कार्यान्वयन तहमै ‘ल एन्ड अर्डर’ अभावमा थलिए सुदूरका गेमचेन्जर आयोजना

वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः सुदूरपश्चिममा ठूला विकास आयोजनाको प्रगति निराशाजनक देखिएको छ।

संघीय सरकारले वर्षाै अगाडि निर्माण थालेका दर्जनौ आयोजनाको प्रगति निराशाजनक देखिएको हो। केही आयोजनाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने अधिकांश आयोजनाको निर्माण भने कछुवा गतिमा छ।  प्रदेशको विकास र सम्बृद्धिका लागि ‘गेम चेन्जर’ मानिएका बहुप्रतिक्षित आयोजना पनि चर्चामै सीमित भएका छन्। 

भारत सरकार र नेपालबिच महाकालीको पानी बाँडफाँड तथा अन्य बुँदाहरुमा सहमति जुट्न नसकेपछि पञ्चेश्वर जलविद्युत आयोजनाको काम अगाडि बढेको छैन्। यस्तै कर्णाली चिसापानी तथा अपर कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको काम पनि अझै अघि बढेको छैन्। प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने भनिएका जलविद्युत आयोजनाहरुको प्रगति पनि निराशाजनक छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको हवाई सेवा विकासको गति निकै सूस्त छ। प्रदेशको ठूलो विमानस्थल धनगढीमा स्तरवृद्धिको प्रक्रिया सुरु नै भएको छैन्। धनगढी विमानस्थलका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणका लागि एक अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको विषय चर्चामा मात्र सिमित बन्न पुगेको छ। 
सुदूरपश्चिमको बजेट मन्दिर बनाउन केन्द्रित
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट विगतका वर्षमा मन्दिर निर्माण, तारबार, खेलमैदानजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी खर्च भएको पाइएको छ। प्रदेशमा पूर्वाधारको प्राथमिकीकरण अझै हुन सकेको छैन्। सुदूरपश्चिमको विकासमा महत्व राख्ने केही ‘गेम चेन्जर’ आयोजनाहरू लामो समयदेखि बन्न सकेका छैनन्। कार्यान्वयन क्षमताभन्दा बढी आयोजना छनोट गरिँदा अधिकांश योजना कार्यान्वयनमा छैनन्। कार्यान्वयन तहमै ‘ल एन्ड अर्डर’को अभाव देखिएको छ। विनियोजित बजेटको धेरै ठूलो हिस्सा कार्यान्वयन हुने गरेको छैन्। पूर्वाधारको प्राथमिकीकरण नहुँदा अहिले बजेट छरिएको छ।

हालसम्म एउटा पनि औद्योगिक क्षेत्र छैन्। डुडेझाँरी र दैजी–छेला गरी दुईवटा औद्योगिक क्षेत्रको डिपिआर तयार पारेर पेस गरिएको छ। तर, निर्माणमा जान सकेको छैन। विद्युत् प्रसारणलाइनका लागि बाजुरा, डोटी र कैलालीमा सवस्टेसन निर्माण गर्न जग्गा प्राप्तिको काम सकिएको छ। सेती लोकमार्ग र यसको डोटी खण्ड सुदूरपश्चिमका लागि ‘गेम चेन्जर’ आयोजना हो। डोटी खण्ड निर्माण गरिए सेती नदीमा करिब चार सय मेगावाटको ‘एसआर–६’ जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि मद्दत पुग्ने देखिएको छ।
स्रोतको आंकलनबिना लक्ष्य निर्धारण
आर्थिक वर्ष २०७८७९ मा बनेको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ६ बाट २०८२/८३ सम्म १० दशमलव ५ प्रतिशत पुगाउने ‘महत्वाकांक्षी’ लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। त्यस्तै प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक ९१८ अमेरिकी डलरबाट एक हजार ७१५ डलर पुगाउने भनिएको छ।

निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई २४ दशमलव ६ प्रतिशतबाट ११ प्रतिशतमा झार्ने तथा बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसंख्यालाई २५ दशमलव ३ प्रतिशतबाट १३ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ। त्यस्तै, मानव विकास सूचकांकलाई शून्य दशमलव ५४७ बाट शून्य दशमलव ६२१ मा पुगाउने, अपेक्षित आयु ६९ दशमलव ८ बाट ७२ वर्ष पुगाउने, बेरोजगारी दर ७ दशमलव ५ मा झार्ने तथा ९९ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच पुगाउने लक्ष्य लिइएको छ। तर बजेट कार्यान्वयनको क्षमता हेर्दा उक्त लक्ष्य पूरा हुने अवस्था नदेखिएको हो। साथै स्रोतको आकलन नगरेरै लक्ष्यहरू निर्धारण गरिएको समेत पाइएको छ।