सुदूरपश्चिममा मन्त्री परिवर्तनसँगै योजना खरिद–बिक्रीको चिन्ता

धनगढी : नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह नेतृत्वको प्रदेश सरकारले गत वर्ष बजेट ल्याउन छलफल गर्दै थियो। बिचौलियाहरू सक्रिय भए। प्रदेश सरकारले योजनामा मोलमोलाइ गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न प्रदेश प्रहरीलाई आग्रहसमेत गर्नु परेको थियो। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका योजनामा कमिसन मागेको आरोपमा एक जना पक्राउ नै परेका थिए।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटका योजनाहरू खरिद–बिक्री नभएको तर्क प्रदेश सरकारको छ। तर, आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशकुमार शाहीसहितका मन्त्रीहरू फेरिएपछि योजना बिचौलिया मार्फत बिक्री हुने आशँका गरिएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री शाहीले बिचौलियाबाट योजना जोगाउन निकै कष्ट भएको बताएका छन्। उनले भने, ‘अनेकौँ चुनौतीको सामाना गर्दै बजेट विधिसम्मत बनाएका छौ।’

अहिले प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा छलफल सुरु गर्ने समय भएको छ। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने समय सुरु भएसँगै विभिन्न राजनीतिक दलका स्थानीय नेता र कार्यकर्ता, पूर्व कर्मचारी र खेल क्षेत्रका नेताहरू सक्रिय हुन थालेका छन्। प्रदेश सरकारका मन्त्री परिवर्तनमा समेत उनीहरू लबिङ र सेटिङ मिलाउन थालेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा योजना बिक्री गर्न नपाएका बिचौलियाहरूले अहिलेसम्म चेक साट्न समेत पाएका छैनन्। उनीहरूले योजना दिन नसकेकाले चेकहरूसमेत खल्तीमै छन्। सुदूरपश्चिमका निवर्तमान उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री रमेश सिंह धामीले प्रदेशका योजनाहरू बिचौलिया मार्फत खरिद बिक्री हुँदै आएका बताए। उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको बजेट विनियोजनको प्रक्रियामा गलत प्रवृत्ति रहेछन्। गत वर्ष रोकिएको छ। अब आउने बजेटमा पूर्ण रोक्नुपर्छ।’

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारले पालिका र प्रदेश सभा सदस्यहरूले सिफारिस गरेका योजनालाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा क्रमागत योजनाहरूले पहिलो प्राथमिकता पाएको तर्क समेत गरिएको छ। तर, एकीकृत समाजवादीबाट अर्थमन्त्री शाहीसहित माओवादी केन्द्रका राज्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्री फेरिएका छन्। प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू फेरिएसँगै बिचौलियाहरू फेरि सक्रिय हुने चिन्ता गरिएको छ। धामीले भने, ‘सुगठित समूह, निर्वाचित जनप्रतिनिधि सबैले बिचौलियाको भूमिका खेल्दै आएका छन्।’

प्रदेश सरकारको योजना सरकारको प्राथमिकताभन्दा बाहिर हाल्न चलखेल गर्ने समूह नै बिचौलिया हुन्। उनीहरूले झ्यालबाट योजना हाल्दै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ। उनीहरूले प्रदेशका मन्त्रीहरू, सचिवसहितका कर्मचारीहरूलाई आर्थिक र राजनैतिक प्रभावमा पारेर योजना लैजाने र बिक्री गर्ने गरेका छन्। उनीहरूले १० देखि ३० प्रतिशतसम्म रकम कमिसन असुल्ने गरेका छन्।