सुदूरपश्चिममा डेढ वर्षमा बनेका यी हुन् २६ मन्त्री, अब चौथो सरकार बन्दै
धनगढीः राजनीतिक अस्थिरताका कारण सुदूरपश्चिममा डेढ वर्षको अवधिमा चौथो सरकार गठन हुँदैछ।
हाल अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी पदमुक्त भएपछि चौथो सरकार गठन हुनेछ। ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा हालसम्मका तीनवटा सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित २६ जना मन्त्री बनिसकेका छन्। प्रदेशको पहिलो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पाँच वर्षे पुरै अवधि सरकार चलाए पनि दोस्रो प्रदेश सभाको डेढ वर्षमै चारवटा सरकार र प्रदेश सभाका आधाभन्दा बढी सदस्य मन्त्री बन्ने अवस्था देखिएको छ।
संघ र प्रदेशको निर्वाचनपछि २०७९ पुस २७ गते नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल एमालेसहित नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। सपथकै दिन उनले माओवादीबाट संसदीय दलका तत्कालीन नेता खगराज भट्ट र एमाले संसदीय दलका उपनेता सन्तोष थापा शर्मालाई विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका रावललाई नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिएपछि विश्वासको मत पाउन नसकेर रावल नेतृत्वको सरकार एक महिनामै ढलेको थियो। उनले विनाविभागीय मन्त्रीलाई पनि जिम्मेवारी दिन र मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न पाएका थिएनन्।
विश्वासको मत दिनुअघि टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भइ आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्ने शर्त नागरिक उन्मुक्तिले राखेको थियो। रावल पदमुक्त भएपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार प्रदेश सभाको ठूलो दलको हैसियतले काँग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह माघ २६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
मुख्यमन्त्री शाहसँगै एकीकृत समाजवादीका नरेशबहादुर शाहीलाई आर्थिक मामिला र काँग्रेसका प्रकाशबहादुर देउवालाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीको सपथ लिए। शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा केन्द्रमा काँग्रेस–एमालेको गठबन्धन थियो। नागरिक उन्मुक्ति पनि रेशमसहित टीकापुर घटनाका दोषीलाई रिहा नगरेसम्म कुनै पनि गठबन्धनमा सामेल नहुने अडानमा थियो।
त्यसैले उनले विश्वासको मत पाउने आधार थिएन तर उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको केही दिनमै केन्द्रमा काँग्रेस–माओवादी गठबन्धन बन्यो। परिस्थिति अनुकुल बनेपछि शाहले सहजै विश्वासको मत पाए। नागरिक उन्मुक्तिले पनि विश्वासको मत दियो। मन्त्रालय भागवण्डा नमिल्दा भने उनले साउन दोस्रो सातामात्र सरकारलाई पूर्णता दिन सके।
६ जेठमा माओवादीबाट झपटबहादुर साउँद सामाजिक विकास मन्त्री र रमेशसिंह धामी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री तथा माओवादीकै गीतादेवी माल सोही मन्त्रालयको राज्यमन्त्री नियुक्त भए। त्यस्तै काँग्रेसका पृथ्वीबहादुर सिंह आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री बने। मुख्यमन्त्री शाहले साउन १७ गते नागरिक उन्मुक्तिका रामेश्वर चौधरीलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री र उन्मुक्तिकै कैलाश चौधरीलाई सोही मन्त्रालयको राज्यमन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिए। त्यहीबिचमा आन्तरिक मामिला मन्त्री सिंहको दुर्घटनामा परेर निधन भएपछि काँग्रेसका शिवराज भट्ट मन्त्री नियुक्त भएका थिए।
गत फागुनमा केन्द्रमा पुनः राजनीतिक समीकरण बदलियो। एमाले र माओवादीसहितको गठबन्धन बनेपछि माओवादी फागुन २३ गते सरकारबाट बाहिरियो। त्यसपछि मुख्यमन्त्री शाह अल्पमतमा परे। नागरिक उन्मुक्ति, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र स्वतन्त्रको समर्थनमा सत्ता टीकाउने प्रयास गरेका उनले नागरिक उन्मुक्तिबाट तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपे। शाह सरकारमा नागरिक उन्मुक्तिबाट मात्र एक राज्यमन्त्रीसहित पाँच मन्त्री भए। नागरिक सात सांसदमध्ये पाँचजनाले मन्त्री बन्ने अवसर पाए।
नागरिक उन्मुक्तिका संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी आर्थिक मामिला मन्त्री, लक्ष्मणकिशोर चौधरी सामाजिक विकास मन्त्री र खुशीराम डगौरा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री बने। कैलाश चौधरीलाई हटाएर नागरिक उन्मुक्तिकै इन्दिरा गिरीलाई राज्यमन्त्री बनिन्। रामेश्वर चौधरी त्यसअघिनै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री थिए। काँग्रेसका १८, नागरिक उन्मुक्तिका सात, राप्रपाका एक र एकजना स्वतन्त्र सांसद गरी बहुमतका लागि आवश्यक २७ मत पु¥याउने प्रयास नागरिक उन्मुक्तिभित्रको विवादले विफल भएपछि मुख्यमन्त्री शाहले २२ चैतमा राजीनामा दिए।
गत बैशाख ६ गते मुख्यन्त्री नियुक्त भएका एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता सोडारीको सरकार एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै अल्पमतमा परेको छ। गठबन्धनबिच भागवण्डा नमिलेपछि सात सदस्यीय मन्त्रीमण्डललाई विस्तार गरेर १० सदस्यीय बनाइएको छ। केन्द्रमा काँग्रेस–एमालेसहितको गठबन्धन बनेपछि असार २० गते एमाले सरकारबाट बाहिरिएको छ। मुख्यमन्त्री सोडारीले सपथ लिएकै दिन नागरिक उन्मुक्तिका कैलाश चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र विश्वासको मत लिनुअघि टीका थापालाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
जेठ २८ गते एमाले र माओवादीबाट तीन÷तीन तथा एकीकृत समाजवादीबाट एक मन्त्री थपेर मन्त्रीपरिषद् १० सदस्यीय बनाइयो। एमालेका सुरेन्द्रबहादुर पालले आर्थिक मामिला र माओवादीका ओमबिक्रम भाटले सामाजिक विकास मन्त्री तथा अन्य पाँचजनाले विनाविभागीय मन्त्रीको सपथ लिए। मन्त्रालय विभाजन गरिएपछि असार १६ गते एमालेका बीरबहादुर थापालाई वन, वातावरण तथा सहकारी र हिरा सार्कीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए।
माओवादीका अक्कलबहादुर रावललाई जलस्रोत तथा सहरी विकास र लक्ष्मी बिकलाई शिक्षा, युवा तथा खेलकुद र एकीकृत समाजवादीका माया पन्तलाई उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।
समीकरण फेरबदलसँगै सरकारको बहुमतका लागि निर्णायक बनेपछि नागरिक उन्मुक्तिका सातैजना सांसदले मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन्। अहिले मन्त्री रहेका दुईजना पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र यसअघि मन्त्री बनेका पाँचजना संरक्षक रेशम चौधरी पक्षका हुन्। केन्द्रमा काँग्रेस एमालेबीच सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व काँग्रेसले गर्ने सहमति छ।
प्रदेशमा सात सदस्यीय मन्त्रीमण्डल कायम गरे पनि थप सातजना मन्त्री बन्ने छन्। सरकार फेरबदल भइरहँदा प्रदेशमा विकास निर्माणका कामहरु प्रभावित बनेका छन्। कानुन निर्माणमा पनि असर परेको छ। प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार डेढ वर्षको अवधिमा संशोधनसहित चारवटा विधेयक पारित भएर प्रमाणीकरण भएका छन्।
कसको सरकारमा कोको बने मन्त्री?
राजेन्द्रसिंह रावलः मुख्यमन्त्री २०७९ पुस २७ गते नियुक्त (एमाले) खगराज भट्टः विनाविभागीय (माओवादी) र सन्तोषकुमारी थापा शर्माः विनाविभागीय (एमाले) नियुक्त भएका थिए।
कमलबहादुर शाहः मुख्यमन्त्री २०७९ माघ २६ गते नियुक्त (काँग्रेस)
नरेशबहादुर शाहीः आर्थिक मामिला मन्त्री (एकीकृत समाजवादी), प्रकाशबहादुर देउवा, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री काँग्रेस, पृथ्वीबहादुर सिंह, (दुर्घटनमा निधन भएको) आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री (काँग्रेस)
शिवराज भट्ट, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री (काँग्रेस), झपटबहादुर साउँद, सामाजिक विकास मन्त्री (माओवादी), रमेशसिंह धामी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री (माओवादी), गीतादेवी माल, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री (माओवादी), रामेश्वर चौधरी, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री (नागरिक उन्मुक्ति), कैलाश चौधरी, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री (नागरिक उन्मुक्ति) लक्ष्मणकिशोर चौधरी, सामाजिक विकास मन्त्री (नागरिक उन्मुक्ति), खुशीराम डगौराथारु, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री (नागरिक उन्मुक्ति), घनश्याम चौधरी, आर्थिक मामिला मन्त्री (नागरिक उन्मुक्ति), इन्दिरा गिरी योगी, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री (नागरिक उन्मुक्ति) भएका थिए।
दीर्घबहादुर सोडारीः मुख्यमन्त्री ६ बैशाख २०८१ मा नियुक्त (एकीकृत समाजवादी)
कैलाश चौधरी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री (नागरिक उन्मुक्ति), टीका थापा, कृषि तथा भूमि सुधार मन्त्री (नागरिक उन्मुक्ति), अक्कलबहादुर रावल, जलस्रोत तथा सहरी विकास मन्त्री (माओवादी), ओमबिक्रम भाट, स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिका मन्त्री (माओवादी), लक्ष्मी विक, शिक्षा, युवा तथा खेलकुद मन्त्री (माओवादी), बीरबहादुर थापा, वन, वातावरण तथा सहकारी मन्त्री (एमाले), सुरेन्द्रबहादुर पाल, आर्थिक मामिला मन्त्री (एमाले), हीरा सार्की, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री (एमाले) र माया पन्त, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन तथा सस्कृति मन्त्री (एकीकृत समाजवादी) नियुक्त भएका छन्।
