कैलालीको गेटामा अब एकल अधिकारसहित विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आउने

धनगढीः कैलालीको गेटामा विश्व विद्यालय सञ्चालनका लागि ६ अर्ब ५० करोडका भौतिक संरचना तयारी अवस्थामा छन्।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले असारसम्म बाँकी भौतिक संरचना निर्माणको काम पूरा गर्दैछ। सो मन्त्रालयले नै राष्ट्रिय सभामा सहिद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्व विद्यालयको विधेय पेस गरेको थियो। राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक प्रतिनिधि सभामा गएको छ। प्रतिनिधि सभामा विधेयकमाथि छलफल हुनेछ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि फेरि राष्ट्रिय सभामामा विधेक आउनेछ।

राष्ट्रिय सभाबाट सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्व विद्यालयको कानुन तयार हुनेछ। विश्व विद्यालयको कानुन तयार भएपछि मात्र सञ्चालनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ। सङ्घीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले ढिलोमा बर्खे अधिवेशनबाट गेटामा विश्व विद्यालय सञ्चालनका लागि कानुन तयार हुने बताए। उनले भने, ‘सुदूरपश्चिममा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय विश्व विद्यालय हो। नेपालमा अन्य ठाउँमा हुँदैन। यो कानुनमा व्यवस्था गरिएको विषय हो।

विश्व विद्यालयमा अस्पताल सञ्चालन हुनेछ। कलेज पनि हुनेछ।’ गेटामा ६ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वीकृत भौतिक संरचनाहरु तयार छन्। तर, नेपाल सरकारले विश्व विद्यालयको कानुन तयार भएपछि पाँच सय शय्याको अस्पतालबाट सेवा सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। चिकित्सा शिक्षाका सबै कक्षाहरुमा अध्ययन हुने विश्व विद्यालयका कुलपती प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ। उपकुलपती नेपाल सरकारले नियुक्त गर्नेछ।

पदाधिकारीसहित रजिष्टार, अनुसन्धान तथा विभिन्न विभागका प्रमुखहरुसमेत नेपाल सरकारले नियुक्त गरिनेछ। सापकोटाले भने, ‘चिकित्साका सबै विधाहरुमा अध्यापन हुनेछ। भोलि कलेजलाई आंगिक बनाउन सक्छ। सुर्खेतमा कलेज निर्माण हुँदैछ। त्यो आंगिक हुन सक्छ। सेतीलाई आंगिक अस्पताल बनाउन सक्छ। चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि अन्य संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्छ। चिकित्सा शिक्षा प्रणालीलाई निर्देशीत गर्न सक्नुपर्छ।’

राष्ट्रिय सभाबाट कानुन तयार भएपछि गेटामा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि अस्पतालसहितको विश्व विद्यालय हुनेछ। विद्यालयले मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्ध दिन सक्नेछ भने अस्पतालहरुलाई टिचिङ्गका रुपमा प्रयोग गर्नेछ। तर, विश्व विद्यालय सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले सहयोग मात्र गर्नेछ। आवश्यक खर्चको जोहो विश्व विद्यालय आफैले गर्नुपर्नेछ। विश्व विद्यालय एकल अधिकारसहितको हुने भएकाले खर्चको व्यवस्थापन आफै गर्नुपर्ने भएको हो।

संघीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता सापकोटाले सरकारले आर्थिक सहयोग मात्र गर्ने बताए। उनले भने, ‘मन्त्रालयको सरोकार मात्र हो। प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था छ। स्वास्थ्य विज्ञान विश्व विद्यालयको विधेयकमा चिकित्सा शिक्षाका पिएचडीसहित एमबीबीएस, बिएसी नर्सिङ, फार्मेसी, प्यारामेडिकललगायतको अध्ययन हुनेछ।