुहा नगरपालिकाको टीकापुर नगरपालिकासँग कर्णाली नदी क्षेत्रमा सीमाना विवाद छ। सीमाना विवाद समाधान गर्न स्पष्ट कानुनसमेत छैन।