सुदूरपश्चिम सरकारले जरिबाना उठाएको रकम फिर्ता गर्ने

धनगढीः सुदूरपश्चिममा बजेट पास नहुँदा सेवाग्राहीबाट दोब्बर कर असुल्ने काम हुँदै आएको छ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट समयमै नआउँदा नागरिकबाट दोब्बर कर असुल्ने काम भइरहेको हो। प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐन, विनियोजन ऐन र वार्षिक बजेट नल्याएर गरेको गल्तीको सजायको भागिदार करदाता बन्न पुगेका छन्। सरकारले गरेको गल्तीका कारण उद्योगी, व्यवसायीले दोब्बर जरिबाना तिर्नुपरेको छ।
यातायात र उद्योग कार्यालयबाट जरिबाना असुली
कैलालीको धनगढीस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दिनहुँ सेवाग्राहीको भिडभाड हुने गरेको छ। यातायात कार्यालयमा नवीकरण, जाँचपास, रोड परमिट, नामसारी लगायतका लागि सेवा लिन आउनेहरूको घुइँचो लाग्ने गरेको छ भने घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा व्यवसाय नवीकरण गर्नेहरूको पनि उस्तै भिड बढ्ने गरेको छ। तर, दुबै कार्यालयमा सेवाग्राहीबाट तिर्नुपर्ने दस्तुरभन्दा दोब्बर बढी जरिबाना तिर्नुपरेको छ।

गत वर्ष एक हजार तीन सय कर तिर्दै आए पनि यो वर्ष दुई हजार ६ सय जरिबानासहित तीन हजार ९५० जरिबाना तिर्नुपरेको गुनासो घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा भेटिएका कैलालीको बर्दगिरिया गाउँपालिका घर भएका खेमराज अवस्थीको छ। उनले गत वर्षको भन्दा यो वर्ष जरिबाना नै दोब्बर तिर्नुपरेको बताए। ‘गत वर्षको भन्दा जरिबाना नै दोब्बर तिर्नुपरेको छ।

एक महिना अगाडि नै आएको थिए, नवीकरण गर्न तर त्यतिबेला कर बुझ्न मानेनन्’, उनले भने, ‘अहिले जरिबाना मात्रै दुई हजार ६५० बुझाउनुपर्छ भने। प्रदेश सरकारको लापरबाहीले जनतालाई सास्ती दिने काम भएको छ।’ प्रदेश सरकारका कर बुझाउनुपर्ने कार्यालयमा सेवाग्राहीले ठिक समयमा नवीकरण गर्न जाँदा नवीकरण नगरेको तर अहिले तेब्बर जरिबान असुल्ने काम भइरहेको भन्दै सेवाग्राहीले गुनासो गरेका छन्।

प्रदेश सरकारले समयमै आर्थिक ऐन न ल्याएर गरेको गल्तिको सजाय नागरिकलाई दिने काम भएको धनगढी–११ बेलादेवीपुरका विनोद जोशीले बताए। उनले सरकारको गैरजिम्मेवारीका कारण करदाताको ढाड भाँच्ने काम भएको बताए। ‘हामीले नवीकरण गर्न जाँदा नवीकरण गरिदिएन, दस्तुर अहिले लिन मिल्दैन भनेर फिर्ता पठाइयो’, उनले भने, ‘अहिले तिर्न जाँदा तेब्बर रकम जरिबाना लगाइएको छ। प्रदेश सरकारले आफै नियम नबनाई दिने अनि आफै तेब्बर जरिबाना लिएर जनतालाई दुःख दिने काम गरिरहेको छ।’
आर्थिक ऐन नआउँदा जरिबाना 
असार मसान्तभित्र प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐन पारित गर्न नसक्दा अहिले सेवाग्राहीले यातायात व्यवस्था कार्यालय र उद्योग कार्यालयमा नवीकरण गर्न जाँदा तेब्बर जरिबाना तिर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। सरकारले साउन २४ मा ल्याएको अध्यादेशमा जरिबाना सम्बन्धी कुनै प्रावधान नसमेटेकाले विद्यमान निजी तथा साझेदारी व्यवसाय दर्ता ऐनको प्रावधानअनुसार नवीकरण गर्न ३५ दिन कटेको अवस्थामा जरिबाना लगाउनुपरेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनगढीका प्रमुख कोमलप्रसाद ओझाले बताए।

उनले सरकारले आर्थिक ऐन ल्याउन नसक्दा सेवाग्राहीले जरिबाना तिर्नुपरेको बताए। ‘यो वर्ष समयमै आर्थिक ऐन नआउँदा हामीलाई के कति शुल्क लिने भन्ने यकिन हुन सकेन, जसले गर्दा साउन १ गतेदेखि २४ गतेसम्म सेवा दिन सकिएन’, उनले भने, ‘कानुनमा ३५ दिन कट्यो भने निश्चित प्रतिशत जरिबाना लिने भन्ने व्यवस्था छ। उद्योगीहरू समयमै आउनु भो तर हामीले कानुनी अभावमा सेवा दिन नसकेको हो। जसले गर्दा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन्।’
सरकारले जरिबाना फिर्ता गर्ने
असार १ गते अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट पारित नहुँदा अहिलेको समस्या देखिएको हो। सेवाग्राहीले तेब्बर बढी जरिबाना तिर्नुपर्ने अवस्थाको निराकरण गर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। नयाँ आउने आर्थिक ऐनमा अहिले संकलन गरिएको जरिबाना फिर्ता गर्ने प्रावधान राखिने आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुरसिंह थापाले बताए। उनले जरिबानाको कारण सेवाग्राही समस्यामा परेकाले अहिले लिएको जरिबाना फिर्ता गर्ने अब आउने आर्थिक ऐनमा व्यवस्था गर्ने बताए।

‘खर्च उठाउने भन्ने अध्यादेशमा जरिबाना सम्बन्धी कुनै विषय उल्लेख गरिएको छैन। तर सेवाग्राही मर्कामा परेको भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा छ’, उनले भने, ‘सेवाग्राही समस्यामा छन्, जुन जरिबाना लिइएको छ, त्यो फिर्ता गर्ने भनेका छौं। अब आउने बजेटमा यो कुरा सम्बोधन हुन्छ र जति पनि सेवाग्राहीबाट जरिबाना उठाइएको छ त्यो फिर्ता हुन्छ।’ अहिलेसम्म बजेट ल्याउन नसकेको सरकारले कर संकलन सम्बन्धी अध्यादेश भने साउन २४ गते ल्याएको थियो। त्यो भन्दा पहिले कर तिर्न आउँदा पनि नलिएका कार्यालयहरूले करसँगै जरिबाना लिन थालेपछि सेवाग्राही मारमा परेका हुन्।